नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट पदमुक्त भएका कुलमान घिसिङले आफूलाई गैरकानुनी रुपमा पदमुक्त गरेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको रिट दर्ता भएको छ ।
उनले सरकारको निर्णय बदर गरी पुनः कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्न माग गरेका छन् । रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समिति र नयाँ कार्यकारी निर्देशकलाई विपक्षी बनाइएको छ । उनले कुनै गल्ती नगरेको अवस्थामा पदमुक्त गरिएको र गलत ढंगले स्पष्टीकरण सोधिएको आरोप लगाएका छन् ।
रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ शुक्रबार हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्























