विश्व खबर 
काठमाडौं– विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टले १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको भन्दै परेको उजुरीमाथिको छानबिन वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरूकै दबाबका कारण रोकिएको खुलेको छ । भट्टसहितका व्यवसायीले कर छलीलगायतबाट १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अवैध रकम आर्जन गरेको भन्दै असोज अन्तिम साता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको थियो ।
उजुरीलगत्तै अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृत नै तोकेर अनुसन्धान अघि बढाउँदै भट्ट र उनका व्यावसायिक साझेदारहरूलाई उपस्थित हुन पत्राचार गरेपछि मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसम्म प्रयोग गरेर अनुसनधान रोक्न लगाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार अख्तियारमा परेका विभिन्न उजुरीको फाइल खुल्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मबाट सम्पर्क गरेर भट्टमाथिको अनुसन्धान अघि नबढाउन दबाब दिइएको हो ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकार निर्वाचन गराउन केन्द्रित रहेको र भट्टमाथिको अनुसन्धानका कारण चुनावी वातावरणमा असर पर्नसक्ने भन्दै ततकाललाई तामेलीमै राख्न निरन्तर दबाब आइरहेको ती अधिकृतले बताए । सेनादेखि प्रहरीसम्मको हतियार आयातकर्ता, चिनियाँ, फ्रेन्च, स्वीसलगायतका विदेशी कम्पनीको नेपालस्थित एजेन्ट, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विदेशी ठेकेदारको नेपाली एजेन्टका रूपमा काम गरिरहेका भट्ट कर्मचारीदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्म सेटिङ मिलाएर ‘व्यावसायिक गुन्डागर्दी’मा संलग्न भएको अख्तियारको उजुरीमा उल्लेख छ ।
जेनजी विद्रोहपछि बनेको सरकारले राजनीतिक संरक्षणमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्नमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि भट्टकै चलखेलपछि स रकारसमेत अख्तियारलाई उजुरी तामेलीमै राख्न दबाब दिन थालेको छ । विगतमा राजनीतिक दबाबबाट आफ्नो अनियमित कार्यमा उन्मुक्ति पाउँदै आएका विवादास्पद व्यवसायी भट्ट र उनको समूहमाथि छानबिनमा ढिलासुस्ती हुनुले सरकारमाथिको जनविश्वास घट्दै गएको छ । यसअघि राजनीतिक संरक्षणका कारण रोकिएको छानबिन फेरि अघि बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि सरकारकै कारण यति ठूलो घोटालामा मुछिएका व्यवसायीमाथिको अनुसन्धान प्रभावित बनाउन खोजिएको छ ।
भट्टविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पनि उजुरी दर्ता छ । तर, ती निकायले पनि दबाब र प्रलोभनका कारण उजुरीमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन विलम्ब गर्दै आएका छन् ।
भट्टसँग प्रत्यक्ष जोडिएका शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवालसमेत अनुसन्धानको दायरामा छन् । भट्टमाथि हिमालयन रि इन्स्योरेन्समार्फत करोडौको शंकास्पद कारोबार र अग्रवालको स्वामित्वमा रहेको जगदम्बा स्टिल्सको खाताबाट भट्टको व्यक्तिगत खातामा अवैध रूपमा रकम ट्रान्सफर गरिएको विषयमा छानबिन, अग्रवाल र भट्ट दुवैविरुद्ध मनी लाउन्ड्रिङ, बैंकिङ कसुरलगायतको अभियोगमा अनुसन्धान गर्न माग गरिए पनि वर्तमान सरकारसँगको हिमचिमका कारण यी अनुसन्धान प्रभावित हुने देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक छानबिनले भट्ट र उनका परिवारको खातामा अस्वाभाविक कारोबार देखाए पनि कारबाही गर्न भने सरोकारवाला निकायले चासो दिएका छैनन् ।
