विश्व खबर 
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै प्रदर्शनरत शिक्षकहरू सरकारले बोलाएको वार्तामा सहभागी नभएपछि सरकारले वार्ताका लागि पुनः आह्वान गरेको छ । शुक्रबार सरकारको तर्फबाट कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले बोलाएको वार्तामा शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरू वार्तामा सहभागी भएनन् ।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा करिब डेढ घण्टासम्म पर्खिँदा पनि शिक्षकका प्रतिनिधिहरू नगएपछि सरकारले पुनः वार्ताका लागि आह्वान गर्ने निर्णय गरेर बैठक टुंग्याएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले बताइन् । उनले शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो ल्याउनका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्न सडकमा रहेको र सरकारले पनि आवश्यक गम्भीरताका साथ वार्ता गर्न बोलाउँदा शिक्षक प्रतिनिधिहरू नआउनुभएको बताइन् । उनले सरकार शिक्षा ऐन ल्याउनका लागि लचिलो रहेको भन्दै वार्तामा सहभागी हुन आह्वान गइन् । सरकारले शिक्षकका मागहरूलाई दृढताका साथ सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
उनले भने, ‘शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो ल्याउनका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्न उहाँहरू सडक आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री, माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री हार्दिक आचार व्यक्त गर्न चाहन्छु । हिजो हामी बसेर यो शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मात्रै विषय होइन । यो सिंगो सरकारको विषय हो । सरकारले एक पटक हामीले शिक्षक प्रतिनिधि, शिक्षक महासंघ सबैसँग बसेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भनेर उहाँले नै चासो दिएर यो विषयलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा उठान गर्नुभयो । भोलि उहाँहरूसहितको उपस्थितिमा बसौँ भनेर हिजो सल्लाह गरेर उठेका थियौँ ।’
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शिक्षकहरूले केही दिनदेखि आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । बिहीबार साँझ पनि सरकारसँग शिक्षकहरूको वार्ता भएको थियो । शुक्रबार ३ बजे बस्नेगरी स्थगित भएको बिहीबारको बैठक आज भने बस्न सकेन । सरकारले शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै पुनः बैठकका लागि आह्वान गरेको छ ।
