विश्व खबर 
काठमाडौं : सरकारले आयोडिनयुक्त नुनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई पनि दिने भएको छ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग मात्रै निहित रहेको नुनको कारोबार अब सबैलाई खुला हुने निर्णय गत महिना बसेको मन्त्रिपरिपरिषद् बैठकले गरेको हो।
आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा बिक्री–वितरणं ऐन, २०५५ आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्ने गरी वैशाख २२ गते राजपत्रमा सूचना नै जारी भइसकेको छ। नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै ऊबाहेक निजी उद्योगीले पनि आयोडिन नुनको आपूर्ति तथा कारोबार गर्न पाउने छन्। यो ऐनमा नुन कारोबार गर्न इच्छुक सबैलाई अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था छ।
पछिल्लो पटक स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा ऐन ब्युँताइएको हो। आयोडिनयुक्त नुनको उत्पादन, पैठारी, आपूर्ति तथा बिक्री गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले यो ऐनबमोजिम अनुमति प्राप्त गर्नुपर्ने छ ।
ऐनमा आयोडिनयुक्त नुनको कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले स्वास्थ्य सचिव नेतृत्वको समितिमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ।
अब साल्ट ट्रेडिङले पनि समितिमा निवेदन दिनुपर्ने छ। त्यस्तै दफा ७ मा दरखास्तवाला आयोडिनयुक्त नुनको उत्पादन, पैठारी, आपूर्ति तथा बिक्री गर्न उचित देखेमा समितिले तोकिएबमोजिमको ढाँचामा दरखास्तवालालाई अनुमतिपत्र दिने उल्लेख छ।
नुनको आपूर्ति र कारोबार गर्नकै लागि सरकारले २१.७८ प्रतिशत लगानी गरेर २०२० सालमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको स्थापना गरेको थियो । उसले ६२ वर्षदेखि देशका सुगमदेखि दुर्गम क्षेत्रसम्म नुनको अविछिन्न नुन आपूर्ति गरिरहेको छ।
नुन कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई आमन्त्रण गर्न नहुने रायसहितको फैसला सर्वोच्च अदालतले २०६१ चैत २३ मै गरेको थियो। सरकारले नुन कारोबार गर्न साल्ट ट्रेडिङ मात्रै रोजेको भन्दै एक निजी कम्पनीले दिएको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ‘देशको पहाडी तथा दुर्गम हिमाली जिल्लामा पनि नुनको आपूर्ति गरी बिक्रीवितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रथम दायित्व सरकारको हुने’ फैसला गर्दै साल्ट ट्रेडिङबाट मात्रै नुनको कारोबार गर्ने सरकारको निर्णय सही भएको आदेश दिएको थियो ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीले नुनको व्यवस्थित वितरण प्रणाली नै ध्वस्त बनाउने सरकारको नियत भएको आरोप लगाएका छन्। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी भने नुनमा आयोडिनको मात्राबारे गुनासो भएकाले सम्बोधन गर्न ऐन जारी गरेको प्रतिक्रिया दिए।
