विश्व खबर 
काठमाडौं– विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन वितरणका लागि नयाँ मापदण्ड बेला–बेलामा सार्वजनिक गरिरहेको हुन्छ ।
यो कदमले लामो समयदेखि विज्ञापन वितरणमा देखिँदै आएको असमानता, पारदर्शिताको अभाव र राजनीतिक प्रभावविरुद्ध सुधारको सन्देश दिएको छ ।
नेपालमा विज्ञापन सरकारी र निजी दुवै मिडियाको प्रमुख आम्दानी स्रोत हो ।
तर, विगतमा विज्ञापन वितरण व्यक्तिगत पहुँच, सिफारिस र पक्षपातका आधारमा हुने गरेको गुनासो मिडिया क्षेत्रमै व्यापक थियो ।
विज्ञापन बोर्डले ल्याएको मापदण्डले अब सामग्रीको गुणस्तर, पत्रकारिताको आचारसंहिता पालन र दर्ता तथा नवीकरण अवस्थालाई मूल्यांकनका मापदण्ड बनाएको छ, जुन सराहनीय प्रयास हो ।
यद्यपि, यस मापदण्डको सफल कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट मापदण्ड, निष्पक्ष अनुगमन संयन्त्र र अपिल प्रणाली आवश्यक छ ।
यदि बोर्डले राजनीतिक प्रभाव वा व्यक्तिगत स्वार्थका कारण मिडियालाई छुट्याउने वा कालो सूचीमा राख्ने काम गर्यो भने यसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई नै चोट पुर्याउन सक्छ ।
विज्ञापन बोर्डले मापदण्ड उल्लंघन गर्ने, गलत सूचना प्रवाह गर्ने वा पत्रकारिताको नैतिकता तोड्ने मिडियालाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णयले देशको सञ्चार क्षेत्रभित्र गम्भीर तर आवश्यक बहस उत्पन्न गरेको छ ।
यो कदमले तत्कालीन रूपमा केही मिडियाको आम्दानी र विश्वसनीयतामा प्रत्यक्ष असर पार्ने निश्चित छ ।
सरकारी तथा अर्ध–सरकारी निकायबाट आउने विज्ञापन धेरै मिडियाका लागि प्रमुख आम्दानी स्रोत हो ।
जब कुनै मिडिया कालो सूचीमा पर्छ, त्यसले उक्त संस्थाको आर्थिक आधार कमजोर बनाउँछ ।
यसले कर्मचारी, पत्रकार र सम्पूर्ण मिडिया सञ्चालनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ।
तर, अर्कोतर्फ यस्तो कदमले मिडिया क्षेत्रभित्र जिम्मेवार पत्रकारिता र सत्यता पालन गर्ने संस्कृतिलाई सुदृढ गर्न पनि मद्दत गर्छ ।
विज्ञापन (नियमन गने) (पहिलो संशोधन) नियमावली २०८० :
विज्ञापन (नियमन गने) (पहिलो संशोधन) नियमावली २०८०को ११ (ख) बमोजिम कारोबार रोक्का राख्न सक्नेछ ।
यसका साथै (१) कुनै विज्ञापनदाता, सञ्चार माध्यम वा विज्ञापन एजेन्सीले ऐन, यस नियमावली वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम विज्ञापनको उत्पादन, वितरण, प्रकाशन तथा प्रसारण सम्बन्धी आचारसंहिताको पालना नगरेमा त्यस्तो सञ्चार माध्यम वा विज्ञापन एजेन्सीलाई बोर्डले निश्चित अवधि किटान गरी त्यस्तो अवधिसम्म विज्ञापन वा सूचना दिन वा लिन वा विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण सम्बन्धी कार्य गर्न रोक लगाउनेछ ।
(२) बोर्डले उपनियम (१) बमोजिम रोक लगाएको विज्ञापनदाता, सञ्चार माध्यम वा विज्ञापन एजेन्सीको विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।
कानून न्याय (३) उपनियम (१) बमोजिम बोर्डले कारोबार गर्न रोक लगाएको विज्ञापनदाता, सञ्चार माध्यम वा विज्ञापन एजेन्सीसँग कुनै पनि विज्ञापनदाताले कारोबार गर्न वा गराउनु हुँदैन ।
सूची तयार पार्दा पारदर्शिता, निष्पक्षता र तथ्यगत प्रमाणमा आधारित प्रक्रिया अपनाइनु अनिवार्य छ ।
कुनै मिडियालाई व्यक्तिगत, राजनीतिक वा प्रतिस्पर्धात्मक कारणले कालो सूचीमा राखिएको हो भन्ने आशंका उठ्ने हो भने यो कदम उल्टै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रहार बन्न सक्छ ।
नेपाल विज्ञानपन बोर्ड नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मण हुँमागाईले पनि केही मिडियाको हर्कतप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
उनले भने, ‘पत्रकारिताको आधारभूत आचारसंहिता उल्लंघन गरेका र प्रेस काउन्सिल नेपालले कारबाही गरेर कालोसूचीमा परेका सञ्चार माध्यमहरूले सरकारी एवं निजी कुनै पनि संस्थाको विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न रोक लगाएका छौँ ।’
यद्यपि कालोसूचीमा परेका वा सूचीकरणबाट हटाइएका मिडियालाई विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न दिएमा कारबाही गर्ने हुँमागाईले चेतावनी दिएका छन् ।
‘बार्गेनिङ गरेर समाचार लेख्ने, विज्ञापन माग्ने र कालोसूचीमा परेका मिडियालाई विज्ञापन दिने जुनसुकै संस्थालाई समेत कारबाही गर्छौँ,’ विज्ञानपन बोर्ड नेपालका अध्यक्ष हुँमागाईले भने ।
नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले पनि कालोसूचीमा रहेका कुनै पनि सञ्चार माध्यमले समाचार प्रकाशन गर्न नपाइने जिकिर गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्