विश्व खबर 
काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सोमबार सम्पन्न चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा एमबिबीएस र बिडिएस कार्यक्रमको सिट संख्या तथा शुल्क संरचना पुनरावलोकन गर्न ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ।
बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको थियो। कार्यदललाई १० दिनभित्र राय सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका डीन डा. मोहन शर्मा, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका डीन डा. मनोज हुमागाईँ, तथा विज्ञहरू डा. भगवान कोइराला, डा. रमेशकान्त अधिकारी, डा. दिव्यासिंह शाह र डा. मङ्गल रावल सदस्य छन्।
त्यस्तै, निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. अनिल कार्की र एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र कार्की कार्यदलका सदस्य छन्।
आवासीय चिकित्सकको भत्ता र आन्दोलनको पृष्ठभूमि
निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरूले सरकारी अस्पतालसरह निर्वाह भत्ता माग गर्दै केही समयअघि आन्दोलन गरेका थिए। त्यसको सन्दर्भमा, गत माघ २५ गतेको आयोग बैठकले सरकारी चिकित्सकको आठौँ तह सरह रु ४८ हजार ५०० मासिक निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो।
तर, एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। विद्यार्थीहरूले पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषयमा विशेष बैठक आह्वान गरेका थिए।
सुझावपछि मात्र भर्ना प्रक्रिया सुरु हुने
कार्यदलले सिट संख्या, शुल्क र भत्तासम्बन्धी पक्षहरूबारे अध्ययन गरी आयोगमा प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र मेडिकल कलेजहरूले छात्र भर्नाका लागि ‘म्याचिङ’ प्रक्रिया सुरु गर्न पाउनेछन्। आयोगको अर्को बैठक वैशाख १५ गते बस्ने तय भएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, निजी मेडिकल कलेजहरूमा शिक्षाको गुणस्तर, शुल्क पारदर्शिता, र विद्यार्थीहरूको अधिकार जस्ता मुद्दामा सरकारको स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बेला यो कार्यदलले महत्वपूर्ण सुझाव दिनसक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
