काठमाडाैं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को वैधानिकताको विषयमा उठाइएका विवादलाई निराधार भन्दै वर्तमान कार्यसमिति नै वैधानिक भएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले गैरआवासीय नेपालीहरुको संस्थाको वैधानिकता बारेमा पटक पटक विवाद गर्न उचित नहुने जनाउँदै संस्थाको भविष्यको लागि एकता र समन्वयको आवश्यकता रहेको बताए।
बुधबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली र गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा बद्री केसीबीच भएको भेटमा ओलीले सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसलाले निर्वाचित कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिइसकेको उल्लेख गरे।
‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यो संस्थाको वैधानिकता प्रमाणित गरेको छ र त्यसको आधारमा मात्रै सरकार वर्तमान कार्यसमितिलाई मान्यता दिन सक्षम भएको हो,’ उनले भने।
सरकारले सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णयको सम्मान गर्दै एनआरएनएको वार्षिक साधारणसभामा पनि भाग लिएको उल्लेख गर्दै ओलीले भने, ‘पटक पटक वैधानिक प्रश्न उठाउन आवश्यक छैन् । यो सबै प्रक्रियासँगै संस्थाको वैधानिकता निर्विवाद छ। संस्थाको विवादमा समय नष्ट गर्नु उपयुक्त होइन।’
गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा बद्री केसीले पनि संस्थाका पछिल्ला गतिविधि र गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी समस्या र चुनौतीहरूसमेत प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। डा केसीले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नेपालको विकास प्रक्रियामा थप सहभागी गराउने, उनीहरूको समस्यालाई समाधान गर्ने, र संस्थाको एकतालाई बलियो बनाउने दिशामा सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए।
