विश्व खबर 
काठमाडौं- देशभर “मेरो विद्यालय, मेरो दायित्व” नारासहित सञ्चालन भइरहेको विद्यालय भर्ना अभियानमा यस वर्ष गम्भीर व्यवधान देखिएको छ। पुराना मागहरू बेवास्ता भएको भन्दै देशभरका शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारी विद्यालयको पठनपाठन ठप्पजस्तै भएको छ। परिणामस्वरूप, अभिभावकहरू आक्रोशित हुँदै आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा सार्न थालेका छन्।
शिक्षकहरूको आन्दोलनका मागहरू
नेपाल शिक्षक महासंघसहितका विभिन्न शिक्षक संगठनहरू लामो समयदेखि स्थायीत्व, समान सेवा सुविधा, संघीय संरचनाअनुसारको व्यवस्थापन, पेशागत मर्यादा र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितताको माग गर्दै आन्दोलनमा छन्।
शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापा भन्छन् – “हामी शिक्षकहरू स्थायीत्व, समान सेवा सुविधा, संघीय संरचनाअनुसार व्यवस्थापन र पेशागत सम्मानको सुनिश्चितताका लागि आन्दोलनमा उत्रिएका हौं। विद्यालयमा पढाइ प्रभावित हुनु दुःखद हो, तर यसको जिम्मेवार सरकार हो जसले हामीसँगको पुराना सम्झौता पालना गरेन।”
शिक्षक सेवा आयोग अन्तर्गत स्थायी नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाइएको, अस्थायी शिक्षकहरूको भविष्य अन्योलमा रहेको, र संघीय निजामती सेवा ऐन अझै स्पष्ट नभएको उनीहरूको गुनासो छ।
सरकारी विद्यालयमा पठनपाठन प्रभावित
शिक्षा मन्त्रालयले दिएको विवरण अनुसार देशभरका अधिकाश सरकारी विद्यालयमा नियमित कक्षा सञ्चालन ठप्प छ। ३०% भन्दा बढी विद्यार्थीले सरकारी विद्यालय छाडेर निजी विद्यालय रोजेका छन्। सरकारी विद्यालयमा भर्ना दर २८–३०% ले घटेको प्रारम्भिक आँकडा देखिएको छ।
काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा, धनुषा, चितवन, सुर्खेत, कैलालीलगायतका जिल्लामा धेरै विद्यालयमा प्रधानाध्यापकसहित सम्पूर्ण शिक्षक आन्दोलनमा छन्।
सरकारी शिक्षाको अनिश्चितताले गर्दा निजी विद्यालयहरूमा अभिभावकको आकर्षण उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ।
प्याब्सन (निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीका अनुसार देशभर १०% देखि ३०% सम्म विद्यार्थीको भर्ना दर वृद्धि भएको छ।
निजी विद्यालयहरूले आवश्यक पूर्वाधार विस्तार गरेर नयाँ कक्षा सञ्चालन गरिसकेका छन्।देशभर ६,००० भन्दा बढी निजी विद्यालयहरू सक्रिय छन्।
“शिक्षक आन्दोलनका बीच पनि निजी विद्यालयहरूले नियमित कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्। गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरी अभिभावकको विश्वास जित्ने प्रयास जारी छ।”
पाटनकी अभिभावक निर्मला थापा भन्छिन्, “हामीले सधैं सरकारी विद्यालयमा नै छोरी पढाउने अठोट लिएका थियौं। तर शिक्षक नै आन्दोलनमा हो भने हाम्रो बच्चाले के पढ्नेरु त्यसैले हामीले बाध्य भएर निजी विद्यालय रोज्यौं।”
उस्तै गुनासो ललितपुरका रविन थापाको छ( शिक्षा नै नहुने हो भने नारा र अभियानको के अर्थरु बच्चाको भविष्य बचाउन हामीले विद्यालय फेर्नैपरेको हो।
शिक्षाविद् डा. किशोर सुवेदी के भन्छन् त ?
शिक्षविद् डा किशोर सुवेदी शिक्षकका जायजमागप्रति समर्थन रहेको जनाउँदै विद्यार्थीको अधिकार कुण्ठित भएको बताए।
उनले भने , ‘शिक्षकका जायज मागप्रति सहानुभूति छ, तर विद्यार्थीको सिकाइ अधिकार कुण्ठित हुनु हुँदैन। सरकार र शिक्षक दुवै पक्ष संवेदनशील बन्नुपर्छ। बालबालिकाको भविष्य राजनीतिक द्वन्द्वको बली बन्न दिनु हुन्न।’
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा महेन्द्र अधिकारीका अनुसार शिक्षकसँग संवादमै भएको बताउँदै भर्ना अभियान बिग्रिन नहुने बताए। उनले भने, ‘ हामी शिक्षकहरूसँग संवादमै छौं। भर्ना अभियान नबिग्रियोस् भनेर वैकल्पिक रणनीतिमा पनि काम भइरहेको छ। शिक्षकहरूको जायज माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले दोहोर्याइसकेको छ।’
शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण सरकारी विद्यालयको भर्ना दरमा गिरावट आएको छ भने निजी विद्यालयमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ। भर्ना अभियान, परीक्षा प्रकाशन, र नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालनको समयमै भएको यो आन्दोलनले सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीलाई झट्का दिएको छ।
दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार, शिक्षक संगठन र शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला पक्षहरूबीच विश्वास, संवाद र सहकार्यको वातावरण खडा गर्नु अत्यावश्यक छ।
