विश्व खबर 
काठमाडौं– नेकपा एमाले ११ औं महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ । यस निम्ति बुधबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले शीर्ष तीन नेतालाई जिम्मेवारी नै तोकेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गर्ने, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव र महासचिव शंकर पोखरेलाई संगठनात्मक प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
विधान महाधिवेशनले विधान टुंगो लगाउँछ र त्यसपछि नेतृत्व चयन हुनेछ । एमालेको विधान महाधिवेशन आगामी भदौमा हुँदैछ । उक्त विधान महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पेस गर्नेछन् । उपाध्यक्ष पौडेलले विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव र महासचिव पोखरेले संगठनात्मक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।
एमालेले विधान महाधिवेशन पछि नेतृत्व चयनको गृहकार्य अगाडि बढाउने गरेको छ । एमाले महाधिवेशनको तयारीमा जुट्दै गर्दा नेतृत्वको ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको मुद्दा बहसमा आएको छ । यी दुवै प्रावधान केपी शर्मा ओलीको हकमा लागू हुने भएकाले पनि बहस चर्किँदो छ ।
केपी शर्मा ओली दुई कार्यकाल अध्यक्ष भइसके । ७० वर्ष उमेर कटिसके । ओलीले नेतृत्वमा दोहोरिने चाहना राखेकाले पनि दुवै प्रावधानबारे विधान महाधिवेशनमा छलफल हुने नेताहरू बताउँछन् ।
नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली जतिपनि नीतिगत विषय आएका छन् त्यसउपर महाधिवेशनमा छलफल भएर टुंगो लाग्ने बताउँछन् ।
उनकाअनुसार उमेर हद र दुई कार्यकालको विषय पनि महाधिवेशनले नै टुंगो लगाउनेछ । उमेर हद र दुई कार्यकालको विषयमा के गर्ने भनेर विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले निर्णय गर्ने छन् ।
‘हाम्रो पार्टीको फैसला गर्ने सर्वोच्च निकाय विधान महाधिवेशन भएकाले यसबारे आवश्यक निर्णय विधान महाधिवेशन गर्नेछ’, बुधबारको पार्टी सचिवालय बैठकपछि ज्ञवालीले भने ।
ज्ञवालीका बुझाइमा नीतिगत विषयलाई लिएर धेरै अनुमानहरू गर्नु या सिद्धान्तको विषय बनाउनु जरुरी छैन । उनको नजरमा उमेर हद र दुई कार्यकालको विषय सिद्धान्तको पनि विषय होइन ।
मार्क्सवादले उमेर हद राख्नुपर्ने र राख्नुनपर्ने केही नभएको भनेर उनले कटाक्ष गरे । एमालेले मार्क्सवाद मान्ने भन्दै उनले मार्क्सवादले उमेर हद राख्नुपर्छ नभनेको, राख्न हुन्न पनि भनेको भनेर कटाक्ष गरेका हुन् । ज्ञवाली थप्छन्, ‘उमेर हद राख्नुपर्छ भन्नेहरू भयंकर क्रान्तिकारी र नराख्नुपर्छ भन्नेहरू अक्रान्तिकारी होइन ।’
ज्ञवालीका नजरमा उमेर हद र दुई वर्षे कार्यकालको प्रावधानको हद तत्कालिन आवश्यकताले सिर्जना गर्ने विषय हो । विगतमा एमालेले ७० वर्षे उमेर हद राख्ने निर्णय गरेको थियो । विगतको यस्तो बाधक भएको महसुस पार्टी सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीले गरेपछि स्थगन गर्ने निर्णयमा पुगिएको उनले स्मरण गरे ।
महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको एमालेले पार्टी सदस्यता नवीकरणका लागि १५ दिन म्याद थपेको छ । यही अब असार १५ गतेसम्म प्रदेश र असार मसान्तसम्म केन्द्रमा नवीकरणको विवरण आइसक्नुपर्ने निर्णय सचिवालय बैठकको छ ।
एमालेमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था विधानबाटै ‘आउट’
एमालेमा आगामी नेतृत्वका लागि रस्साकस्सी सुरु भएको छ । आगामी नेतृत्वका लागि पार्टीभित्र रस्साकस्सी सुरु भएसँगै विधानको विभिन्न व्यवस्थामाथि परिवर्तन’bout बहससमेत सुरु भएको छ । विशेषतः ७० वर्षे उमेर हदको प्रावधान र उही पदमा तेस्रो कार्यकालका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने वा नपाउनेमा बहस सुरु भएको हो ।
