विश्व खबर 
काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका माथिल्लो ओहोदामा बसिरहेका नेताहरुविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना सम्बन्धी निवेदन दर्ता भएको छ ।
सुरुमा अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनले अस्वीकार गरेको थियो । तर, न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने आदेश बदर गरेपछि बिहीवार मात्रै उक्त निवेदन दर्ता भएको गरिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार एवं प्रवक्ता अच्युत कुईकेलका अनुसार, अदालतले बुधबार आदेश जारी गरेपछि बिहीवार अवहेलना सम्बन्धी निवेदन दर्ता भएको हो ।
सहकारी ठगीको आरोपमा रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि रास्वपाका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू सहितका कार्यकर्ताले काठमाडौं र पोखरामा प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन् ।
अदालतबाट म्याद थप गरी थुनामा राखिएको घटनामा सडक प्रदर्शन गरेर रास्वपाका केन्द्रीय पदाधिकारीहरुले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको निवेदन दिएका हुन् ।
प्रमाणित भए हुनसक्छ एक वर्षसम्म कैद
अदालतको न्याय सम्पादनमा अवरोध पुर्याउने कार्य गरेमा र अदालतबाट भएको फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा आकर्षित हुन्छ ।
अहिले रास्वपाका नेता कार्यकर्ताहरुले अदालतको न्याय सम्पादनमा अवरोध पुग्नेगरी र न्याय सम्पादनलाई प्रभावित पार्ने गरी सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा अदालतको अवहेलना प्रमाणित भएमा रास्वपाका केन्द्रीय पदाधिकारीहरुलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।
के छ कानूनमा ?
न्याय प्रशासन ऐन २०७३ मा अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा कसूरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अदालतले अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर कसुरदार व्यक्तिले मुद्दाको फैसला नहुँदै अदालतसमक्ष क्षमा मागेमा र उसको क्षमायाचनाप्रति अदालत सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाहीलाई तामेलीमा राख्न पनि सकिने व्यवस्था छ । यस विषयमा न्याय प्रशसन ऐनको दफा १७ को उपदफा ५ र ६ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
उपदफा ५ मा लेखिएको छ : ‘अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाइएको व्यक्तिले मुद्दाको फैसला नहुँदै जुनसुकै अवस्थामा अदालत समक्ष क्षमा माग्न सक्नेछ। त्यसरी क्षमा मागेको कुरामा अदालत सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही तामेलीमा राख्न सक्नेछ।’
उपदफा ६ मा लेखिएको छ : ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतको अवहेलनामा सजाय पाएको व्यक्तिले अदालतलाई सन्तोष हुने गरी क्षमा मागेमा अदालतले त्यस्तो सजाय कार्यान्वयन नगर्न, घटाउन, परिर्वतन गर्न वा शर्त तोकी त्यस्तो शर्त पूरा गरेमा सजाय कार्यान्वयन नगर्ने आदेश गर्न सक्नेछ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्