विश्व खबर 
सहकारी संस्थामार्फत सञ्चालन हुने बचत तथा ऋण कारोबारमा अब कडा नियमन लागू हुने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड २०८१’ जारी गर्दै कर्जा प्रवाह, धितोको प्रयोग, निक्षेप संकलन र लगानीको सीमालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ।
नयाँ मापदण्डअनुसार कुनै पनि सहकारी संस्थाले अब नयाँ सदस्य बनेको ३ महिनाभित्र कर्जा दिन पाउने छैन। साथै, बिनाधितो कर्जाको सीमा पनि निश्चित गरिएको छ—संस्थाले सदस्यको नियमित बचतको ५ गुणासम्म, वा बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै बिनाधितो ऋण दिन पाउनेछ। त्यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई सदस्यको जमानी अनिवार्य हुनेछ।
कृषि र उत्पादनमुखी क्षेत्रमा ५०% कर्जा लगानी गर्नुपर्ने
राष्ट्र बैंकले सहकारी कर्जालाई उत्पादनमुखी बनाउन अब कुल कर्जाको न्यूनतम ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालनमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो सीमा २०८३ असार मसान्तभित्र पुरा गर्नु अनिवार्य छ। परियोजनाअनुसार ग्रेस अवधि दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ, तर किस्ता ग्रेस अवधिपछि तीन महिनाभन्दा ढिलो तोक्न नपाइने प्रावधान मापदण्डमा उल्लेख छ।
ऋण सुरक्षित गर्न धितोको मूल्यांकन आधार तय
अब सहकारी संस्थाले ऋणी स्वयं वा निजकै एकाघर परिवारको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति मात्र धितो राखी ऋण दिन पाउनेछ।
महानगर वा उपमहानगरमा रहेका धितोको मूल्यांकनको ६० प्रतिशतसम्म ऋण।
नगरपालिका वा गाउँपालिकाको हकमा भने ७० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाइनेछ।
पहिले तेस्रो पक्षको नाममा रहेको धितोमा दिइएको कर्जा २०८३ असार मसान्तसम्म नियमित गर्नुपर्नेछ।
कर्जाको स्पष्ट वर्गीकरण
संस्थाले कर्जा व्यवस्थापन पारदर्शी बनाउन ऋणलाई सक्रिय र निष्क्रिय गरी वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ।
३ महिना ननाघेको र सुरक्षणमा दिइएको ऋणलाई सक्रिय मानिनेछ।
३–६ महिनासम्म भाखा नाघेमा कमसल,
६–१२ महिना भित्र शंकास्पद,
१२ महिनाभन्दा बढी भाखा नाघेमा खराब ऋणका रूपमा वर्गीकरण गरिनेछ।
बचत संकलनमा पनि कडाइ
अब सहकारीले सदस्यबाट मात्रै बचत संकलन गर्न सक्नेछन्।
संस्थाले प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्म बचत संकलन गर्न सक्ने।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशत वा पुँजी कोषको १० गुणासम्म ऋण लिने छुट रहनेछ।
कार्य क्षेत्रअनुसार प्रति सदस्य बचत संकलनको सीमा पनि तोकिएको छ:
एक जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र भएको संस्थाले १० लाख रुपैयाँ,
बहु जिल्ला कार्यक्षेत्र भएकोले २५ लाख रुपैयाँ,
प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएमा ५० लाख रुपैयाँसम्म संकलन गर्न सक्नेछन्।
नयाँ नियामक संस्था स्थापना
सहकारी क्षेत्रको नियमन सशक्त बनाउन सरकारले हालै जारी अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरेको छ। यससँगै राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड खारेज गरिएको छ। बोर्डका सम्पत्ति, दायित्व र कर्मचारीहरू अब नयाँ प्राधिकरणमा समाहित हुनेछन्।
निष्कर्षमा, सहकारी क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र सदस्यमुखी बनाउन राष्ट्र बैंकको यो मापदण्ड ऐतिहासिक कदमको रूपमा हेरिएको छ। कर्जामा नियन्त्रण, बचतको सुरक्षण र उत्पादनमुखी लगानीमा जोड दिइनुले सहकारीको दीर्घकालीन सुदृढीकरणमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
