विश्व खबर 
काठमाडौँ । नगरकोटबाट सुरु भएको पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको १० दिने राजनीतिक सक्रियता र त्यसपछि गरिएको संयुक्त जनआन्दोलन समितिको घोषणा— यी दुई घटनाले देशको वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा राजावादीको पुनर्सक्रियतालाई एकपटक फेरि बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । दस वर्षभन्दा बढी समयदेखि सानोतिनो लहर र प्रतीकात्मक नाराबाजीमा सीमित राजावादी आन्दोलन, यसपटक चाहिँ केही रणनीतिक र गहिरो अभ्यासतिर उन्मुख देखिन्छ ।
नगरकोटको गुप्त भेटघाट : योजना, एकता र समन्वयको अभ्यास
वैशाख १५ गते नगरकोटको सोल्टी वेस्ट इन रिसोर्ट पुगेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले त्यहाँ दस दिन बिताए । उनको साथमा सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी तहका सुरक्षाकर्मी थिए । सामान्यतया सार्वजनिक समारोहमा मात्रै देखिने पूर्वराजाको यस किसिमको लामो ‘सेटल्ड रिट्रीट’ असामान्य थियो । तर, प्रहरी स्रोतका अनुसार ती दिनहरूमा नगरकोटको त्यो रिसोर्ट राजावादी दल र अभियन्ताहरूको बाक्लो चहलपहलले गुञ्जायमान थियो ।
उनले नगरकोटमै बसेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, र विभिन्न राजावादी अभियन्ताहरूसँग पटक–पटक बैठक गरेका थिए । ती भेटघाटमा संगठनात्मक एकता, साझा आन्दोलन रणनीति, र भावी नेतृत्वको मोडलबारे छलफल भएको स्रोतहरू बताउँछन् ।
आन्दोलनको पृष्ठभूमि : तीनकुने, बल्खु र शान्तिवाटिकाको धक्का
पछिल्लो समयको राजावादी आन्दोलन तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि झिनो बनेको थियो । दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनमा दुईजनाको ज्यान गएको, थुप्रै सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनी भएको, र केही प्रदर्शनकारीमाथि राज्यविरुद्धको अभियोग लागेको घटनाले आन्दोलनको सार्वजनिक छवि धूमिल बनाएको थियो ।
यसको प्रत्यक्ष असर राप्रपा र राप्रपा नेपालको छुट्टाछुट्टै आयोजना भएका कार्यक्रममा देखियो । बल्खु र शान्तिवाटिकामा आयोजना गरिएका प्रदर्शनहरू अपेक्षाकृत कमजोर रहे । यही सन्दर्भमा नगरकोट बैठकले समीक्षा र पुनर्गठनको मार्ग अवलम्बन गर्यो
जेठ १५ को घोषणा : ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’को उदय
नगरकोट छलफल टुंगिनु र त्यसको ठीक भोलिपल्ट— जेठ १ गते राजधानीमा नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ले देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा र्गयो। राजावादी शक्ति एकजुट हुन थालेको स्पष्ट संकेत दिने सो कार्यक्रममा प्रमुख दुई राजावादी दलका अध्यक्षहरू राजेन्द्र लिङ्देन र कमल थापा एकै मञ्चमा थिए ।
यस समूहमा राप्रपा, राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय शक्ति नेपाल, नेपाली कांग्रेस (बीपी), शिवसेना नेपाल लगायत ४४ वटा समूह सहभागी रहेको दाबी गरिएको छ। समिति संयोजक सुवेदीले वडादेखि जिल्लासम्म आन्दोलन संयन्त्र बनाउने घोषणा गरे ।
कमल थापाले कार्यक्रममा खुलेरै हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था पुनस्र्थापनाको पक्षमा आफूहरू अब निर्णायक अभियानमा उत्रिएको बताए । विगतमा गणतन्त्र स्वीकार गरेका थापाको यस किसिमको अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्तमा बहस उत्पन्न गरेको छ ।
नगरकोट सक्रियताको संकेत : सिंहदरबार होइन, सिंगो सत्ता मोड्ने योजना ?
राजनीतिक विश्लेषकहरू नगरकोट कसरतलाई सामान्य भेटघाटको रूपमा मात्रै हेर्न तयार छैनन् । पूर्वराजा शाह लामो समयपछि रणनीतिकरूपमा सक्रिय भएका छन् । तीनकुनेको असफलताले आन्तरिक समीक्षाको बाध्यता जन्मायो। त्यसपछि देखिएको ‘होलसेल एकता अभ्यास’लाई आलोचकहरूले चुनावी राजनीति मात्र होइन, भावी सत्ता संरचनालाई नै प्रभावित पार्ने रणनीतिको अङ्कुर मानेका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक अमृत खनाल भन्छन्, ‘ज्ञानेन्द्रले नगरकोटमा बसेर नेताहरूलाई बोलाउनु, सहमति बनाउनु र आन्दोलन घोषणाको ठीक अघिल्लो दिन सक्रियता बढाउनु संयोग होइन। त्यो सुसङ्गठित कूटनीति हो ।’
उनका अनुसार ‘तीनकुनेको विफलताबाट पाठ सिकेर’ पूर्वराजा अब संयोजनकर्ताको भूमिकामा उत्रिए, जो आन्दोलनलाई ‘अभिजात नेतृत्व’बाट नागरिक तहसम्म पुर्याउन खोजिरहेका छन् ।
गणतन्त्रपछिको सन्दर्भ ः राजसंस्थाले खोलेको नयाँ ढोका ?
