विश्व खबर 
संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकलाई टुंग्याउन गठित उपसमितिले टे«ड युनियन र कर्मचारीको ‘कुलिङ पिरियड’ तोक्ने विषयमा सहमति जुटाउन नसक्दा थप छलफल गर्न मूल समितिलाई सिफारिस गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू नेतृत्वको उपसमितिले विधेयकको प्रतिवेदन बुधवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पेस गर्दै थप छलफल मूल सहमतिमै गर्न सिफारिस गरेको हो । बडू नेतृत्वको ११ सदस्यीय उपसमितिले विधेयकका अधिकांश विषय सुल्झाए पनि कर्मचारीको राजनीतिक संगठन राख्ने कि नराख्ने तथा अवकाश लगत्तै संवैधानिक नियुक्ति र परामर्शदाताको रुपमा काम गर्नका लागि निश्चित समय नपाउने (कुलिङ पिरियड) प्रावधानमा सहमति जुटाउन नसकेको हो ।
खासगरी प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले कर्मचारीको टे«ड युनियन राख्न नहुने भन्दै ५ जना सांसदहरूले फरक विचार राख्नुभएको बुधवार समितिमा जानकारी गराइयो । बुधबार समितिको बैठकमा बोल्दै उपसमितिका सदस्य समेत रहेका एमाले सांसद रघुजी पन्तले विधेयकमा टे«ड युनियन र कुलिङ पिरियडको विषयमा सहमति जुटाउन नसकिएको बताए । उनले कर्मचारीका राजनीतिक टे«ड युनियनका बारेमा राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग समेत छलफल गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । उनले कुलिङ पिरियडको बारेमा प्रसाशनिक कर्मचारीहरूका केही असन्तुष्टिहरू रहेको उल्लेख गर्दै सबैलाई समेट्नेगरी सहमतिको प्रयास गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘अहिले मुख्यतः विधेयकमा दुईवटा कुराहरू असहमति हो जस्तो लाग्छ । एउटा टे«ड युनियनको विषय हो । साथिहरुको टे«ड युनियन नराखौँ भन्नेधारणा पनि थियो । तरपनि त्यसमा सहमति खोज्ने प्रयास गर्दागर्दै सहमतिमा पुग्न सकिएन । यसमा विषयमा अनौपचारिक बैठकहरूमा र माथिल्लो राजनीतिक तहमा पनि कुरा गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यो प्रयत्न गर्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीय निजामती विधेयक छिटो टुंग्याउनुपर्ने बताए । उनले विधेयक टुंग्याउन समितिले गठन गरेको उपसमितिमा समेत मतभेद कायमै रहँदा विधेयक द्रुत गतिमा जान नसकेको बताए । उनले विधेयकमा रहेका असहमतिहरूलाई प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट टुंग्याउनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘यो निजामति विधेयक छिटो टुंग्याउनका लागि उपसमिति बनाइएको थियो । विधेयकलाई समयमै टुंग्याउनका लागि बनाएको उपसमितिमा यस्तो मतभेद आउला भनेर त मैले अड्कल समेत काट्या थिएन । के भएको हो यस्तो ? समितिमा सबैभन्दा गयल हुने सांसदमा परे म त । तर आज निजामती विधेयकलाई छिटो टुंग्याउने गरी प्रतिवेदन आएको होला भनेको त १० जनामा ५ जनाको असहमति देखियो ।’
कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले विधेयकमा रहेका असहमति टुंग्याउन उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा सिंगो विधेयक नै दिँदा सहमति जुट्न नसकेको बताए । विधेयकलाई छिटो पारित गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले विधेयक छिटो टुंग्याउनतिर जाने हो कि लामो प्रक्रियामा जाने भन्नेबारे सोच्न सभापति खतिवडालाई आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘विधेयकलाई छिटो टुंग्याउनको लागि १० जनाको उपसमिति बनायौँ । पाँच जनाको असहमति आइरहेको छ । यसमा के पनि हो भने जे जे कुरामा असहमति छ त्यो कुरामा उपसमिति बनाएर छलफल गर्न दिनुपर्छ ।’
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले निजामती विधेयक टुंग्याउन नसक्दा संघीय सरकारले स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीहरूले दुःख पाइरहेको धारणा राखेका छन् । मुलुकमा थप सुशासन कायम गर्न महत्त्वपूर्ण मानिएको उक्त विधेयक छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।
