विश्व खबर 
काठमाडौं– नेपालमा सञ्चालित गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ)को कारोबारमाथि छानबिन हुने भएको छ ।
२३ र २४ भदौको जेन्जी आन्दोलनमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको समेत संलग्नता रहेको कतिपयले आरोप लगाइरहेका छन् ।
यस्तोबेला जेन्जी आन्दोलनका घटनाबारे न्यायिक जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले एनजिओ र आइएनजिओको कारोबारको विवरण मागेर केलाउँदै छ ।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले विगत एक वर्षमा नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरूले प्राप्त गरेको सहायता र खर्चको विवरण माग गरेको हो ।
आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले निकटस्थलाई बताएअनुसार ‘आयोगमा उजुरी परेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत एक वर्षको अवधिमा भएको खर्च विवरण माग गरिएको हो ।’
आयोगले मागेपछि समाज कल्याण परिषद्ले पनि विवरण उपलब्ध गराउन थालेको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अपदस्थ भए ।
त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भइन् ।
२७ भदौमा कार्कीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदा केही गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि नामसहितको पोसाक लगाएर पुगेका थिए ।
जेन्जी आन्दोलनमा समेत गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत संस्थाको पोसाक लगाएर उपस्थित भएका थिए ।
यी गतिविधिलाई लिएर कतिपयले सरकार गठनमा समेत एनजीओ÷आइएनजिओको सम्बन्ध रहेको भनेर समेत टिप्पणी गरेका छन् ।
यहीबेला आयोगमा पनि उजुरी प¥यो र उजुरीका आधारमा आयोगले एनजिओ र आइएनजिओले प्राप्त गरेका अनुदान र खर्चको विवरण माग गरेर त्यसमाथि समेत अनुसन्धान गर्न लागेको हो ।
आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार जेनजी आन्दोलनमा विभिन्न संस्थाका व्यक्ति संलग्न हुन सक्ने विषयलाई नकार्न सकिँदैन ।
तर आरोप लागेको जस्तो एनजिओ र आइएनजिओमा आएका पैसा आन्दोलनमै खर्च भएको छ वा छैन भन्ने हेर्नका लागि कारोबारको विवरण माग गरिएको हो ।
गैरसरकारी संस्थाहरूको नियामक संस्था समाज कल्याण परिषद् हो ।
कानुनतः समाज कल्याण परिषद्ले एनजिओ र आइएनजिओलाई प्राप्त हुने विदेशी अनुदान र नेपालमा हुने खर्चको विवरण राख्छ ।
खर्चको विवरणमा शंका भए परिषद्ले नै एनजिओ र आइएनजिओहरूको कारोबार हेर्न सक्छ ।
एनजिओ तथा आइएनजिओमा वैदेशिक स्रोतबाट कति पैसा आएको छ, के कस्तो शीर्षकमा खर्च भएको छ भनेर आयोगले केलाउनेछ ।
समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव मनोज भट्टका अनुसार आयोगले विगत एक वर्षमा नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरूले प्राप्त गरेको सहायता र खर्चको विवरण मागेपछि पठाउन थालिएको हो ।
उनका अनुसार अधिकांश एनजिओ र आइएनजिओको आम्दानी र खर्चको विवरण विद्युतीय अभिलेखमा रहन्छन् ।
परिषद्का अन्य अधिकारीहरूका अनुसार पनि एकद्वार प्रणालीमार्फत आएका एनजिओ र आइएनजिओमध्ये धेरैजसोको तथ्यांक विद्युतीय प्रणालीमै रहने भएकाले आयोगलाई उपलब्ध गराउन समस्या छैन तर परिषद् बाहिरबाट पनि अनुदान परिचालन भएको अवस्था रहँदै आएको छ ।
यसको तथ्यांक संकलन गर्न भने कठिनाइ हुनेछ ।
तथापि, परिषद्ले एनजिओ र आइएनजिओलाई बैंक स्टेटमेन्ट नै माग्ने अधिकारसमेत राख्छन् ।
समाज कल्याण परिषद्का अनुसार ५८ हजार एनजिओहरू दर्ता छन् ।
त्यसमध्ये करिब ७ सयवटाले मात्रै विदेशी अनुदान ल्याउने गरेका छन् ।
बाँकीले नवीकरण मात्रै गरिरहेका हुन्छन् ।
नेपालमा आइएनजिओको संख्या १ सय ३० वटाको हाराहारीमा छ ।
समाज कल्याण परिषद्ले वार्षिक २ लाख अमेरिकी डलर खर्च गर्न सक्ने आइएनजिओलाई मात्रै नेपालमा सञ्चालन अनुमति दिने गरेको छ ।
यसबाहेक पनि नेपालमा एनजिओ–आइएनजिओ छन् ।
सरोकारवालाका अनुसार कतिपय एनजिओ र आइएनजिओ समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता नभएर समेत सञ्चालनमा रहेका छन् ।
तिनको विवरण संकलन गर्न पनि कठिन हुनेछ ।
कतिपय गैरसरकारी संस्था स्थानीय स्रोतबाट पनि सञ्चालन हुने गरेका छन् । तिनको विवरण पनि परिषद्सँग हुँदैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्