स्रोतका अनुसार भट्टको इन्फिनिटी होल्डिङ प्रालिको चुक्ता पु जी १ वर्षमा ३ करोडबाट ४८ करोड पु–याइएको, व्यक्तिगत खातामा जगदम्बा स्टिल्सबाट ४५ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको, समूहले हिमालयन बैंकबाट लिएको ऋण दुरुपयोग गरेको, कर छली र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन उल्लंघन गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ ।
भट्टले बैंकिङ कागजातमा नक्कली लिखत तयार पारेको अनुसन्धानमा खुले पनि राष्ट्र बैंकले हालसम्म कारबाहीका लागि प्रहरी वा अन्य निकायमा फाइल नपठाएको स्रोतको दाबी छ । जेनजी अलायन्सका नाममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएको उजुरीमा पनि सम्पत्ति छानबिन र जफतको माग छ ।
उजुरीमा भट्ट समूहलाई सेटिङ, नीतिगत भ्रष्टाचार र लुटपाटमा मुख्य पात्रका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । भट्ट र शंकर ग्रुपले हाइड्रोपावर, बिमा, वित्तीय क्षेत्रमा लाइसेन्स कब्जा गरेको, सरकारी नीति निर्माणमा हस्तक्षेप गरेको र करिब ३ सय नीतिगत निर्णयमा प्रभाव राखेको उजुरीमा उल्लेख छ ।
‘राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचको दुरुपयोग गर्दै दुई दशकदेखि नेपालको सुरक्षा क्षेत्र, जलस्रोत, वित्तीय र बिमा क्षेत्रदेखि सार्वजनिक प्रशासनसम्म सेटिङको जालो फैलाएर भट्टले हाइड्रोपावर, जीवन, निर्जीवन, पुनर्बिमा र लघु बिमा कम्पनीहरूको लाइसेन्स कब्जा गरेका छन्, साथै सरकारी नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दै करिब ३ सय नीतिगत निर्णयहरू आफ्नो प्रभावमा गराएका छन्,’ उजुरीमा उल्लेख छ ।
भट्टका साझेदार सुलभ अग्रवाल २०७६ चैतमा कालोबजारी र अन्य वित्तीय अपराधमा पक्राउ परे पनि पहुँचका आधारमा छुटेका थिए । अग्रवाल चीनको ग्वान्झाओबाट नेपाल वायु सेवा निगमको विमान चार्टर गरी इन्फारेड थर्मल गन र एन–९५ मास्क ल्याएर कोभिड माहामारीका बेला बजार मूल्यभन्दा तेब्बर बढीमा बिक्री गर्दैगर्दा पक्राउ परेका थिए ।
जेन–जी आन्दोलनपश्चात् गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारबाट आन्दोलनको भावनाअनुरूप सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने जनअपेक्षा थियो । तर, डेढ महिनासम्मको सरकारका प्राथमिकता, कार्यशैली र नतिजाले त्यसतर्फ सरकारको अग्रसरतामाथि आशंका उब्जाएको छ ।
सत्तामा नहुँदा पाँच दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सम्भव रहेको अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ४७ दिनसम्म पनि भ्रष्टाचार र अनियमितताको फाइल खोल्न सक्नुभएको छैन । सरकारले सुरुमै भ्रष्टाचारका क्षेत्रमा केही सकारात्मक र कठोर कदम चाल्छ भन्ने जनअपेक्षासँग मेल खाने काम गर्न नसक्दा कार्की सरकार लाचार देखिएको छ । विगतमा राजनीतिक संरक्षण र दबाबका कारण मौलाएको अनियमिता र भ्रष्टाचारका फाइल खुल्दै जाने अपेक्षा गरिए पनि अहिलेसम्म उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार प्रकरणमा प्रभावकारी कारबाही भएको छैन ।
निर्णय लिने साहसको अभावमा नीतिगत घोषणा भए पनि कार्यान्वयनतर्फ ठोस कदम अघि बढेको छैन । जसका कारण सरकारप्रति नागरिक र सञ्चार जगतको विश्वास घट्न थालेको छ । सरकारले विशेषगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ‘घटना सापेक्ष’ प्रणालीगत सुधारको कमी र संरचनागत परिवर्तनमा ध्यान नदिँदा यस्तो देखिएको हो ।
