विश्व खबर 
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका समितिमा भएका विधेयकलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउन सत्तारुढ दुई दल कांग्रेस र एमालेले तदारुपता देखाएका छन्।
कानुन निर्माण प्रक्रिया सुस्त भएको आलोचना भएपछि दुई दलले आउँदो अविधेवनमा प्रतिनिधिसभाका समितिहरुमा विचाराधीन १६ वटै विधेयकलाई छिटो पारित गर्ने गरी तयारी अघि बढाएका हुन्।
विधेयकका विषय वस्तुबारे दलीय धारणा स्पष्ट गरेर समितिबाट छिटो पारित गर्न एमालेले मंगलबार आन्तरिक छलफल गरेको छ भने कांग्रेसले बुधबार (भोलि) आन्तरिक छलफल राखेको छ। कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेका अनुसार दुई दलले आन्तरिक छलफल सकेपछि बिहीबार दुई दलको संयुक्त बैठक बसेर विधेयकबारे निर्णय लिइने जानकारी दिए।
दुवै दलले विधेयक विचाराधीन रहेका पाँचवटा समितिमा संयोजकसमेत तोकेर काम अघि बढाएको एमाले सचेतक सुनिता बरालले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार मंगलबार बसेको एमाले सांसदहरुको बैठकले राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन विधेयकबारे समन्वयन गर्न पार्टीका तर्फबाट रघुजी पन्त, शिक्षा समितिमा छ छविलाल विश्वकर्मालाई जिम्मेवारी दिएको छ।
त्यस्तै अर्थ समितिमा सूर्य थापा, पूर्वाधार विकास समितिमा गोकर्ण बिष्ट र कानुन समितिमा नैनकला थापाले समन्वयन गर्ने भएका छन्। कांग्रेसले पनि विधेयक विचाराधीन रहेका समितिमा दलका तर्फबाट समन्वयन गर्न एक एक जना सांसदलाई जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ।
संसद सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा पाँच, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा चार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दुई विधेयक विचाराधीन छन्। त्यस्तै पूर्वाधार विकास समितिमा दुई, कानुन, न्याय मानव अधिकार समितिमा एक र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा एकवटा विधेयक विचाराधीन छन्।
कुन समितिमा कुन कुन विधेयक विचाराधीन?
अर्थ समितिः भन्सार विधेयक, २०८०, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०, सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०, धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन), २०८१
राज्यव्यवस्था समितिः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० र संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिः विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०
पूर्वाधार विकास समितिः विद्युत् विधेयक, २०८० र जलस्रोत विधेयक, २०८१
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिः केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिः विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०
यी मध्ये केही विधेयकहरुलाई समितिले पारित गरिसकेका छन्।
पुसभित्रै अधिवेशन सुरु हुने
सरकारले पुसभित्र बैठक बस्ने गरी संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ। विजनेशका लागि सांसद र समितिहरुलाई सक्रिय बनाएसँगै सरकारले अधिवेशनको तयारी गरेको हो। प्रमुख सचेतक घिमिरेका अनुसार पुसभित्रै बस्ने गरी हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरिने भएको छ।
उनले भने, ‘सरकारले पुसभित्रै बैठक हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि विजनेश चाहियो। त्यहीँ भएर समितिमा भएका विधेयकहरुलाई पारित गराउन लागि परेका छौँ।’