एमालेमा दोस्रो विधान महाधिवेशन आगामी २० देखि २२ भदौमा हुनेगरी मिति तोकिएको छ । सो विधान महाधिवेशनले कसैलाई रोक्नसक्छ भने कसैका लागि सहज बनाउनसक्ने बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष हुन खोजेका छन् ।
एमाले नेतृत्वका लागि रस्साकस्सी
नवौं र १०औं महाधिवेशनबाट ओली दुई कार्यकाल अध्यक्ष भएका हुन् । ११औं महाधिवेशनबाट ओली नै पुनः नेतृत्वमा तेस्रो कार्यकालका लागि आउन खोजेको स्वयं ओलीकै अभिव्यक्तिबाट प्रस्ट हुन्छ । यसअघि उनले पार्टीको विद्यार्थी संगठन अखिलको महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि आवश्यकताका आधारमा हुने भन्दै लामै व्याख्या गर्दै मुलुक र पार्टीको आवश्यकताका आधारमा नेतृत्वमा आउने कुरा निर्धारण हुने जिकिर गरेका थिए ।
‘उमेरले होइन, स्वास्थ्यले साथ दिए हुन्छ, कार्यक्षमता भए पुग्छ’ भन्दै एमाले अध्यक्ष ओली उमेर हदको विपक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । तर, एमालेको पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत आगामी नेतृत्वका लागि दौडधुप गरेपछि दुई नेताबीचको सम्बन्ध सुमधुर नभएको चर्चा पनि भइरहेको छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीबाट असन्तुष्ट नेताहरूले नै भण्डारीलाई पार्टी नेतृत्वमा ल्याउन खोजेका छन् । भण्डारी स्वयं नेतृत्वका लागि देश दौडाहा गर्दै नेता कार्यकर्तासँग आन्तरिक छलफल गरिरहेकी छन् । हालै चीन भ्रमणपश्चात् स्वदेश फर्केकी भण्डारी र ओलीका बीचमा ‘वान टु वान’ छलफलसमेत भएको छ । जसलाई विभिन्न कोणबाट एमाले नेताहरूले व्याख्या गर्दै आएका छन् ।
अहिले उमेरले ७४ पुगेका ओलीले यसअघि नै ७० वर्षे उमेर हदबन्दी आफ्नै लागि हटाएका थिए । पार्टीको पहिलो विधान अधिवेशनबाट पारित भएको पालिकादेखि केन्द्रसम्म एकै व्यक्ति एउटै पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्था पारित गरेको थियो । तर, पार्टीको विधानबाट सो व्यवस्था हटाइएको छ । जस’boutमा एमाले नेताहरू नै अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् ।
एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले केही नेतालाई पार्टीमा ल्याउनुपर्ने कारण देखाएर १९ जेठ २०८० मा बसेको सचिवालय बैठकले ७० वर्षे उमेर हद निलम्बन गर्ने निर्णय भएको बताइन् । तर, पार्टी विधानबाटै हटाउने निर्णय भने नभएको उनले बताइन् । पार्टी विधानमा पालिकादेखि केन्द्रसम्म दुई कार्यकाल पदाधिकारी बस्न नपाउने व्यवस्था यथावत् नै रहेको थियो ।
तर, विधान महाधिवेशनबाट पारित विधानको धारा ६४ को १ नंं बुँदा अहिले गायब भएको हो । एमालेको आधिकारिक वेबसाइटमा राखेको विधानमा सो बुँदा देखिएको छैन । सो बुँदामा एमालेमा कुनै पनि पदाधिकारी दुई कार्यकालभन्दा बढी नेतृत्वमा रहन नपाउने व्यवस्था थियो ।
एउटै व्यक्ति एउटै पदमा दुई कार्यकाल रहन नपाउने व्यवस्था भए ओलीसहित केही नेताहरू तेस्रो कार्यकालका लागि प्रतिस्पर्धा नै गर्न पाउँदैनन् । अध्यक्षमा ओलीको दोस्रो कार्यकाल रहेकाले ११औं महाधिवेशनबाट उनी तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष हुन पाउँदैनन् । तर, विधानमा सो व्यवस्था नभएपछि ओली पनि तेस्रो कार्यकालका लागि आउन सक्नेछन् ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीनिकट एक नेताका अनुसार उमेर हदबन्दी र पदाधिकारीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी आउन मिल्ने नमिल्ने ’boutमा विधान महाधिवेशनमा कुरा उठ्नेछ । भण्डारीनिकट नेताहरू ७० वर्षे उमेर हदबन्दीसहित पदाधिकारीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्थाको पक्षमा उभिँदै आएका छन् । ओली अहिले ७४ वर्षका भएका छन् भने भण्डारी ६४ वर्षकी भइसकेकी छन् ।
