images
images
  • मन्त्रिपरिषद्कै मुखिया प्रधानमन्त्रीको दबाब थेग्न नसकेर प्रस्ताव अघि बढाएँ : पूर्वसचिव पन्त

    काठमाडौं – पतञ्जलि योगपीठसँग सम्बन्धित जग्गाको हदबन्दी छुट र सट्टापट्टाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा अघि सारेका तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तले आफूलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेले दबाब दिएको खुलासा गरेका छन्।

    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुरुका) मा डेढ वर्षअघि बयान दिने क्रममा पन्तले त्यतिबेला भूमिसुधारमन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठसहित मन्त्रालयका अन्य अधिकारीहरूबाट समेत निरन्तर दबाब आएपछि आफूसँग विकल्प नभएको बताएका थिए। उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्कै मुखियाबाट आएको दबाब थेग्न सकिन, त्यसैले प्रस्ताव अघि बढाउन बाध्य भएँ।’

    २०६९ सालमा प्रधानन्यायाधीश खिलाराज रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको चुनावी सरकारमा मन्त्री बनेका पन्त त्यसअघि सचिव पदमा कार्यरत थिए। उनले ललिता निवास प्रकरणमा समेत संलग्नता पाएका छन् र विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका छन्। अख्तियारले उनीमाथि यसअघि पनि एउटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ। यो दोस्रो मुद्दा हो।

    पन्तका अनुसार पतञ्जलिसँग जोडिएको जग्गाको विषयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू स्वयं इच्छुक थिए, जसको कारण त्यो दबाब अन्ततः आफूसम्म आइपुगेको हो। कानुन अधिकृत कलानिधि शर्माले पतञ्जलिलाई मुनाफारहित संस्था भएको विश्वास दिलाएको र त्यसैको भरमा प्रस्ताव अघि बढाइएको पनि उनले बयानमा उल्लेख गरेका छन्। तथापि, पन्तले सबै कागजात हेरेपछि त्यसको कानुनी सम्भाव्यता कमजोर भएको महसुस गरे पनि राजनीतिक तहबाट आएको निरन्तर दबाबका कारण आफू पछि हट्न नसकेको दाबी गरेका छन्।

     

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images