विश्व खबर 
काठमाडौं-प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ९माओवादी केन्द्र०सहित विपक्षी दलहरूले जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई अध्यादेशको विपक्षमा उभ्याउन जोडबल गरेका छन् । सरकारले अध्यादेश स्वीकृतिका लागि संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्दा राष्ट्रियसभामा जसपा नेपाल विपक्षमा उभिए अस्वीकृत हुने हुँदा जसपालाई आफ्नो पक्षमा पार्न विपक्षी दलहरूले भरमग्दुर प्रयास गरेका हुन् ।सरकारले गत बिहीबारको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठकमा ६ वटा अध्यादेशहरू स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो ।
जसपा नेपाललाई अध्यादेशको पक्षमा पार्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अन्तिमसम्म वार्तामा थिए । तर, जसपाले अध्यादेशसँग सत्ताको बार्गेनिङ गरेपछि सहमति जुट्न सकेन र अध्यादेशलाई कार्यसूचीबाट हटाएर बैठक अघि बढाइयो । जसपा नेपालका ३ सांसदले अध्यादेशको पक्षमा मतदान नगर्ने हो भने अध्यादेशहरू अस्वीकृत हुने अवस्था छ । यसकारण सरकार तत्कालका लागि दुवै सदनमा अध्यादेश अघि नबढाउने मुडमा छ ।
यता, जसपा नेपाल अध्यादेशको पक्षमा नउभिएपछि विपक्षी दलहरू भने हौसिएका छन् । उनीहरूले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई विपक्षी दलहरूको मोर्चामा आउन प्रस्ताव गरिरहेका छन् । तर, आफ्नो पार्टी विभाजनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हात रहेको आरोप लगाउँदै जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सो प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
बिहीबारको संसद् बैठकपछि माओवादी केन्द्र, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० लगायत विपक्षी दलका नेताहरूले उपेन्द्र यादवलाई अध्यादेशको विपक्षमा पार्न निरन्तर संवाद गरिरहेका छन् । तर, सत्तापक्षसँग पनि निरन्तर संवादमा रहेका यादवले विपक्षी दलहरूलाई हालसम्म कुनै ठोस जबाफ फर्काएका छैनन् । विपक्षी दलहरूले जसपा नेपाललाई केवल अध्यादेशको विषयमा मात्रै नभई सरकारका विरुद्धमा घोषित रूपमै विपक्षी मोर्चा बनाएर जाने प्रस्ताव गरिरहेका छन् ।
प्रचण्डसँग छैन उपेन्द्रको संवाद
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उपेन्द्र यादवलाई सहकार्यका लागि कसरत गरिरहे पनि यादवले प्रचण्डको कुरा सुन्न छाडेको जसपा नेपालका नेताहरू बताउँछन् । जसपा नेपालका १२ जना सांसदमध्ये ७ जना सांसद लिएर गत वैशाख २४ गते नेता अशोक राई नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी गठन भएको थियो । आफू अमेरिका भएका बेलामा पार्टी फुटाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विशेष भूमिका रहेको भन्दै अध्यक्ष यादव प्रचण्डसँग रुष्ट बनेका हुन् । पछिल्लो समय प्रचण्ड–यादवबीच सौहाद्र्रपूर्ण भेटवार्ता हुन नसकेको जनाइएको छ ।
अध्यादेशको सम्बन्धमा पनि प्रचण्ड–यादवबीच गहन छलफल नभएको स्रोतले जानकारी दियो । यद्यपि दोस्रो तहका नेताहरू भने यादवलाई प्रचण्डको कित्तामा ल्याउन जोडदार पहल गरिरहेको स्रोत बताउँछ । सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रका एक नेताले पछिल्लो समय उपेन्द्र यादवसँग अध्यक्ष प्रचण्डको कुराकानी हुन नसकेको बताए ।
उपेन्द्र फकाउने जिम्मा माधव नेपाललाई !
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई अध्यादेशको विपक्षमा उभ्याउन नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संवाद गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । ‘उपेन्द्रजी प्रचण्डसँग धेरै नै रिसाउनुभएको छ । यो कुरा प्रचण्डजीले माधवजीलाई पनि भन्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रचण्डकै आग्रह तथा सल्लाहमा माधवजीले उपेन्द्र यादवलाई मनाउने प्रयास गरिरहनुभएको छ ।’नेकपा एसको प्रतिक्रिया: हामीले किन भूमिका खेल्नु र ?
