विश्व खबर 
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूको सेवा र सुविधा बढाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याउने तयारीमा रहेको सरकार पछि हटेको छ । पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीका लागि सुविधामा वृद्धि गर्ने गरी सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकको सर्वत्र विरोधपछि गृह मन्त्रालय पछाडि हटेको हो ।
सरकार विधेयक ल्याउन लागेको विषय सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक दल र नागरिक समाजबाट तीव्र विरोध भएको थियो ।
कांग्रेसका नेता र सांसदहरूले संसद्मा विरोध जनाएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले विधेयक अघि बढाउने निर्णयबाट पछि हटेका छन् ।
प्रारम्भिक रूपमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि विधेयकको समर्थनमा रहेका थिए । तर पार्टीभित्रको असन्तुष्टिका कारण उनले पनि विधेयक नल्याउने सुझाएका छन् ।
गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले आजीवन सेवासुविधा दिने गरी विधेयक ल्याउने तयारी भएपनि विरोध भएपछि रोकिएको बताए ।
