विश्व खबर 
काठमाडौं-शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया तथा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडललाई भेट्न शीतलनिवास पुगेका थिए । अधिकांश राजनीतिक दलका नेताहरू सरकारले दल टुक््रयाउने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको आशंकामा थिए । राष्ट्रपतिलाई भेटेको करिब ४ घन्टापछि रातको समयमा मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकियो । त्यसपछि नेताहरू दल टुक््रयाउने गरी अध्यादेश आउनेमा ढुक्क थिए ।
मध्यरातमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३ वटा अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय ग¥यो, तर त्यसमा दल टुक््रयाउने विषय भने समेटिएन । सबैको आकलनभन्दा फरक विषयमा रहेर अध्यादेश आउने भएपछि यसले सबैलाई आश्चर्यमा पा¥यो । तर, संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्ने समयमा संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्था किन आयो ? भन्ने प्रश्न भने यथावत् नै छ । सरकारले पुस अन्तिम सातासम्म संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने अपेक्षा गरिए पनि अध्यादेशमार्फत् कानुन संशोधनको बाटो रोजेपछि अधिवेशन झनै पर धकेलिने भएको छ ।
सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन नबोलाएको भन्दै विपक्षी दलहरूले दबाब बढाइरहेका बेला सरकारले अध्यादेशको बाटो राजेपछि विपक्षीहरूले यसको विरोध गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको उक्त कदमप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारले कानुन छलेर देशलाई प्रतिगमनको बाटोमा लैजान खोजेको आरोप लगाएको छ । सिन्धुपाल्चोक पुगेकी माओवादी उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले आवश्यक कानुन बनाउन संसद्को बैठक नबोलाउने, तर अध्यादेश ल्याएर सरकार प्रतिगमनतिर लागेको बताइन् । सिन्धुपाल्चोकमै रहेका माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले पनि सरकार संसद् बन्द गरेर अध्यादेश ल्याएर निरंकुशताको शैलीमा अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाए ।
‘मध्यरातमा बनेको सरकारले मध्यरातमै अध्यादेश ल्याएछ’ भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद् सुमना कार्कीले अध्यादेशको आलोचना गरेकी छिन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन्, ‘लोकतन्त्रमा संसद् छलेर अध्यादेश कहीँ नभएको जात्रा हो । संसद्को आउँदो अधिवेशनमा यी अध्यादेश र सरकारको निरंकुशताबारे छलफल हुने नै छ ।’ सुमनाले सुशासन र सेवा प्रवाहका लागि थुप्रै कानुनमा सुधार चाहिए पनि सांसदलाई बन्दी बनाएर, जनता र जनप्रतिनिधिका आवाज दबाएर गरिने अधिनायकवादी ‘अध्यादेश शासन’ आफूहरूलाई अस्वीकार्य भएको बताएकी छिन् ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि वर्तमान सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख रहेको बताए । पृथ्वीनारायण शाहको ३०३औँ जन्मयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा लिङ्देनले नियमित रूपमा बोलाउनुपर्ने संसद् नबोलाएर अध्यादेश ल्याउनुले सरकारको नियत स्पष्ट भएको बताउँदै सरकारले बहुदलीय व्यवस्था र प्रजातन्त्रसमेत मास्न खोजेको आरोप लगाए ।
अध्यादेशमार्फत् ल्याउन खोजिएको व्यवस्था
सरकारले अध्यादेशमा सरकारी काममा छरितोपन ल्याउने तथा फाइलमाथि १ हप्ताभित्र निर्णय गर्नुपर्ने, गैरआवासीय नेपालीलाई निःशुल्क भिसा दिने र नेपालमा कम्पनी खोल्न अनुमति दिने, कम्पनी बन्द गर्दा कर छुट दिने, श्रमिकहरूको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष बनाउने, योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयको नाम परिवर्तन गर्ने र सञ्चालन सहज बनाउने, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने जस्ता विषयहरू अध्यादेशमा समेटिएको छ ।
सरकारको कामकाज सरल बनाउँदै १ साताभित्र निर्णय गर्नुपर्ने, यदि फाइल १ सातासम्म पनि अघि नबढेमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा नेपाल सरकारको कार्य सम्पादन सरलीकरण गर्दै कुनै निर्णय गर्नुपर्ने अधिकारीले कानुनमा नै मिति तोकिएको भए सोहीबमोजिम र अन्य सबै अवस्थामा बढीमा ७ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
