विश्व खबर 
सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले कुलमानलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमाथिको प्रश्न मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउँदा टुंगिने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
अदालतले मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै टुंगो लाग्ने वेला अन्तरिम आदेशको आवश्यकता नरहेको जनाएको हो ।
यो निर्णयसँगै हितेन्द्रमान शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा निरन्तर काम गर्ने पाउनेछन् ।
लगातार तीन दिनको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले कुलमान र हितेन्द्रको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै पदमुक्त भएका पाँच महिनाको कार्यकाल बाँकी रहेको कार्यकारी घिसिङको रिट निवेदनमाथि अब पूर्ण सुनुवाइ हुनेछ । गतसाता सरकारले विभिन्न आरोप लगाउँदै घिसिङलाई पदमुक्त गरेर शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो ।
