विश्व खबर 
काठमाडौं । तपाईंलाई मुलुक सेटिङमा चल्छ भन्ने पक्कै थाहा छ । तर, सबैले विश्वास गर्ने सर्वोच्च अदालतमा सेटिङ हुन्छ भन्दा विश्वास नलाग्न सक्छ । भएको छ, त्यस्तै । एक प्रतिष्ठित व्यापारिक कम्पनी सेटिङबाटै सर्वोच्च छिरेको छ । उसले त्यहाँ सेटिमार्फत ६१ वटा गाडी छिराउँदै छ ।
सर्वोच्चले आफ्ना न्यायाधीशहरूका लागि सुविधा सम्पन्न लक्जरी गाडी खरिदका लागि एकमात्र कम्पनी छनोट गरेको छ । उसले प्राविधिक मूल्यांकनका लागि एकमात्रै कम्पनी छनोट गरेसँगै अन्य प्रतिस्पर्धी मूल्यमा गाडी खरिदको सम्भवना टरेको छ ।
यसअघि उसले गाडी खरिदका लागि टेन्डर नै आह्वान गरेको थियो । टेन्डर आह्वानअनुसार सर्वोच्चले तोकेको मापदण्ड पूरा भएको भन्दै प्रतिष्ठित चौधरी ग्रुपको सिजी मोटर्सअन्तर्गत केएमसी अटोमोबाइल्स प्रालि छनोटमा परेको छ । सिजी मोटर्सका अध्यक्ष अरुण चौधरी र कार्यकारी निर्देशक करण छन् ।
सर्वोच्चले गत फागुन २८ गते टेन्डर आह्वान गर्दा कम्प्याक्ट एसयुभी गाडी हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको थियो । यसका साथै टेन्डरमा आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव छुट्टै पेस गर्न पनि आग्रह गरिएको थियो । सोही अनुसार केएमसी अटोमोबाइल्सको प्राविधिक प्रस्ताव छनोट भएको आज (बुधबार) सर्वोच्चद्वारा जारी सूचनामार्फत जानकारी गराइएको छ ।
प्राविधिक मूल्यांकनका आधारमा एकमात्रै कम्पनी छनोट गरेपछि सर्वोच्चको प्रशासनमाथि प्रश्न उठेको छ । छनोट प्रक्रियामा कतिपय व्यवसायीको थोरै कम्पनीहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने गरी गाडीको स्पेसिफिकेसन बनाएको आरोप छ ।
फागुनमा आह्वान गरिएको टेन्डरअनुसार दुईवटा कम्पनीमात्रै टेन्डरमा सहभागी भएको सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रार निरञ्जन पाण्डेले बताए । उनका अनुसार दुईवटा कम्पनीमध्ये एउटाले तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेकोले फेल भएको छ । उनले भने, ‘पुराना र नयाँ न्यायाधीशहरूका लागि समान गाडी हुनुपर्ने गरी स्पेसिफिकेसन तय गरिएको थियो । तर, दुईवटा कम्पनी टेन्डरमा सहभागी भए ।’
टेन्डरमा सहभागी भएका दुईवटा कम्पनीमध्ये एउटा छनोटमा परेको छ । प्राविधिक मूल्यांकन समितिले एउटा मात्रै छनोट गरेको पाण्डेको दाबी छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट एउटा कम्पनी छनोटमा परेको उनको भनाइ छ । सर्वोच्चको मूल्यांकन समितिले गरेको छनोटअनुसार ललितपुरको झम्सिखेलमा रहेको कम्पनीले सुजुकीका गाडी खरिदबिक्री गर्दै आएको छ । सुजुकीले गाडी बिक्रीको लागि गरेको प्रस्ताव मूल्य यहीँ बैशाख १७ गते सर्वोच्चले खोल्ने आर्थिक प्रस्तावबाट देखिनेछ ।
यसरी बन्यो एसयूभी गाडीको प्राविधिक ‘स्पेसिफिकेसन’
जिल्ला न्यायाधीशहरूका लागि आवश्यक सवारीसाधन खरिद कार्यका लागि सर्वोच्च अदालतले फागुनमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । अदालतले गाडी उत्पादन र गाडी आयात गर्ने कम्पनीलाई मात्रै टेन्डरमा सहभागी हुन पाउने मापदण्ड तोकेको थियो ।
