विश्व खबर 
सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । ७ वटै प्रदेश भन्दा कर्णालीमा बढी बेरुजु देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मामहालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेकोलेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार कर्णालीको बेरुजु चार अर्ब ३३ करोड ९३ लाख पुगेको छ । यो अघिल्लो वर्ष फछ्यौट हुन नसकेको र यो वर्ष थपिएको रकम हो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कर्णालीको बेरुजु रकम दुई अर्ब ७९ करोड ८७ लाख थियो । त्यसमध्ये १४ करोड ३६ लाख सम्परीक्षण गरी दुई अर्ब ६५ करोड एक लाख बाँकी छ ।
यो वर्ष एक अर्ब ६८ करोड ९३ लाख थप हुँदा बेरुजु रकम बढेर ४ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख पुगेको हो ।
प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समितिहरू गरी एक सय ७३ कार्यालयको ३८ अर्ब १४ करोड ६२ लाख रकम लेखापरीक्षण गरिएको थियो ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा धेरै बेरुजु रकम भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७८ मा उक्त मन्त्रालयको बेरुजु ७१ करोड ९९ लाख ९५ हजार छ । यो मन्त्रालयसहित उक्त मन्त्रालय मातहतका १६ कार्यालयमध्ये १५ वटा कार्यालयको बेरुजु रकम हो ।
यसैगरी जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयसहित उक्त मन्त्रालय अन्तर्गत ११ वटा कार्यालयमा बेरुजु छ । जलस्रोतको ३६ करोड ५९ लाख ५१ हजार रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका २३ वटा कार्यालयको १५ करोड ७६ लाख ३३ हजार बेरुजु आएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बेरुजु आठ लाख ५३ हजार छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको एक करोड २३ लाख १० हजार बेरुजु देखिएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत १९ वटा कार्यालयको २ करोड ५८ लाख ३२ हजार बेरुजु छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत १८ कार्यालयको को ६ करोड ४१ लाख १२ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा भने बेरुजु देखिएको छैन । यस्तै प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, योजना आयोग र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पनि बेरुजु देखिएको छैन ।
