काठमाडौं – एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पतञ्जलि आयुर्वेदलाई सरकारी जग्गा हस्तान्तरण गर्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णयप्रति आफूलाई स्पष्ट सम्झना नभएको बताएका छन्। उनले यो निर्णय निजी स्वार्थ वा कुनै गलत नियतका आधारमा नभएको दाबीसमेत गरेका छन्।
२०७८ चैत १७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) मा दिएका बयान अनुसार, पतञ्जलि सम्बन्धी प्रस्ताव र निर्णयहरूबारे आफूलाई ‘ठ्याक्कै सबै कुरा याद नरहेको’ उल्लेख गरेका छन्।
“कुन आधारमा मन्त्रिपरिषद् निर्णय भयो भन्ने कुरा मलाई स्पष्ट छैन,” नेपालले भनेका छन्, “तर कुनै समस्या उत्पन्न भएपछि त्यसको समाधान खोज्ने क्रममा यस्तो निर्णय भएको हुनसक्छ।”
नेपालले मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय आउँदा सरोकारवाला मन्त्रालय वा मुख्यसचिवको टिमबाट विधिसम्मत प्रक्रिया भएर आएको जिकिर गरेका छन्। “मुख्यसचिवले प्रस्तावलाई समग्रतामा उपयुक्त ठहर गरी प्रधानमन्त्री समक्ष राखेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन्छ,” उनले भनेका छन्, “प्रधानमन्त्री एक्लैले निर्णय गर्ने चलन मैले देखेको छैन।”
कर्मचारीतहबाट प्रस्ताव आएपछि मात्रै आफूले निर्णयमा सहभागिता जनाएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “तलदेखि माथिसम्मका प्रक्रिया पूरा भएर आएको प्रस्तावमा मैले निजी स्वार्थ कहिल्यै राखिनँ, न त कसैलाई दबाब नै दिएँ।”
कसैले गलत नियत राखेर काम गरेको छ भने त्यसको छानबिन हुनुपर्ने बताउँदै उनले आफ्नो तर्फबाट कुनै अनुचित काम भएको प्रमाणित भए सजाय भोग्न तयार रहेको बताएका छन्।
“यदि नियतपूर्वक कुनै अनुचित कार्य मबाट भएको हो भने म पूर्ण सजाय भोग्न तयार छु,” उनले बयानको अन्त्यमा भनेका छन्, “तर म यति स्पष्ट भन्न चाहन्छु कि मैले कुनै निर्णय न निजी स्वार्थबाट प्रेरित भएर गरेको हुँ, न जानाजान देशलाई नोक्सान हुने गरी नै ।”
यसरी माधव नेपालको बयानले पतञ्जलि प्रकरणमा आफ्नो असम्पर्क र निजी स्वार्थ रहित भूमिकामा जोड दिँदै सम्बन्धित निर्णय प्रक्रियामा कर्मचारी तथा अन्य सम्बद्ध निकायहरूको सहभागितालाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।






















