विश्व खबर 
काठमाडौं– सरकारले हालै विभिन्न ११ देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
पत्रकार सुनिल भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
सर्वोच्चले उक्त रिटमा कात्तिक ९ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ तोकेको छ ।
रिटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई केवल चुनाव सम्पन्न गरी सत्ता हस्तान्तरण गर्ने म्यान्डेट प्राप्त भएकाले दूरगामी कूटनीतिक निर्णय गर्ने अधिकार नभएको दाबी गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको, नयाँ निर्वाचन मिति तोकिएको र संसदीय सुनुवाइ समिति नै नहुँदा राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय संविधान र कानुनविपरीत रहेको रिटमा उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले असोज ३० गते चीन, अमेरिका, जापान, बेलायत, जर्मनी, साउदी अरब, कतार, मलेसिया, इजरायल, रुस र स्पेनका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।
रिटमा केही राजदूत फिर्ता र केही यथावत् राखिनु समानताको हकविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्