विश्व खबर 
काठमाडौं – पतञ्जली योगपीठ नेपालद्वारा हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा अपचलन प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको छ।
समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलका अनुसार पतञ्जलीसँग सम्बन्धित उजुरी प्राप्त भएपछि मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरूसँग सोधपुछ गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको हो। “थप अनुसन्धान र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन प्रतिवेदन अख्तियारमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको हो,” उनले बताए।
त्यस्तै, बैठकले लेखा समितिमा आएका अन्य उजुरीहरूको अध्ययन गर्न गठन गरिएका सात उपसमितिको कार्यकाल एक महिनाका लागि थप गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
भारतीय योगगुरु रामदेवद्वारा सञ्चालित पतञ्जली आयुर्वेद कम्पनीले उद्योग सञ्चालनका लागि भनेर नेपाल सरकारले २०६६ माघ १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट काभ्रेपलाञ्चोकमा ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा किन्न स्वीकृति पाएको थियो। पतञ्जलीले उक्त निर्णयपछि साविकको साँगा, नासिकास्थान र महेन्द्रज्योति गाविसमा ५९३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको थियो।
तर खरिदको झण्डै दुई महिनामै मन्त्रिपरिषद्कै अर्को निर्णयमार्फत ३५३ रोपनी १५ आना हदबन्दी छुटको जग्गा ‘काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स प्रालि’लाई बिक्री गरिएको थियो। यो प्रक्रिया भूमि सम्बन्धी कानुन विपरीत र हदबन्दी सर्तविपरीत भएको भन्दै सरकारी छानबिन समितिले पतञ्जलीमाथि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
तर उक्त प्रतिवेदन लामो समयसम्म गुपचुप राखिएको थियो। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले बुझिए पनि सार्वजनिक गरिएको थिएन। विवादित निर्णय हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल थिए, जो त्यसबेला एमाले अध्यक्षसमेत थिए।
सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयसँगै पतञ्जली प्रकरणमा थप अनुसन्धानको बाटो खुलेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्