विश्व खबर 
काठमाडौं– नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङ यही कात्तिक २६ गते ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गर्दै अवकाशमा जाँदैछन् ।
१९ भदौमा आईजीपी बनेका खापुङ ६९ दिनको कार्यकालपछि अनिवार्य अवकाशमा जाने छन् ।
अब नेपाल प्रहरीको ३३औं आईजीपी को बन्ने भन्ने विषयमा चासो बढेको छ ।
आईजीपी नियुक्ति न्यायिक पृष्ठभूमिबाट आएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका लागि पनि ‘अग्निपरीक्षा’ बन्नेछ ।
किनभने सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुँदा उनले यही विषयमा फैसला गरिसकेकी थिइन् ।
यसपटक आईजीपीका लागि चार एआईजीपी मुख्य प्रतिस्पर्धामा छन्, काठमाडौं उपत्यका कमाण्डका दानबहादुर कार्की, मानव स्रोत विभाग प्रमुख राजन अधिकारी, सीआईबी प्रमुख डा. मनोज केसी र प्रहरी एकेडेमी प्रमुख सिद्धिविक्रम शाह ।
कार्की, अधिकारी र केसी १५ वैशाखमा, शाह भने १५ जेठमा एआईजी बनेका हुन् ।
कार्की, केसी र अधिकारीले २०८४ चैतमा सेवा अवधि पूरा गर्नेछन् ।
जबकि शाह २०८३ पुसमै अवकाश हुनेछन् ।
अन्य एआईजी सुशीलसिंह राठौर, उमा चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विक पनि योग्य भए पनि हालसालै बढुवा भएकाले सम्भावना कम छ ।
चारै प्रतिस्पर्धी आ–आफ्नो लबिइङमा छन् ।
आईजीपी खापुङले ‘मिडियाबाजी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले संगठन कमजोर पार्छ’ भन्दै सचेत गराएका थिए ।
कार्कीलाई इमानदार र फिल्ड अनुभवसहितको अधिकृतका रूपमा चिनिन्छ ।
अधिकारी शान्त स्वभावका, प्राज्ञिक र विवादरहित, केसी अपराध अनुसन्धानका निडर अधिकृत र शाह समन्वयकारी नेतृत्वका रूपमा परिचित छन् ।
शाह नियुक्त भए भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट आएको पहिलो आईजीपी हुनेछन् ।
आईजीपी नियुक्तिको सन्दर्भले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई २०७३ सालको सर्वोच्च अदालतको आफ्नै आदेश सम्झाउँछ, जब उनले ‘योग्यतम अधिकृतलाई आईजीपी बनाउन’ निर्देशन दिएकी थिइन् ।
अहिले भने सो आदेशको कार्यान्वयन उनी स्वयंले गर्नुपर्नेछ। प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार, आईजीपी बढुवामा जेष्ठता, कार्यकुशलता, नेतृत्व क्षमता र उत्तरदायित्व वहन गर्ने सामर्थ्यलाई आधार मानिन्छ ।
आगामी दुई साताभित्र कसले यी मापदण्ड पूरा गर्दै नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय प्रधानमन्त्री कार्कीको हातमा छ ।
जसले शासन प्रणालीमा ‘थिति बसाउने’ एउटा नयाँ मापदण्ड तय गर्न सक्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्