राजसंस्थाको औपचारिक अन्त्य २०६५ सालमा भए पनि राजा ज्ञानेन्द्रको ‘राजनीतिक सम्बन्ध’ र जनभावनासँगको टाँस अझै बाँकी छ । सन् २००५–०६ को राजा प्रत्यक्ष शासनपछि आलोचनाको केन्द्र बनेका शाह, पछिल्लो एक दशकदेखि खासै विवादमा थिएनन् । तर समय–समयमा ‘हामी नेपाली’ कार्यक्रम, धार्मिक यात्राहरू, र जनसम्पर्कमार्फत उनले उपस्थित जनाउँदै आएका थिए ।
पछिल्ला वर्षहरूमा जनतामा देखिएको राजनीतिक वितृष्णा, भ्रष्टाचार र असन्तुष्टिको लहरसँगै केही हिस्सामा राजसंस्थाप्रतिको सहानुभूति फेरि बढेको देखिन्छ । यही अवस्थामा शाहको पुनः सक्रियता, विश्लेषकहरूका अनुसार, सोही लहरमा डुबुल्की मार्ने प्रयास हो ।
लोकतान्त्रिक दलहरूको प्रतिक्रिया : चेतावनी र कानुनी बहस
पूर्वराजाको सक्रियता र आन्दोलनको तयारीबारे सत्तारूढ दलहरू चनाखो भएका छन् । नेकपा (एमाले)भित्र केही नेताले ‘राजसंस्था फर्किँदैन’ भन्ने घोषणासहित पूर्वराजाका कदमलाई खारेज गरे पनि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी नेताहरूले खुलेरै चेतावनी दिएका छन् ।
तीनकुनेको प्रदर्शनपछि माओवादी नेताहरूले राजालाई कारबाही गर्नुपर्ने बताइरहेका थिए । नागरिक समाजका केही हिस्साले पनि शाहको भूमिकालाई ‘संविधानविपरीतको गतिविधि’ मानेका छन् ।
अधिवक्ता ध्रुवकान्त चौलागाईं भन्छन्, राजसंस्था विस्थापित भइसकेपछि पूर्वराजाले राजनीतिक संयोजन गर्नु संविधानविपरीत हो । उनी सामान्य नागरिक हुन्– संस्थागत रूपमा होइन, भावनात्मक प्रतिनिधि हुन् । राजनीतिक संगठन र आन्दोलनको संयोजन गर्नु उनको हैसियतले गर्न मिल्दैन ।
तर, राजावादी पक्षहरू संविधान नै परिवर्तन गर्नुपर्ने मागका साथ अघि बढेकाले त्यो बहस उनीहरूले स्वीकार्न चाहँदैनन् ।
सिंहदरबार भित्रको तरंग : सत्तारूढ गठबन्धन दबाबमा ?
केपी ओली नेतृत्वको संयुक्त सरकार आन्तरिक आलोचनाले कमजोर बनिरहेको बेलामा राजावादी आन्दोलनको पुनःसक्रियता आएको हो । कांग्रेस र माओवादी नेताहरू ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकका गभर्नर नियुक्ति ढिलो हुनु, कुलमान घिसिङको बर्खास्तगी, त्रिविको उपकुलपतिको जबर्जस्ती राजीनामा, भूमिसम्बन्धी अध्यादेश असफल हुनु जस्ता विषयहरूले सरकारको आलोचना बढाइरहेका छन् ।
त्यसै बेला राजावादी आन्दोलन बलियो हुँदै जानु सत्तारूढ गठबन्धनलाई अतिरिक्त दबाब दिने संभावना छ । गठबन्धन कमजोर हुँदा वैकल्पिक एजेन्डा बलियो हुने परिपाटी विगतमा देखिएकै हो ।
निष्कर्ष : आन्दोलनको सम्भाव्य प्रभाव र भोलिको राजनीति
पूर्वराजाको नगरकोट छलफल र त्यसपछि घोषणा गरिएको संयुक्त जनआन्दोलन समितिको गतिविधि अब स्थायीत्वको परीक्षा दिँदैछ। आन्दोलनले कति जनसमर्थन पाउँछ, कति अनुशासित रहन्छ र यसले कस्तो राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्छ भन्ने कुराले यसको भविष्यमाथि निर्णायक असर पार्नेछ ।
राजनीतिक विश्लेषक खनाल भन्छन्, ‘यो आन्दोलन सत्तारूढ दलका लागि प्रत्यक्ष चुनौती नहुन सक्छ, तर जनविश्वास गुमाइरहेका पार्टीहरूका लागि वैकल्पिक विचारको व्यूह बन्न सक्छ ।’
दश वर्षपछि पूर्वराजाको यति लामो, रणनीतिक र सहमतिमूलक सक्रियता देखिएको यो पहिलोपटक हो । आन्दोलन शान्तिपूर्ण, संगठित र दूरदर्शी बनेमा राजसंस्थाको विषय फेरि राष्ट्रिय बहसको एजेन्डा बन्न सक्ने संभावना नकार्न सकिँदैन ।