साथै, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति र तिनको परिवारका सदस्यले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउने व्यवस्था पनि अध्यादेशमार्फत् आउने भएको छ भने सरकारले नेपालमा आउजाउ गर्न उनीहरूलाई २ वर्षका लागि बहुप्रवेशी निःशुल्क भिसा दिने भएको । गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने तथा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन बमोजिमको प्रक्रियामा जानुनपर्ने गरी सरलीकृत गरिएको छ । जसमा विदेशी लगानीका रूपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउँदै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
यस्तै, सेवा प्रवाहमा नागरिक एपको प्रयोग गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्दै ई–गभर्नेन्सको कानुनी प्रबन्ध प्रारम्भ गर्ने सरकारको योजना छ । श्रमिकहरूको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष बनाउँदै सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा हुने अपचलनलाई रोक्न अध्यादेशमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि क्रमशः राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दै जाने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयको नाम परिवर्तन गरी विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय बनाउने र त्यसको सञ्चालनमा रहेका कानुनी अड्चनहरू पनि हटाइएको छ ।
फैसला कार्यान्वयनको तहमा सरकारवादी केही मुद्दामा मिलापत्र गर्ने व्यवस्था गर्ने, पीडितसँग मिलापत्र गरे दण्ड र जरिमाना माफी तथा रकम भराउने मौका दिने, मुद्दा पुनरावेदन गर्दा तोकिएको पूरा बिगो, जरिमाना, धरौटी राख्न नसकेको खण्डमा थुनामा बस्नुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्दै धरौटीको १५ प्रतिशत मात्र सुरुमा राख्ने तथा कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्न हाल भएको झन्झट र कानुनी अड्चन अध्यादेशमार्फत् फुकाइएको छ ।
नेपाली सूचना प्रविधिसम्बन्धी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न तथा विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्दै स्वदेशमा आम्दानी ल्याउन पाउने व्यवस्था भएको छ भने यस्ता कम्पनीलाई विदेशमा पनि शाखा खोल्न दिइने भएको छ । अनुसन्धान विभागले ३ करोड रुपैयाँसम्मको राजस्व विवाद, चुहावटबारे निर्णय गर्न सक्ने तथा राजस्व चुहावट मुद्दामा बिगो भराउन फैसला पर्खिनुनपर्ने, जरिमाना र बिगो तिरेको खण्डमा पनि मिलापत्र गर्न सक्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छ ।
यसैगरी, कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले गर्न सक्ने, तर बन्द गर्दा हुने झन्झट अन्त्य गरिएको छ । साथै, कारोबार नभई बन्द हुन चाहने कम्पनी खारेजी गर्दा तिर्नुपर्ने जरिमानामा छुट दिने व्यवस्था अध्यादेशमा समेटिएको छ । त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्ष एकै पटक निलम्बन परे के गर्ने भन्ने अन्योलको पनि समाधान गरिएको छ । जसअनुसार कुनै स्थानीय तहमा पालिका प्रमुख र उपप्रमुख दुवै निलम्बनमा परेमा वा पद रिक्त भएमा कार्यपालिकाका सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट छनोट गरेको सदस्यले कार्यवाहक भई काम गर्न पाउनेछन् । वडाध्यक्षको हकमा वडा समितिका सदस्यहरूले आफूहरू मध्येबाट छनोट गरेको सदस्यले कार्यवाहक वडाध्यक्ष भई कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सरकारी ठेक्कापट्टामा उत्पन्न विवाद मध्यस्थताबाट समाधान गर्दा भएको ढिलाइ अन्त्य गर्न द्रुत मध्यस्थता गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
बजेट निर्माण प्रक्रियामा सहजता ल्याउने प्रयास
सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत् बजेट निर्माणको प्रक्रियादेखि बजेटको सञ्चालनसम्मलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरेको छ । अध्यादेशमार्फत् गरिएको संशोधनमा अब योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी ३ वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्च सीमाको पूर्वानुमान चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ ।
साथै, स्रोत अनुमान समितिले तयार गरेको स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक वर्षको फागुन ७ गतेभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने छ भने योजना आयोगले स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधीनमा रही आगामी ३ वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि बजेट सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता बमोजिमको आवश्यक रकमसमेत उल्लेख गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन प्रत्येक आर्थिक वर्षको फागुन ७ गतेभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने छ ।