विगतमा राजनीतिक दबाबबाट आफ्नो अनियमित कार्यमा उन्मुक्ति पाउँदै आएका विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट र उनको समूहमाथि छानबिनमा ढिलासुस्ती हुनुले पनि सरकारमाथिको जनविश्वास घट्दै गएको छ । यसअघि राजनीतिक संरक्षणका कारण रोकिएको छानबिन फेरि अघि बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि अहिलेसम्म ठोस संकेत देखिएको छैन । पूर्ववर्ती सरकारले भट्टलाई दिएको संरक्षणका कारण उनीमाथिको अनुसन्धान रोकिएको थियो । तर, नयाँ सरकार गठनसँगै अनुसन्धान गर्ने निकायमा उजुरी दिइएको भए पनि कारबाही भने अगाडि बढेको छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी परेको छ । तथापि, छानबिनको गति निक्कै सुस्त रहेको स्रोतले जनाएको छ । भट्टमात्रै होइन उहाँसँग प्रत्यक्ष जोडिएका शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवालसमेत अनुसन्धानको दायरामा हुनुहुन्छ ।
भट्टमाथि हिमालयन रिइन्स्योरेन्समार्फत करोडौँको शंकास्पद कारोबार र अग्रवालको स्वामित्वमा रहेको जगदम्बा स्टिल्सको खाताबाट भट्टको व्यक्तिगत खातामा अवैध रूपमा रकम ट्रान्सफर गरिएको विषय महत्वपूर्ण छ । यसले मनी लन्ड्रिङ, बैंकिङ दुरुपयोगबारे छानबिनको बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ । भट्टलाई यसअघि राजनीतिक दबाबमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा सफाइ दिएको खुलेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक छानबिनले भट्ट र उनका परिवारको खातामा अस्वाभाविक कारोबार देखाए पनि फाइल बन्द गरेको थियो ।
स्रोतका अनुसार भट्टको इन्फिनिटी होल्डिङ प्रालिको चुक्ता पुँजी १ वर्षमा ३ करोडबाट ४८ करोड रुपियाँ पु¥याइएको, व्यक्तिगत खातामा जगदम्बा स्टिल्सबाट ४५ करोड जम्मा भएको, समूहले हिमालयन बैंकबाट लिएको ऋण दुरुपयोग गरेको, कर छली र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन उल्लंघन गरेको आरोप छ । भट्टले बैंकिङ कागजातमा नक्कली लिखत तयार पारेको अनुसन्धानमा खुले पनि राष्ट्र बैंकले हालसम्म कारबाहीका लागि प्रहरी वा अन्य निकायमा फाइल नपठाएको स्रोतको दाबी छ ।
जेन–जी अलायन्सले भट्टविरुद्ध उजुरी दर्ता गर्दै सम्पत्ति छानबिन र जफतको माग गरेको छ । उजुरीमा भट्ट समूहलाई सेटिङ, नीतिगत भ्रष्टाचार र लुटपाटमा मुख्य पात्रको रूपमा आरोप लगाइएको छ । भट्ट र शंकर ग्रुपले हाइड्रोपावर, बिमा, वित्तीय क्षेत्रमा लाइसेन्स कब्जा गरेको, सरकारी नीति निर्माणमा हस्तक्षेप गरेको र करिब ३ सय नीतिगत निर्णयहरूमा प्रभाव राखेको उजुरीमा उल्लेख छ । यस समूह व्यावसायिक क्षेत्रमा ‘प्रिपेड बिचौलिया समूह’ नामले परिचित छ ।
सरकार परिवर्तनसँगै नयाँ स्कट एक्सचेन्ज (हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज)को लाइसेन्स रोकिएका कारण यो समूह कमजोर देखिए पनि आफूहरूमाथिको छानबिन रोक्न यो समूह अझै सक्रिय छन् । भट्टका साझेदार सुलभ अग्रवाल २०७६ सालको चैतमा कालोबजारी र अन्य वित्तीय अपराधमा पक्राउ परे पनि पहुँचका आधारमा छुट्नुभएको थियो । अग्रवालले चीनको ग्वान्झाओबाट नेपाल वायु सेवा निगमको विमान चार्टर गरी इन्फारेड थर्मल गन र एन–९५ मास्क ल्याएर कोभिड माहामारीका बेला बजार मूल्यभन्दा तेब्बर बढीमा बिक्री गर्दै गर्दा प्रहरीले रंगेहात पक्राउ गरेको गरी मुद्दा चलाएको थियो ।
महामहारीका बेला अभाव रहेको मौका छोपेर अग्रवालले थर्मल गन र मास्क विमान चार्टर गरी कूटनीतिक नियोगको गाडीको दुरुपयोग गर्दै कालोबजारी गर्नुभएको थियो । कीर्गिस्तानको अवैतानिक महावाणिज्य दूत अग्रवालले कूटनीतिक नियोगको गाडी दुरुपयोग गरेपछि सरकारले अन्य अवैतानिक महावाणिज्य दूतमाथि समेत कडाइ गरेको थियो ।अहिले सरकारले डेडिकेटेड फिडरको लाइन काटेकोमा पनि जगदम्बाको सबैभन्दा बढी एक अर्ब ६० करोड १८ लाख ४३ हजार १ सय २५ रुपियाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्