विश्व खबर 
काठमाडौं । अष्ट्रेलियामा बस्ने नेपालीमूलका अष्ट्रेलियन नागरिकहरुको संस्था गैरआवासीय नेपाली संघ अष्ट्रेलियाका आसन्न जुलाई ३१ तारिखको निर्वाचनका लागि सदस्यता आवेदन दिएकाहरुको प्रमाणिकरण रोकिएको छ ।
विधानको हवाला दिँदै महासचिव र राज्यका संयोजकहरुको अधिकार कटौती गर्न खोलेपछि अहिले सदस्यता प्रमाणिकरण स्थगित गरिएको हो । अष्ट्रेलियाको संघीय सरकार अन्तर्गत दर्ता भएपछि कम्पनी मोडलमा चलिरहेको संस्था नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता गरिएको एनआरएनसँग पनि आबद्धता छ ।
तर, अहिले कम्पनी नियमको हवाला दिँदै यसका बोर्ड डाईरेक्टरहरुले विधान विपरितका विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ ।
शुक्रबार मात्रै भएको बोर्ड बैठकमा विधानमा नलेखिएको प्रावधानको हवाला दिँदै यसका बहुमत पदाधिकारीहरुले सदस्यता प्रमाणिकरण गर्ने अधिकारका विभिन्न राज्यका संयोजकहरु अर्थात् उपाध्यक्षहरुबाट खोस्ने प्रस्ताव ल्याइएको थियो । यसको विरोधमा महासचिव डा. ज्ञानेन्द्र रेग्मी उभिएपछि बबाल भएको छ ।
विधानत सदस्यता शुल्क स्वीकृत गर्ने अधिकार कोषाध्यक्षलाई, सदस्यका लागि पेश गरिएका कागजात हेर्ने जिम्मेवारी राज्य संयोजक अर्थात् उपाध्यक्षलाई र सदस्यता स्वीकृत गर्ने अधिकार महासचिवलाई हुने भएपनि चुनावमा उठ्ने व्यक्तिहरुले सदस्यता स्वीकृत गर्न नमिल्ने भन्दै महासचिवको अधिकार कटौती गर्न खोजिएको आरोप डा. रेग्मीले लगाएका थिए । अध्यक्ष केशव कँडेलले बहुमतका नाममा आफुलाई मनलाग्दी निर्णय गराउने गरेको आरोप डा. रेग्मीले लगाएका छन् ।
रेग्मीले विधानले तोकेको अधिकार प्रयोग गर्न पनि नदिने कस्तो संस्था हामी बनाउदैछौं भनी आक्रोश पोखेका थिए । उनले अनियमित रुपमा सदस्य बनेकाहरुलाई सदर गर्ने खेल हो कि भन्ने आफ्नो आशंका रहेको दावी गरेका थिए ।
यस पटकको निर्वाचन आगामी जुलाई ३१ तारिखमा तोकिएको छ । यसका लागि १६ हजारभन्दा बढी सदस्यताको आवेदन प्राप्त भएका छन् । तर, यीमध्ये केही हजार सदस्यहरु रकम अर्कैले तिरिदिएर बनाएको आशंका छ ।
सुरुमा बन्देज लगाइएको पेपालमार्फत सदस्यता शुल्क तिर्ने प्रावधान पछि खोलिएको थियो भने यसमार्फत २९ सय जनाले आफ्नो शुल्क तिरेका छन् । बैठकमा पेपाल र गिफ्ट कार्डबाट तिरिएको छुट्याउन नसक्ने बताएपछि यसको प्रमाणिकरण गर्न तेश्रो पक्षलाई दिने प्रस्ताव महासचिवले राखेका थिए । यसलाई पनि अध्यक्ष केशव कँडेल लगायतको टोलीले अस्वीकार गरिएको बताइएको छ ।
उत्तर कोरियाको मोडलमा समान अधिकार भएका बोर्ड सदस्यहरुलाई पेल्ने नीति अध्यक्ष कँडेलले अख्तियार गरेको आरोप महासचिव रेग्मीले लगाएको बुझिएको छ ।
अष्ट्रेलियामा बस्ने व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक रुपमा तिव्र ध्रुवीकरण गर्ने र नेपालको राजनीतिक दलहरुको आस्थाका आधारमा विभाजित गर्ने केन्द्र हरेक पटक एनआरएन बन्ने गरेको आरोप यहाँका प्रबुद्धहरुले लगाउने गरेका छन् ।
