विश्व खबर 
ललितपुरको भैँसेपाटीमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई दोहोरो आवास सुविधा दिने निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरिएको छ ।
अधिवक्ता चन्द्रप्रसाद भुसालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै यसलाई संविधान र कानुनको उल्लङ्घन भएको बताएका छन् । रिटमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीले संघीय राजधानीमा आवास सुविधा लिन नपाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको रिटमा भनिएको छ । यस निर्णयले सार्वजनिक पदधारणकर्ताहरूको दोहोरो सुविधा लिन नपाउने प्रावधान उल्लङ्घन भएको रिटमा उल्लेख छ ।
ललितपुरको भैँसेपाटीमा २७ रोपनी क्षेत्रफलमा ८५ करोड खर्च गरेर सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूको लागि विलासी आवास बनाइएको छ । रिटमा यो खर्च करदाताको पैसाको अनावश्यक उपयोग भएको र आर्थिक अनुशासनको उल्लङ्घन भएको दाबी गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दाको पेसी चैत १५ गते तोकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