नेकपा एसका वरिष्ठ नेता तथा राष्ट्रियसभा सदस्य वेदुराम भुसालले जसपा नेपाललाई अध्यादेशको विपक्षमा उभ्याउने सम्बन्धमा अध्यक्ष नेपालले कुनै भूमिका नखेलेको बताए । ‘यो राजनीतिक कुरा हो । उहाँहरूले अध्यादेशबारे निर्णय लिन कार्यदल नै बनाउनुभएको छ । कतिपय अध्यादेश स्वीकार गर्ने र कतिपय अस्वीकार गर्ने भन्ने उहाँहरूको कुरा सुनिरहेका छौँ,’ भुसालले भने, ‘हामीले किन भूमिका खेलिरहनुप¥यो र रु’ उनले जसपा नेपाल सत्तापक्षकै सिटमा बस्ने गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले ल्याएको अध्यादेशको पक्ष वा विपक्षमा लाग्ने उसैको विवेकको कुरा भएको बताए ।
हामीसँग म्याजिक नम्बर छ, संसद्मै देखाउँछौँ : जसपा
जसपा नेपालका महासचिव रामकुमार शर्माले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले विगतमा जसपा नेपाल समेतको शक्ति लिएर दुरुपयोग गरेको भन्दै उनीसँग छलफलको कुनै वातावरण नभएको बताए । आफूहरू प्रचण्डको मायाजालमा नफस्ने उनको भनाइ छ । शर्माले जसपा नेपाललाई मधेस सरकारबाट हटाउन माधव नेपालको समेत भूमिका भएको उल्लेख गर्दै प्रचण्ड र माधव दुवैसँग पार्टीको विश्वास नभएको स्पष्ट पारे ।
उनले प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा माफी मागेमा छलफलको वातावरण बन्न सक्ने बताए । ‘प्रचण्डले विगतमा सहयात्री दलहरूलाई धोका दिएकोप्रति आत्मालोचनासहित सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्छ । त्यसो भयो भने हामी विपक्षी दलहरूसँग पनि छलफल गर्न तयार छौँ ।’
महासचिव शर्माले आफूहरूले अध्यादेशको पक्षमा लाग्न मन्त्री र मुख्यमन्त्री मागेको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नरहेको उल्लेख गर्दै आफूहरू पदमा नबिकी राजनीतिक मुद्दाका आधारमा लामो सहकार्य गर्ने पक्षमा रहेको बताए । उनले अहिले प्रचण्डसँग नभई आफूहरूसँग ‘म्याजिक नम्बर’ रहेको भन्दै ‘म्याजिक’ संसद्मै देखाउने बताए । ‘म्याजिक नम्बर जसपासँग छ । अध्यादेशको पक्ष वा विपक्षमा कता लाग्ने भन्नेमा अहिले हामी बोल्दैनौँ । नम्बरको म्याजिक हामी संसद्मै देखाउँछौँ,’ शर्माले भने ।
किन फकाउँदै छन् उपेन्द्रलाई विपक्षी दल ?
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेको छ । जसपा नेपाल संसद् बैठकमा सत्तापक्षको सिटमा बसेको छ । संविधान संशोधनसहितको मूल एजेन्डा बनाएर संसद्को पहिलो र दोस्रो ठुलो राजनीतिक दलले सरकार बनाएपछि वर्तमान संविधानमा असहमति राख्दै आएको जसपा नेपाल पनि आफ्नो मुद्दामा संशोधन गराउन सकिन्छ कि भन्ने आसमा छ । मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाइन्छ कि भन्ने पनि उसको अर्को आशा हो । संघीय सत्ताको लोभ त अध्यक्ष यादवलाई छँदैछ । यी कुनै पनि कुरा नपाएपछि यादव सरकारसँग असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् । उनले सार्वजनिक रूपमै सरकार बाहिर बसेरै सरकारलाई समर्थन गरिरहेको भनेर अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । उनले आफूहरू सत्तापक्ष भएकाले सत्तामा आफ्नो भाग खोजिरहेका छन्, तर पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा उनी सत्तारुढ हुने कि विपक्षी हुने भन्ने कुराको निर्णायक मोडमा छन् ।
राष्ट्रियसभाको अंकगणितका कारण सरकारले संविधान संशोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन । संविधान संशोधन २०८७ सालपछि हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति पनि त्यसैको उपज हो । त्यसमाथि यादव प्रतिपक्षी मोर्चामा उभिए, राष्ट्रियसभामा कुनै पनि बिधेयक पारित हुने अवस्था रहँदैन र सरकार नैतिक रूपमा संकटमा पर्ने अवस्था रहन्छ । सरकार नैतिक रूपमा संकटमा परेपछि निश्चय पनि विपक्षी दलहरूले सरकार फेरबदलको कसरत गर्न सक्छन् । उपेन्द्रलाई आफ्नो पक्षमा पार्नु भनेको भविष्यमा वर्तमान सरकारको विकल्पमा सरकार गठनको तयारीका रूपमा पनि विपक्षी दलहरूले लिएको देखिन्छ ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा जसपा नेपालको अडान
सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेशमध्ये ५ वटा अध्यादेशमा मूल रूपमा जसपा नेपालको असन्तुष्टि छैन । तर, भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ मा भने उसको गम्भीर असहमति छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश तराई÷मधेस विरोधी भएको जसपा नेपालका महासचिव रामकुमार शर्माको भनाइ छ । यो अध्यादेशमार्फत् तराई÷मधेसको ऐलानी जग्गा आफ्नो पार्टी कार्यकर्तालाई वितरण गर्ने उद्देश्य सरकारले राखेको उनले बताए ।
जंगलका खाली जग्गाको पनि नापनक्सा गरी आफू अनुकूलका मानिसहरूलाई वितरण गर्ने उद्देश्यमा सरकार रहेको जसपा नेपालको बुझाइ छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रको जग्गासमेत सोही अनुरुप वितरण गर्न लागेको भन्दै उनले अध्यादेश पर्यावरणीय दृष्टिले पनि गलत भएको बताए । त्यसैगरी, पहाडबाट मानिसहरूलाई तराईमा बसोबासका लागि भित्र्याउँदा जनसांख्यिकी तथा सामाजिक स्वरूपमा समेत असर पार्ने भएकाले जसपा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको पक्षमा उभिन नसक्ने शर्माले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्