विश्व खबर 
काठमाडौं । सरकार र शिक्षक महासंघबीच नौबुँदे सहमति भएको छ ।
सरकारका तर्फबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त र महासंघका प्रतिनिधिबीच भएको वार्तापछि नौबुँदे सहमति भएको हो ।
शिक्षामन्त्री पन्तका अनुसार शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौंको निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।
अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, राहत, अस्थायी, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बालविकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सोबापतको रकम अवकाश भएका बखतमा एकमुष्ट प्राप्त गर्ने जनाइएको छ ।
प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोकेबमोजिम व्यवस्था गर्ने, आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामती सरह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।
स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी, करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुनबमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने समति भएको छ ।
नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने, नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा पत्रकारहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने तथा निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणी का शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षकसरह हुनेगरी कायम गर्ने सहमति भएको छ ।
उक्त सहमतिलाई बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरेको शिक्षामन्त्री पन्तले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिए । उनले शिक्षक महासंघले बिहीबारदेखि संघर्षका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएर विद्यालय सञ्चालन गर्ने बताए ।
मन्त्री पन्तले यो सहमति निर्माणमा सहयोग गर्ने सबैप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरे । पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले कक्षा १२ को परीक्षा वैशाख २१ गतेदेखि सुरू हुने भएकाले त्यसलाई सफल बनाउनतिर लाग्न सबै शिक्षकसँग आग्रह गरे ।
शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारसँग भएको नौबुँदे सहमतिसँगै आजकै मितिदेखि आमशैक्षिक हड्ताल फिर्ता लिएर विद्यालय भर्ना, परीक्षा सञ्चालनलगायत गतिविधि सुरू गर्न शिक्षक कर्मचारीलाई आग्रह गरे ।
उनले वार्तामा सहजीकरण गरिदिने विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, मन्त्रीहरू, पत्रकार, विभिन्न पेसा व्यवसायका प्रतिनिधिलाई आभार प्रकट गरे । सडक संघर्ष खटिने सम्पूर्ण शिक्षक, कर्मचारीलाई धन्यवाद दिए । अध्यक्ष सुवेदीले तोकिएकै समयमा माग सम्बोधन नभएको पुनःसंघर्षमा जान बाध्य हुने बताए ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षा जारी गराउने उद्देश्यले सडक संघर्ष गरिएको भन्दै उनले यो ऐनलाई आगामी असार १५ गतेसम्म प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुनेगरी समझदारी बनेको बताए ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरूबीच हस्ताक्षर भएको जनाइएको छ । शिक्षक महासंघले विसं २०८१ चैत २० देखि काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन गर्दै आएको थियो ।
सरकारसँगको सहमति पश्चात् विद्यालय कर्मचारी असन्तुष्ट बनेका छन् ।
सरकार र शिक्षकबीच भएको ९ बुँदे सहमतिमा आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीलेसामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
उनले विद्यालय कर्मचारीलाई सदैव सरकारले अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेर चरम श्रम शोषण गरिरहेको अवस्थामा अहिले शिक्षकहरूबाटसमेत अपमान भएको सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
यसअघि २०६७ साल कात्तिक ११ गते भएको सहमति र हिजोको सहमति विद्यालय कर्मचारीका लागि उस्तै भएको उनको भनाइ छ ।
योगीको यो भनाइ लगत्तै छलफल गरेर विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
