विश्व खबर 
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङले नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग गरेका छन् ।,
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही वैशाख १९ गते शुक्रबार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गरेको सम्बोधनमा उल्लिखित आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा दलीय आधारमा आफ्नो धारणा राख्दै उक्त माग गरेका हुन् ।
सांसद गुरुङले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै सुशासनका निम्ति २०४६ सालयता लाभ पदमा पुगेका सबै नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन हुनुपर्ने माग गरे ।
त्यस्तो आयोगले अध्ययन गरेपछि सम्पत्तिको स्रोत नखुलेमा त्यस्तो सम्पत्ति जफत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको स्वागद गर्दै सहमतिका आधारमा संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले संविधान संशोधनका निम्ति सर्वदलीय समिति गठन गरिनुपर्छ भने ।
उपसभापति गुरुङले सरकार गठनका क्रममा राजनीतिक दलबीच समन्वय, आपसी संवाद, सहकार्य र सहमति भए जस्तै देशको विकासका निम्ति पनि दलहरुबीचको सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘फरक पार्टी वा फरक विचार हुँदैमा शत्रुतापूर्ण व्यवहार नगरौँ, हाम्रो साझा शत्रु गरिबी हो, गरिबीको विरुद्ध लागौँ,’ उनले भने ।
त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद उर्मिला अर्यालले विगतका राम्रा कार्यक्रम हटाएर ल्याइएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न नसक्ने बताए ।
राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद अर्यालले यसले जनतामा उत्साह जगाउन नसकेको आरोप लगाए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, गाँजाको यावसायिक प्रयोग, विदेशबाट फर्केकालाई उद्यमसँग जोड्ने, सुकुम्वासी समस्या समाधानलगायत नीति तथा कार्यक्रममा समेटन सरकारसँग माग गरे ।
सांसद अर्यालले आत्मनिर्भरको अर्थतन्त्र निर्माणको स्पष्ट खाका नीति कार्यक्रममा उल्लेख गर्नुपर्ने माग गर्दै सबै प्रदेशलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउने योजना नीति कार्यक्रममा समेटन आग्रह गरे ।
माओवादी केन्द्रका सचिव तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य देवेन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको वैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा सांसद पौडेलले भने ।
‘सार्वजनिक नीति प्रवाह, सामाजिक न्याय, हप्तामा २० घण्टा विद्यार्थीलाई काममा लगाउने कुरा, नागरिक एप्स, अनलाइन कर प्रणाली, डिजिटल फाउन्डेसन, साइबर सुरक्षा, डिजिटल नेपाल र बैङ्क प्रणालीजस्ता विषय गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश थिए, अहिले त्यसलाई कपी गरेर नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ,’ उनले भने ।
सांसद पौडेलले नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्र निर्माणका निम्ति दृढ सङ्कल्पलाई समेट्नुपर्ने उल्लेख गर्दै देशको समग्र विकासलाई बजेटले समेट्न नसकेको आरोप लगाए । चालु आर्थिक वर्षकै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बजेट अभावका कारण ठेक्कामा समस्या परेको उल्लेख गरे । राजी जमरा सिँचाइ आयोजना, मदन भण्डारी राजमार्ग, खेलमैदान, जलविद्युत् योजना नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्न उनले माग गरे ।
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३१.९ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको सांसद पौडेलको भनाइ थियो । उनले भने, ‘सहिदलाई सम्मान गर्ने सवालमा एउटै भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ ।’
त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य डा.स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डमै सीमित रहेको टिप्पणी गरे ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारले गत शुक्रबार ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा दलीय आधारमा उनले आफ्नो धारणा राखे ।
उनले भने, ‘यो थाकेको सरकारले जाँगर नचलाइ ल्याएको पूरानै कार्यक्रमको सूची हो, बजेटको सिलसिलेवार मिलेको छैन, पर्यटनलाई भौतिक पूर्वाधारमा लगेर जोडिएको छ, कृषिलाई व्यापारसँग जोडिएको छ, नीति तथा कार्यक्रममा परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयबीच पनि समन्वय देखिँदैन ।’
सरकार गठनको क्रममा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बीच भएको सहमतिमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा शून्य देखिएको उनको भनाइ छ ।
कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेपनि सरकार गठन भएको १० महिनासम्म संशोधनको विषय बाहिर ल्याउन नसकेको उनले बताए ।
नेता वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव प्रतिवेदनको व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गरेको खण्डमा आफ्नो पार्टीले समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार एवम् लगानी अभिवृद्धि विधेयकमा आफ्नो पार्टीले सरकारलाई सहयोग गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक परियोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण गर्ने विषय सकारात्मक भएको टिप्पणी गरे ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तथा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले संविधानको धारा १७ (क)मा फरक विचार राख्ने व्यक्तिलाई स्वतन्त्रताको हकलाई बेवास्ता गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताए । उनले भने, ‘कृषिका क्रान्ति गर्ने भनिएको छ, तर एउटा माछा बेच्न सकिँदैन, देशमै उत्पादन भएको जुम्लाको स्याउ बेच्न सकिएको छैन, कम्तिमा कृषिजन्य पदार्थ बाहिरबाट आयात नगर्ने नीति बनाइयो भने जनता आफैँ उत्पादनमा लाग्छन् ।’
