काठमाडाैं-माओवादी केन्द्र उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सापकोटाविरुद्ध १४ वर्ष पुरानो रिटमा सुनुवाइ गर्दै ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको हो ।
सापकोटा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भएका बेला कनकमणि दीक्षितलगायत मानवअधिकारवादीले रिट दायर गर्दै ज्यान मुद्दाका दोषीलाई मन्त्री बनाएको भन्दै उनलाई बर्खास्त गरी जिल्ला अदालत काभ्रेमा मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
मुद्दा चल्दाचल्दै सभामुखसमेत भएका सापकोटाविरुद्ध काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या गरेको आरोप छ । अर्जुनकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले पनि सापकोटाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा दिएको किटानी जाहेरीमाथि अनुसन्धान सुरु गराइ पाउँ भनी सर्वोच्चमा १३ वर्षअघि अर्को रिट दायर गरेकी थिइन् । त्यस्तै सापकोटाविरुद्ध मुद्दा चलाउन माग गर्दै २०७२ मा सुशील प्याकुरेललगायत मानवअधिकारवादीहरुले सर्वोच्चमा अर्को निवेदन दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले यी तीन रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सापकोटाविरुद्ध अनुसन्धान गर्ने आदेश गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान तथा न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुँडालको संवैधानिक इजलासले सापकोटाविरुद्ध परेको किटानी जाहेरीमा फौजदारी अनुसन्धान गर्न आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले पूर्णमाया लामाद्वारा दायर रिट जारी गरेको छ । पत्रकार दीक्षितलगायतको रिटमा मागदाबी नपुग्ने र प्याकुरेलको रिट खारेज हुने सर्वोच्चको निर्णय छ ।
सांसद दोङमाथि अपहरण तथा ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्यो
१२ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आज सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उत्प्रेषण आदेश जारी गरेपछि सापकोटासहित पूर्वऊर्जामन्त्री एवं काभ्रे १ का माओवादी सांसद सूर्यमान दोङविरुद्ध अनुसन्धान हुने भएको हो । माओवादी द्वन्द्वकालमा २०६२ साल वैशाख १६ गते काभ्रेको श्रीकृष्ण माविबाट अर्जुन लामालाई अपहरण गरिएको थियो । असारको दोस्रो सातातिर बुढाखानी गाविसको चारकिल्ला भन्ने स्थानमा उनको हत्या गरेर शव गाडिएको अवस्थामा फेला परेको थियो ।
प्रचण्ड र बाबुराम सरकारका निर्णय खारेज
शान्ति प्रक्रिया सुरू भएपछि अर्जुन लामाकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले माओवादी नेता सापकोटा, दोङलगायतविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । तर, प्रहरीले जाहेरी लिन अस्वीकार गरेपछि उनले २०६९ मंसिर ७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिन् ।
त्यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०६४ सालमा जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेमा जाहेरी दर्ता भई अनुसन्धानका लागि पक्राउ पुर्जी जारी गरियो । तर, २०६५ साउन २६ गते तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले द्वन्द्वकालीन विषय भएकाले तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्यो । उक्त निर्णयविरुद्ध पुर्णिमाया फेरि सर्वोच्च गइन् । तर, २०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पनि उक्त फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेपछि अनुसन्धान अघि बढ्न सकेन ।
सर्वोच्चले आज यो मुद्दा अघि बढाउन उत्प्रेषण आदेश जारी गरेको हो । आदेशपछि पूर्णिमायाका कानून व्यवसायी पुष्पराज पौडेलले भने, ‘अब प्रहरीले सापकोटालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ ।’






