उक्त मापदण्ड अनुसार टेन्डरमा सहभागी भई छनोटमा परेका कम्पनीले पछिल्ला ३ वर्षमा १४७ वटा एसयूभी बिक्री गरेको हुनैपर्नेछ । यद्यपि ६१ गाडीको लागि आह्वान गरिएको टेन्डरको आर्थिक प्रस्ताव खुलेको ३० दिनमा गाडी डेलिभरी गरिसक्नुपर्ने मापदण्ड अनुसारको योग्यता छ ।
सर्वोच्च प्रशासनले तोकेको प्राविधिक योग्यता अनुसार गाडीको ५ ढोका, २ ह्विल वा फोरह्विल ड्राइभ भएको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै पेट्रोल गाडी खरिद गर्न स्पेसिफिकेसन बनाएकोमा ११ सय ५० सीसीको गाडी हुनुपर्नेछ ।
जसले ८० पीएस पावर र ११० एनएम टर्क जेनेरेट गर्नुपर्छ । यस्तो गाडीको म्यानुअल ट्रान्समिसन सिस्टम हुनुपर्नेछ भने प्रतिलिटर १७ किमि गुड्ने हुनुपर्नेछ । गाडीको ग्राउन्ड क्लियरेन्स १८५ एमएम र ह्विलबेस २४ सय ८० एमएम हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
टेन्डरमा सहभागी कम्पनीले युरो ३ मापदण्डका गाडी पनि डेलिभर गर्न सक्नेछ । अधिकांश मुलुक युरो ६ मा गए पनि नेपालले युरो ३ कै मापदण्ड लागू गरेकाले बढी प्रदूषण गर्ने गाडी बिक्री गर्न सक्छन् ।
त्यसैगरी डुअल एयरब्याग, एसी, एबीएस विथ ईबीडी, रियर पार्किङ सेन्सर, २०२५ को मोडल स्वीकार गर्ने भनिएको छ । गाडी डेलिभरीपछि न्यूनतम १ वर्षको वारेन्टी हुनुपर्ने योग्यता समेत राखिएको छ ।
यसरी सेटिङ भयो ४० न्यायाधीशका लागि खरिद गाडी
सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अन्तिममा न्यायाधीशहरूलाई गाडी खरिद गर्न २१ करोड ९६ लाख रकमान्तर गरेको थियो । न्याय प्रशासन ऐनमै न्यायाधीशलाई सवारी र चालक दिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी निकायमा कर्मचारी सरुवा वा अवकाश भएपछि गाडी लैजान पाइँदैन । तर, अदालतका न्यायाधीशहरूले ‘डिप्रिसिएसन’मा गाडीको राजस्व दाखिला गरेर घरमा लैजान पाउँछन् ।
हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँग गाडी छ । उच्च अदालतका पनि अधिकांश न्यायाधीशलाई पनि सर्वोच्चले ३० देखि ४० लाखका गाडी खरिद गरी सुविधा दिने गरेको छ ।
गत वर्ष नियुक्त भएका उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले गाडीको सुविधा पाइसकेका छन् । सर्वोच्चले जिल्ला न्यायाधीशहरूका लागि गाडी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
‘१०१ जनाले गाडीको सुविधा पाउनुभएको छैन । ६१ वटा खरिद गर्दा पनि ४० जनाको लागि अपुग हुन्छ’, पाण्डेले भने, ‘एउटा गाडी खरिद गरेको १२ वर्षपछि नयाँ गाडी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । गत वर्ष नियुक्त भएका उच्चका सबैले गाडी पाएका छन् । अब जिल्लाका न्यायाधीशहरुले मात्रै पाउनेछन् ।’
उच्च अदालतमा न्यायाधीशको कोटा खाली छ । न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेर नयाँ आउनेबित्तिकै फेरि खरिद गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।
