काठमाडौं – माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा संघीय संसद अवरुद्ध भइरहेका बेला सिंहदरबारमा बसेको प्रमुख तीन दलको बैठकमा देखिएको एउटा दृश्यले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहसको सुरुवात गरिदिएको छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का लागि समान प्रकारको विशेष कुर्सीको व्यवस्था गरिएको दृश्यलाई सामान्य औपचारिकताभन्दा ठूलो राजनीतिक संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
यसअघि हुने बैठकहरूमा ओली विशेष कुर्सीमा बस्ने र देउवा–प्रचण्ड सोफामा दायाँ–बायाँ राखिने दृश्य सामान्य भइसकेको थियो। तर, पछिल्लो पटक प्रचण्डलाई पनि बराबरीको हैसियतमा राखेर कुर्सीको व्यवस्था हुनु केवल ‘फर्निचरको सन्तुलन’ मात्र नभई सत्ता समीकरणमा सम्भावित लचकता वा निकटताका संकेतका रूपमा लिइएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले भने यो नयाँ कूटनीतिक इशारा भएको बताएका छन् ।
माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। भिजिट भिसा प्रकरणमा गृह मन्त्री रमेश लेखकको संलग्नता रहेको कुरा बाहीर आएपछि माओवादीले यो विषयलाई सैद्धान्तिक मुद्दा बनाउँदै आएको छ। र मन्त्री लेखकको राजिनामा माग गरिरहेको छ ।
यस पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट देखाइएको सम्मानले संवादलाई सहज बनाउन सक्छ, तर संवैधानिक माग पूरा नगरी अवरोध अन्त्य होला भन्ने ग्यारेन्टी छैन।
अर्कोतर्फ, सत्ता समीकरणको आगामी संभावनालाई पनि यो घटनाले संकेत गरेको देखिन्छ। प्रचण्डलाई ‘फकाउने’ प्रयत्न अहिले संसद अवरुद्ध फुकाउन मात्र नभई, भविष्यको संघीय सरकार पुनःसंयोजनको संभावना सम्बन्धी अड्कल–कुशलबाजीसँग पनि गाँसिन थालेको छ।
कांग्रेसका नेताहरू यो व्यवहारलाई संशयपूर्वक हेरिरहेका छन् । एक नेताको भनाइमा, ‘वार्ता त हुन्छ, तर कुर्सी दिएर संसद चल्ने हो भने त देशको सबै समस्या हल भइसक्थ्यो।’
हालको राजनीतिक सन्दर्भमा प्रचण्डलाई दिइएको विशेष कुर्सी एक संकेत अवश्य हो, तर त्यो संसद अवरोध फुकाउने पर्याप्त कारण भने नहुन सक्छ।






















