विश्व खबर 
काठमाडौ- जिल्ला अदालत ललितपुरले आफ्नै घरमा काम गर्ने १४ वर्षीया बालिकामाथिको बलात्कार अभियोगमा व्यापारी सुशील चटौतलाई दोषी ठहर गरेको छ । जिल्ला अदालत ललितपुरका न्यायाधीश सीता शर्माको एकल इजलासले चटौतलाई १८ वर्ष एक महिना कैद सजाय सुनाएको छ ।
सुशीललाई मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ को उपदफा ३ (ख) अनुसार सजायको माग गरिएको छ। १० वर्ष वा १० वर्षभन्दा बढी १४ वर्ष उमेरसम्मका बालिकालाई करणी गरेमा १८ वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। यसका साथै उनले आफ्नो संरक्षणमा रहेकी बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेकाले थप तीन वर्षसम्म जेल सजायको माग दाबी गरिएको छ।
त्यस्तै, पीडितलाई ८ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन समेत आदेश दिएको स्रेस्तेदार पाण्डेले बताए । सरकारी वकिल कार्यालयले सुशीललाई १८ देखि २० वर्ष कैद सजाय माग गरिएको थियो । आफ्नै संरक्षणमा रहेकी बालिकालाई बलात्कार गरेको भएर थप तीन वर्ष सजाय हुनुपर्ने उसको दाबी थियो । तर, अदालतले भने सो कसुरमा सजाय तोकेको छैन ।
बलात्कारको आरोप लागेका हाइप्रोफाइल भनिएका सुशील चटौत र उनको परिवारले प्रहरीदेखि अदालतसम्मलाई प्रभावित बनाएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । बलात्कारको मुद्दालाई कानुनबमोजिम बलियो बनाउने अडान लिएकी सहायक न्यायाधिवक्ता संगिता थोकरलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरुवा गरेपछि यो तथ्य सतहमा आएको हो । उनीहरूले प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गर्न नै रोक्नेदेखि पीडितलाई प्रलोभन र धम्की दिएर अदालतमा बकपत्र गर्न ल्याएको खुलेको थियो ।
इमाडोलस्थित महेन्द्र आदर्श विद्यालयमा अध्ययनरत बाग्मती (परिवर्तित नाम तथा पीडितको सांकेतिक नाम)को क्रियाकलाप अस्वाभाविक देखेपछि विद्यालयले बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्था समाजसेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बालबालिका (सिविस)मा खबर गरेको थियो । सिविसकै परामर्शदातासँग बाग्मतीले आफू कामदार भएर बसेको घरमा बलात्कृत भएको बताइन् । त्यसपछि सिविसका कर्मचारी महानगरीय प्रहरी वृत्त, सातदोबाटोमा जाहेरी दिन आए, तर प्रहरीले जाहेरी नै लिएन । शक्ति केन्द्रको आडमा प्रहरीले जाहेरी नै लिन नमानेपछि मुद्दा दर्ता गर्न ठूलो संघर्ष गर्नुप¥यो ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी भएका व्यवसायी तीर्थराज चटौतले आफ्नो कार्यालयमा काम गर्ने मालीले छोरीले पढाइका लागि दुःख पाएको गुनासोपछि ती बालिकालाई पढाइदिने भन्दै बझाङबाट महेन्द्रनगर ल्याएर आफ्नो घरमा राखेका थिए । तीर्थराजका छोरा सुशीलले आफूलाई काम गर्न दुःख भएको बताएपछि ती पीडित बालिकालाई काठमाडौंमा ल्याइएको थियो । पीडितको भनाइअनुसार सुशीलले काठमाडौं ल्याएदेखि नै बलात्कार गर्ने र पिट्ने गरेका थिए ।
विद्यालयमा झोक्राउने, पढाइमा ध्यान नदिई टोलाइरहेपछि महालक्ष्मी नगरपालिकामा अवस्थित महेन्द्र आदर्श माविकी एक शिक्षिकाले बालिकामा गम्भीर समस्या भएको आँकलनसहित इमाडोल प्रहरी प्रभागमा बुझाइ दिएकी थिइन् ।
बालिका बोल्न डराउने र केही कुरा नुखुलाएपछि प्रहरीले राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् मातहतको बालहेल्पलाइनलाई बुझाएको थियो । सिविसका परामर्शदाताले कुराकानी गर्न थालेपछि बालिकाले आफू केही वर्षदेखि निरन्तर बलात्कृत भएको बताइन् ।
सुरुमा ती बालिकाले आफूलाई घर मालिक सुशीलको पत्नीले पिट्ने गरेको बताइन् । परामर्शदातासँग बिस्तारै सबै कुरा खोल्दै गइन् र उनले आफ्नो सबै पीडा पोखिन् ।
निरन्तर बलात्कारको सिकार भएपछि ती बालिका स्कुलबाट घर जान नमानेपछि सुरुमा शिक्षकले नै घरसम्म पु¥याए । सो क्रममा सुशीलको परिवारले घटना बाहिर आउने संकेत पाएसँगै शक्ति केन्द्र धाउन थाल्यो ।
सुशीलका बाबु तीर्थराज तत्कालीन राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठका साझेदारी व्यापारी थिए । व्यापारी साझेदारीका साथीका छोराको विषयमा प्रश्न उठ्ने देखिएपछि प्रहरीलाई पनि सो मुद्दा दर्ता गर्न हम्मेहम्मे प¥यो । प्रहरीलाई मुद्दा कमजोर बनाएर अदालतमा पेस गर्न शक्तिकेन्द्रबाटै दबाबका बाबजुद फाइल सरकारी वकील कार्यालयमा पुग्यो ।
सुरुमा सो फाइल ललितपुरकी प्रमुख उपन्यायाधिवक्ता सुशीला ज्ञवालीले हेरिरहेकी थिइन् । सरकारी वकिल कार्यालयमा सुरुमा जसले फाइल हेर्छ, उसैले अभियोगपत्र लैजाने चलन हुन्छ । तर, उनी निर्वाचनको कार्यमा खटिनुपर्ने भएकाले उनले सो फाइल हेर्ने जिम्मा सबैभन्दा कनिष्ठतम सरकारी वकिल युडेन लामालाई तोकिन् ।
उनले आफूभन्दा एक तह तलको वरिष्ठ अधिकृत ललिता श्रेष्ठलाई सो फाइल जिम्मा नलगाई कनिष्ठ कर्मचारीलाई तोक्नुमा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको सचिवालयको चर्को दबाब थियो । फाइल कमजोर बनाउन महान्यायाधिबक्ताबाट बारम्बार दबाबकाबीच सो फाइल हेर्ने जिम्मा सहायक न्यायाधिवक्ता संगीता थोकरको जिम्मामा पुग्यो । तर, उनलाई पनि घुमाउरो ढंगमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दबाब दियो ।
त्यसपछि उनी सो मुद्दामा सबै प्रमाण बुझेर मुद्दालाई बलियो बनाउन लागेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उनको सरुवा गरिदिएको थियो । तत्कालीन जिल्ला सहन्यायाधिवक्ता संगीता थोकरले महान्यायाधिवक्ता खातीको दबाब इन्कार गरेपछि उनको सरुवा भएको थियो भने छानबिन गर्न समितिसमेत बनेको थियो । समितिले थोकरलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरे पनि खाती महान्यायाधिवक्ताबाट हटेपछि कारबाही गर्नु नपर्ने निर्णय भएको थियो ।- राजधानी दैनिकमा समाचार छ
