विश्व खबर 
राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्ष दलका सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव’ माथि सांसदहरूले आफ्ना धारणा राख्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद तुलबहादुर विश्वकर्माले विधेयक सदनमा गुरिल्ला शैलीमा आएको बताए । उनले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विधि र प्रक्रियाको पद्धतिमै असहमति रहेको बताए । उनले आफ्नो पार्टीले राखेको संशोधनका विषयहरूप्रति सरकारले सुधार गर्ने सहमति गरेपनि सुधार नभएको बताए ।
उनले भने, ‘ हामी सुशासनसँग सम्बन्ध भन्दा पनि यो अध्यादेश जुन तरिकाले आयो, जुन प्रक्रिया र विधिले यहाँ प्रस्तुत गरियो । मुख्य त्यो प्रक्रिया र पद्धतिसँग नै हाम्रो पार्टीको विमति छ ।’
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले एक वर्ष वा त्यो भन्दा कम कैद सजाय पाएका कसुरदारले कैदबापत रकम लिएर कैदमुक्त गर्ने व्यवस्थाप्रति असहमति जनाए । उनले पैसासँग अपराध र सजाय साट्न नहुने बताए । कसुरदार एकदिन मात्रै भएपनि कैदमा बस्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘दफा ८ (४)१ ले पहिलो पटक कसुरदार ठहरी एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कमको सजाएँ भएको कसुरदारले कैदको सट्टा त्यस्तो कैदवापत रकम लिइ बैंकबाट छोडिदिन निवेदन दिएमा त्यस्तो रकम लिई कैदमा बस्नु नपर्ने गरी आदेश दिनुपर्ने भन्नेछ यसमा मेरो असहमति छ ।’
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद डा. वेदुराम भुसालले सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाए । उनले सरकारले विभिन्न ऐनका संशोधनहरू अध्यादेशमार्फत ल्याएर संसदमा लाद्ने काम गरेको जिकिर गरे । सरकारले संसदलाई कुनै मूल्य र महत्त्व नदिएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘यहाँ अहिले औपचारिकताका लागि मात्रै छलफल गरिँदैछ । यो हाम्रो संसदीय प्रणालीकै हिसाबले पनि गलत छ । यस ढंगले जबरजस्ती अध्यादेश ल्याउने र छलफल नै नगरी संसदमा पारित गर्ने जुन परम्परा स्थापना गर्न खोजिँदैछ, यो हाम्रो संसदीय प्रणाली विपरीत छ ।’
सांसदहरूले सदनमा छलफल गर्न पर्याप्त समय नदिइ अध्यादेश ल्याइएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।