त्यसरी आयोगबाट प्राप्त विवरणका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय, तथा केन्द्रीय निकायलाई बजेट सीमा र बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गरी फागुन १५ गतेभित्र पठाउनुपर्नेछ । बजेट तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायबाट प्रस्ताव भएको बजेट तथा कार्यक्रम थपघट वा परिमार्जन गरी अर्थ मन्त्रालयले बजेटलाई अन्तिम रूप दिन सक्ने भएको छ ।
यसै गरी प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन विधेयक पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १ महिनाअगावै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि संघीय संसद्ले त्यसमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरी कुनै विषय समावेश गर्नुपर्ने, हटाउनुपर्ने वा सोसम्बन्धी कुनै सुझाव वा निर्देशन दिन आवश्यक देखेमा वैशाख मसान्तभित्र त्यस्तो सुझाव तथा निर्देशन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन सक्नेछ ।
यसका अलावा स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमअन्तर्गतको कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था भएमा वा त्यस्तो कार्यक्रममा विनियोजित रकम स्वीकृत कार्यक्रमभित्रको अन्य कुनै क्रियाकलापमा खर्च गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्ने भएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणको सबालमा संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई गरिने राजस्व बाँडफाँट र अनुदान रकमको हस्तान्तरण प्रचलित कानुनबमोजिम अर्थ मन्त्रालयबाट हुनेछ । साथै, अनुदान हस्तान्तरण गर्दा कर्मचारीको तलब, भत्तालगायत अनिवार्य दायित्वको रकम विषयगत मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा ससर्त अनुदानका रूपमा थप हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको छ ।
सहकारी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी भएको २ साता नपुग्दै सरकारले थप ३ वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । यही १४ पुसमा सरकारले सहकारी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । संसद् अधिवेशन बोलाउन ढिला गरेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको भनेर प्रतिपक्षी दलहरूले आलोचना गरिरहेका बेला त्यसलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले थप ३ वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक संजालमार्फत अध्यादेश सिफारिस भएको जानकारी दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले लेखेका छन्, ‘हिजो (शुक्रबार)को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेशमार्फत आईटीमा गरेको कमाइ स्वदेश भित्र्याउन सहज बनाउने कानुन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएको छ । यसले आईटीलाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योगका रूपमा विकास गर्ने हाम्रो विश्वास छ ।’
प्रधानमन्त्रीले यस्तो विश्वास गरिरहँदा विपक्षी दलहरूले भने सरकारमाथि प्रश्न गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ सरकारले एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याउने तर संघीय संसद्को अधिवेशन नबोलाउने कार्य गरेर संसदीय अभ्यासमाथि प्रश्न उठ्ने काम गरिरहेको बताउँछन् । संसद्मा विधेयक लैजाँदा पास नहुने डरले अध्यादेशमार्फत राज्य संचालन गर्न खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले सरकारले यसरी नै अध्यादेश ल्याइरहे राष्ट्रपतिले रोक लगाउनुपर्ने बताउँछिन् । सरकारले संसद्बाट कानुन निर्माण गर्ने सही बाटो छाडेर अध्यादेश ल्याउनु सही नभएको उनको भनाइ छ ।
माओवादी केन्द्रकी सचेतक रूपा सोसी चौधरी ‘विषय जे जस्ता भए पनि अध्यादेश आफैँमा कानुन बनाउने संवैधानिक चोर बाटो हो’ भन्छिन् । यस्तो बाटोमा सरकार हिँड्नु अनुचित रहेको उनको राय छ । उनी भन्छिन्, ‘हामी संसद् अधिवेशन मागिरहेका छौं । सरकार अध्यादेश ल्याइरहेछ । यसले सरकार संसद्लाई जिम्मेवार बनाउन चाहँदैन भन्ने देखाउँछ ।’
