विश्व खबर 
गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवा सुविधाबारे संसद्लाई प्रष्टीकरण दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री लेखकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्दा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक दायित्व नपरोस् भन्नेमा सरकार सजग रहने बताए ।
उनले भने,‘ राज्यलाई अनावश्यक भार पर्ने गरी गरिने छैन । तर, कानुन नबनाई सुविधा दिने नभई कानुन बनाएर दिने वा नदिने भए पनि त्यसबारे संसदबाटै निर्णय लिइनेछ ।’
मन्त्री लेखकले कानुन बनाउँदा सार्वजनिक पदहरूको गरिमा र मर्यादा वृद्धि होस् र नागरिक स्वीकार्यता रहोस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
