विश्व खबर 
काठमाडौं । उपत्यकामा असार १५ गतेदेखि २५ सिटभन्दा बढी क्षमताका सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएसँगै यातायात व्यवसायी महासङ्घ र यातायात मजदुरहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
उपत्यकाका सिडिओहरूको बैठकले असार १५ गतेदेखि २५ सिटभन्दा ठुला क्षमताका मात्रै सवारीसाधन चल्न दिने निर्णय गरेसँगै यातायात व्यवसायी र मजदुरले आपत्ति जनाएका हुन् ।
यातायात मजदुरहरू दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर भएकाले लामो समयको लकडाउनका कारण उनीहरू आर्थिक मारमा परेको स्वतन्त्र यातायात मजदुर सङ्गठनका अध्यक्ष भीम ज्वाला राईले बताए । यसअघि यातायात मन्त्री वसन्त नेम्वाङसँग भेट गरी मजदुरलाई राहत दिन, तत्काल सवारीसाधन सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन र भाडा समायोजन गर्न माग गरे पनि सरकारले अव्यवहारिक निर्णय गरेको राईले बताए ।
सरकारले ठुला सवारीसाधनलाई मात्रै चल्न दिने निर्णय गरेर साना सवारीसाधनमा काम गर्ने यातायात मजदुरका परिवारलाई भोक भोकै मार्न खोजेको राईको आरोप छ ।
राई भन्छन्, ‘ठुला सवारीसाधन मात्रै चल्न दिएर के गर्न खोजेको रु साना सवारीसाधनका मजदुरले के खाने रु उनीहरू र परिवार भोक भोकै मर्ने रु कति समय चल्छ यसरी रु यो निर्णय त साह्रै अव्यवहारिक भयो । यो निर्णयलाई सरकारले सच्याउनुपर्छ ।’
राईका अनुसार हाल देशभर ११ लाख यातायात मजदुर छन् । तर सरकारको यो निर्णयले अब ४९ हजार ठुला बस मात्रै सञ्चालनमा आउन सक्छन् । ती बसका करिब १ लाख मजदुरले मात्रै रोजगारी पाउने भएकोले बाँकी ९ लाखभन्दा बढी यातायात मजदुर भोकै बस्नुपर्ने बाध्यता आएको राईको गुनासो छ ।
यातायात मन्त्रीसँग भेटघाट गर्दा सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गर्न सहमत भए पनि भाडाका सम्बन्धमा पनि कुनै निर्णय नभएको भन्दै व्यवसायी र मजदुरले आपत्ति जनाएका छन् ।