सरकारको काम सन्तोषजनक
एमालेको बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले सरकारको काम कारबाही सन्तोषजनक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले सरकारको काम’bout समीक्षा गर्दै यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
नेपाली कांग्रेस, एमालेसहितका साना दलको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन् । ओलीकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सरकारको काम कारबाही सन्तोषजनक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो । तर, प्रतिपक्षी दलहरूले भने सरकारको कार्यशैली सन्तोषजनक नभएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् ।
एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बैठकको निर्णय सुनाउँदै सरकारको कामकारबाहीलाई सन्तोषजनक रूपमा लिइएको बताए । ‘निश्चित उद्देश्यका साथ, खासगरी मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने, अर्थतन्त्रलाई गति दिने, जनतामा आशा र भरोसा जगाउने संकल्पका साथ दुईवटा ठूला पार्टीको मुख्य सहभागितामा अरू पार्टीसमेत सम्मिलित भएर गत वर्ष ३१ असारमा यो सरकार बनेको थियो,’ एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले भने, ‘सरकारले करिब १ वर्ष पूरा गर्न लागेको छ, पार्टीले यो १ वर्षको समग्र अवस्थालाई सन्तोषजनक रूपमा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ, सबैभन्दा ठूलो कुरा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको आधार बलियो भएको छ ।’
साथै, मुलुकको अर्थतन्त्रले पनि बिस्तारै लय समात्दै गएको एमालेको निष्कर्ष रहेको छ । गत वर्ष अर्को सरकारले बनाएको बजेट कार्यान्वयन गर्दा सोचेजस्तो परिणाम आउन नसकेको नेता ज्ञवालीले बताए । उनले समग्रमा देशले सही बाटो लिएको र सरकारको कामकारबाही सन्तोषजनक रहेको बताए ।
यसैगरी, बैठकले यसअघि एमाले नेत्रीहरू बिन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनालाई गरिएको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । उनीहरूमाथि पार्टीको सचिवालय बैठकमार्फत नै निलम्बन गरिएको थियो । पार्टी कार्यालय बनाउनका लागि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसँग दान लिएको विषयमा उनीहरूले आलोचना गरेका थिए । उनीहरूलाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरिएको थियो ।
ओलीले तिरे लेबी
यसैबीच, प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुधबार नै आफ्नो पार्टीको सदस्यता शुल्क र लेबी तिरेका छन् । सो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, च्यासलको वित्त तथा कोष व्यवस्थापन विभागमा आफैं पुगेर आर्थिक दायित्व तिरेका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्री भएबापत उहाँले मासिक २५ हजारका दरले लेबी बुझाउनुभयो,’ केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा. भीष्म अधिकारीले भने । साथै, ओलीले पार्टीको सदस्यता शुल्क पनि बुझाएका छन् ।
एमालेले मासिक ३ सय रुपैयाँ पार्टी सदस्यता शुल्क उठाउँदै आएको छ । सोहीअनुसार अध्यक्ष ओलीले पनि पार्टी सदस्यता र लेबी तिरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । जसअनुसार उनले १ वर्षको ३ लाख ३ हजार ६ सय रुपैयाँ बुझाएका हुन् । अध्यक्ष ओलीलाई केन्द्रीय कार्यालयका सचिव अधिकारी र लेखा प्रमुख राजेन्द्र श्रेष्ठले रसिद बुझाएका छन् ।
