काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले सरकारले पदमुक्त गरेका ११ राजदूतको फिर्ता निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले कार्यसम्पादन मूल्यांकन बिना गरिएको निर्णय असंगत ठहर गर्दै आदेश जारी गरेको हो ।
लक्ष्मीप्रसाद रेग्मी, प्रतिमा उप्रेती र सुनील भट्टराईले दायर गरेका रिटमा सर्वोच्चले राजदूत फिर्ता नगर्न सरकारलाई निर्देश दिएको हो ।
अदालतले १७ मध्ये ११ जनालाई मात्र हटाउनुको औचित्य नदेखिएको र तत्काल नयाँ नियुक्ति नहुँदा कूटनीतिक सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने भन्दै निर्णय रोकेको हो ।
सरकारले ती राजदूतहरूलाई २० कात्तिकभित्र फर्कन निर्देशन दिँदै टिकटसमेत पठाएको थियो, तर सर्वोच्चको आदेशपछि उनीहरू कार्यस्थलमै रहने भएका छन् ।
थमाइएको राजदूतहरू
नरेशविक्रम ढकाल (साउदी), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), शनिल नेपाल (स्पेन), शैल रुपाखेती (जर्मनी), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), जंगबहादुर चौहान (रुस), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), कृष्णप्रसाद ओली (चीन), नेत्रप्रसाद तिमल्सिना (मलेसिया) र दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान) ।
सर्वोच्चका पाँच आधार
१. कार्यसम्पादन मूल्यांकन उल्लेख नगरी पदमुक्त गरिएको
२. ११ जनालाई मात्र हटाउनुको औचित्य अस्पष्ट
३. सरकारको कार्यकाल ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने सीमित जिम्मेवारी भएको
४. तत्काल नयाँ राजदूत नियुक्ति सम्भव नदेखिएको
५. कूटनीतिक सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने संभावना























