विश्व खबर 
काठमाडौं । संस्थागत शुसाशन निरन्तर कमजोर हुँदै गएको सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा “अतिथि मनोरञ्जन” शीर्षकमा मात्र झण्डै २ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्य खुलेको छ।
कम्पनीको सार्वजनिक भएको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, उक्त वर्षमा अतिथि मनोरञ्जन शीर्षकमा १ करोड ६८ लाख ४२ हजार २६४ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सोही शीर्षकमा १ करोड २७ लाख ९१ हजार ७०४ रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यो तुलनामा ४० लाख ५० हजार ५६० रुपैयाँले मनोरञ्जन खर्च बढेको देखिन्छ।
देशभरका अन्य बीमा कम्पनीहरू खर्च कटौती र दक्षता वृद्धि तर्फ उन्मुख भइरहेका बेला, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स भने खर्चको मामिलामा खुला हातले अगाडि बढेको देखिन्छ। कम्पनीका एक कर्मचारीका अनुसार, कम्पनीका संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) ले पारिवारिक खर्च समेत कम्पनीको नाममा बिल पेश गर्दै आएको प्रवृत्ति विद्यमान छ।
विशेषतः सिईओ चंकी क्षेत्रीको “रमाइलो शैली” ले कम्पनीमा अत्यधिक खर्च हुने अवस्था सिर्जना भएको ती कर्मचारी बताउँछन्। स्रोतका अनुसार, “मनोरञ्जनको नाममा खर्च गर्ने र त्यसलाई अतिथि मनोरञ्जनमा देखाउने” चलन कम्पनीमा विगतदेखि नै चल्दै आएको छ। सार्वजनिक कम्पनीले आफ्ना शेयरधनी, बीमित र नियामक निकायप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा, यस्ता खर्चहरू पारदर्शिता र जवाफदेहिता विरुद्धका संकेत हुन्।
बीमित पीडित, दाबी भुक्तानीमा विलम्ब
कम्पनीको व्यवसायिक आचरणप्रति प्रश्न उठ्ने अर्को गम्भीर पक्ष भनेको बीमितलाई समयमै दाबी भुक्तानी नदिनु हो। वर्षौंसम्म दाबी भुक्तानी नपाएका पीडित बीमितको संख्या उल्लेख्य छ। यस्ता पीडितहरूसँग सहानुभूति देखाउनुको सट्टा, कम्पनीका केही कर्मचारीहरूले “कमिशनको लोभमा दाबी भुक्तानी छिटो गराइदिन्छु” भन्ने आश्वासन दिँदै अवैध रकम असुल्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
बीमा व्यवसायमा पारदर्शिता, समयमै दाबी भुक्तानी, र ग्राहक सन्तुष्टि नै सफलता मापन गर्ने मापदण्डहरू हुन्। तर सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले ती सबै मापदण्डको उल्लंघन गर्दै आएको देखिन्छ। यसरी खर्च बढाउने, दाबी रोकिने, र संस्थागत उत्तरदायित्व कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा बीमा नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणको मौनता पनि प्रश्नको विषय बन्न थालेको छ।
नियामक निकाय हेरेकाे हेरै !
बीमा क्षेत्रलाई नियमन र अनुशासनमा राख्नको लागि नेपाल बीमा प्राधिकरण जिम्मेवार निकाय हो। तर, यस्तो खुलेआम अनियमितता र खर्चको प्रवृत्ति देखिएपछि प्राधिकरणले कम्पनीको वित्तीय विवरणहरूमा सूक्ष्म रुपमा परीक्षण र अनुगमन गर्न आवश्यक देखिएको छ। कम्पनीको कागजी विवरणमात्र होइन, वास्तविक खर्च संरचना, दाबी प्रक्रियाको पारदर्शिता, र शीर्ष व्यवस्थापनको आचरणमा समेत गहन छानबिन आवश्यक छ।
यस प्रकरणले संस्थागत शुसाशनको स्खलन, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, र बीमा क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास खस्कन थालेको तीतो यथार्थ उजागर गरेको छ।