संघीय संसद्को वर्षे अधिवेश गत ३१ भदौमा अन्त्य भएको थियो । संसद् सचिवालयका अनुसार मंसिर दोस्रो वा तेस्रो साता संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने अभ्यास रहँदै आएको छ । तर, यस पटक केही ढिलो हुन गएको सचिवालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
संसद् अधिवेशन सरकारले आवश्यक महसुस गरेका बेला जहिलेसुकै बोलाउन सक्छ । सामान्यतया वर्षे अधिवेशन भदौ अन्तिम वा असोज पहिलो साता अन्त्य हुने र हिउँदे अधिवेशन मंसिर दोस्रो वा तेस्रो साता बोलाउने अभ्यास हो । यस पटक हिउँदे अधिवेशन बोलाउनमा केही ढिलाइ भएको छ ।
संविधानतः सरकारलाई सुविधा प्राप्त छ । संसद् अधिवेशनको अन्त्य र अर्को अधिवेशन सुरुको समय ६ महिना कट्न नहुने संवैधानिक प्रावधान छ । अधिवेशनको आह्वान र अन्त्यसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा ९३ मा छ, जसमा संसद्को एउटा अधिवेशन समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन प्रारम्भ भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान र अन्त्य सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने उल्लेख छ ।
ओलीलाई नै देउवाको साथ
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बीच असन्तुष्टि बढ्दै गइरहेको र सरकार हेरफेरको चर्चा चलिरहेको बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने अहिले नै एमालेसँगको सम्बन्धविच्छेद गर्ने अवस्था आइनसकेको बताएका छन् । बुढानीलकण्ठस्थित आफ्नै निवासमा शनिबार आफू निकटका नेताहरूसँगको छलफलमा देउवाले यस्तो बताएका हुन् । एमालेसँगको सहकार्य कुनै पनि हालतमा नतोडिने बताउँदै उनले सरकारलाई समर्थन रहने जनाएका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्छ भन्ने नेताहरूको जिज्ञासामा देउवाले झोक्किँदै भने, ‘कसले ढाल्छ सरकार ? म ढाल्ने पक्षमा छैन । अब केपी ओलीको कुरा हो भने उनैलाई सोध्नुस् । सरकार अहिले नै ढल्दैन ।’
देउवाले कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिप्रति आफू इमानदार रहेको पनि स्पष्ट पारेका छन् । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले सातबुँदे सहमतिविपरीत २०८७ सालमा संविधान संशोधन हुने टिप्पणी गरेका थिए । एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा ओलीले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ नपुग्ने भएकाले संविधान संशोधन २०८७ सालमा हुने बताएका थिए ।
सातबुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय पनि छ । तर, सहमतिविपरीत ओलीले अभिव्यक्ति दिएपछि कांग्रेस नेताहरूले नै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यहरूले समेत सातबुँदे सहमतिविपरीत गएर ओलीले अभिव्यक्ति दिएको भन्दै गम्भीर आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन् । तर, देउवाले भेटघाटको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले संशोधनका लागि गृहकार्य गरिने हो र सबैको सहमति नजुटे कांग्रेस र एमालेको बहुमत आएपछि संशोधन गर्ने कुरा गरेको प्रस्ट पारेका थिए । ओलीले आफूले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बडो प्रस्टसँग कुरा राख्दा पनि आफ्नै नेताहरूले यो विषय बाहिर ल्याएकामा भने असन्तुष्टि पोख्ने गरेका छन् ।
अहिले ओली र देउवाबीच केही असमझदारी भएको भए पनि त्यसलाई छलफलकै माध्यमबाट टुंग्याउँदै अगाडि बढ्ने बताइएको छ । गत १७ असारको मध्यराति नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिदेखि लिएर राजनीतिक दल विभाजनका लागि ल्याउन लागिएको अध्यादेश, कुलमान घिसिङलाई हटाउन खोजिएको खेलसहित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध गिजोलिएको विषय, मुलुकको आर्थिक अवस्थालगायतका छलफल गर्दै सहमतिमा पुग्ने बताइन्छ ।
देशीविदेशी शक्तिले अहिलेको गठबन्धन टुटाउन खोजेको र नयाँ गठबन्धनको गृहकार्य गरे पनि तिनीहरू असफल भएका छन् । देउवाले ओली सरकारलाई नै निरन्तरता दिन खोजेको र त्यसपछि आफू सजिलैसँग प्रधानमन्त्री बन्न खोज्ने रणनीतिमा रहेका छन् ।
कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्ने र सहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व गर्न देउवाले पालो पर्खिएर बस्ने नेताहरू बताउँछन् । कांग्रेसकै केही नेताहरूले सरकारको आलोचना गरे पनि देउवा अहिले नै ओलीसँग सम्बन्ध बिगार्ने पक्षमा छैनन् । उनले आफू निकटका नेताहरूलाई पनि सहमति पालना गर्दै अगाडि बढ्ने बताउँदै अहिले नै सरकार नढल्ने जनाएका हुन् ।
