विश्व खबर 
काठमाडौं । चुरे उत्खनन् तथा ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकासीविरुद्धका रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज (शुक्रबार) बहस हुँदैछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपकुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ छन् ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा व्यापार घाटा कम गर्न बालुवा गिट्टी, ढुंगा उत्खनन् र निकासी गर्ने कार्यक्रम राखेको थियो । त्यो कार्यक्रमले चुरे विनास गर्ने र तराई मधेसको सभ्यतासँगै उत्पादनशील जमिनसमेत सखाप पार्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले सातवटा रिट दायर गरेका छन् ।
त्रिपाठीका अतिरिक्त चुरे उत्खनन् विरुद्ध अधिवक्ताहरु शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेटकर, रामबहादुर शाही, डा। पुन्यप्रसाद खतिवडा, हरिराम लवजु, विक्रम नगरकोटी तथा नेपालका लागि नेपाली पार्टीका तर्फबाट अधिवक्ता अतिस कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका छन् ।
सरकारले गरेको चुरे उच्खनन् र निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्न गरेको निर्णयले विकासका पूर्वाधारमा क्षति हुने, मधेसको उर्वर भूमि खण्डहर बन्ने तथा नेपालको खेतियोग्य जमिन बिनास हुँदा खाद्य संकट समेत निम्तने भएकाले मन्त्रिपरिषदको त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन रिटमा माग गरिएको छ ।
रिटमा अन्तरिम आदेशमार्फत तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाई अन्तिम आदेशमार्फत सरकारलाई भोलिका दिनमा पनि यस्ता राष्ट्रहित विपरितका काम नगर्न नगराउन आदेश मागिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ मा गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्था उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा ७ वटा रिट परेका छन् ।
रिटमा बजेटको बुँदा नम्बर १९९ कार्यन्वयन नगर्नुरनगराउनु भनी अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । चुरे क्षेत्रको वातावरण संरक्षणका साथै त्यस क्षेत्रको जैविक विविधता, प्राकृतिक सम्पदा, जल भण्डारण इत्यादिको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन बृहत कार्ययोजनाका लागि सरकारलाई आदेश दिन माग गरिएको छ ।
