विश्व खबर 
काठमाडौं – चालू आर्थिक वष २०७९÷८० का सात महिना बितिसक्दा अझैं ४ वटा स्थानीय तहले वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन सकेको छैनन् । संबिधानअनुसार सबै स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष शुरू नहुँदै असार १० गतेभित्र वार्षिक बजेट कार्यपालिकामा पेश गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको पटकपटकको आग्रह समेत वेवास्ता गर्दै ती स्थानीय तहले वार्षिक बजेट नल्याएका हुन् ।
संबिधानको प्रावधान लत्याउँदै वार्षिक आय व्यय विवरण पेश नगरेका ती स्थानीय तह मधेश प्रदेशका रहेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सिराहाको मिर्चैया नगरपालिका, कर्जन्हा नगरपालिका रहेका छन् । यसैगरी धनुषाको नगराइन नगरपालिका र रौतहटको बौधीमाई नगरपालिका रहेका छन् । नेपालमा संघीय संरचना शुरु भएदेखि मधेश प्रदेशका कतिपय स्थानीय तहले वार्षिक बजेट ल्याउनै सकेका छैनन् भने अधिकांश स्थानीय तहले समय गुज्रेपछि मात्रै बार्षिक बजेट ल्याएका छैनन् । गत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा मधेश प्रदेशका ४ वटा स्थानीय तहले बजेट नै ल्याएनन् ।
शुरूदेखि उस्तै
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विवरणअनुसारआर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा ६ वटा स्थानीय तहले लेखा परीक्षण गराएनन् । सो आर्थिक वर्षमा ३१९ स्थानीय तहले निर्धारित समयमा अख्तियारी उपलब्ध नगराएको र ६८ स्थानीय तहले समयभित्र बजेट पारित नगरेकोले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाउँछ ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा १ सय ५ वटा स्थानीय तहले समयमा बजेट पेश गरेका थिएनन् । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा संबिधानले तोकेको मिति असार १० भित्र ५५२ वटा स्थानीय तहले मात्रै वार्षिक बजेट ल्याएका थिए । सो आर्थिक वर्षमा समयमा वार्षिक बजेट नल्याएका २०१ वटा स्थानीय तहमध्ये ५९ वटा स्थानीय तहले लेखा परीक्षण नै गराएनन् । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा पनि ८ वटा स्थानीय तहले लेखा परीक्षण नै गराएनन् भने १ सय भन्दा ब९ िस्थानीय तहले तोकिएको समयमा बजेट ल्याएनन् ।
नियामक नै छैन
संबिधानअनुसार स्थानीय तह स्वायत्त निकाय हुन् । उनिहरूले आफ्नै सञ्चित कोष सञ्चालन गर्न सक्छन् । संबिधानअनुसार समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने र अटेरी गरे केन्द्र र प्रदेशले दिने अनुदान रोक्न सक्ने व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी छैन ।
संघीय व्यवस्थाको आर्थिक प्रणाली व्यवस्थित गर्न बनेको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहको कार्यसम्पादनलाई मूल्यांकन गर्छ । सोही आधारमा आयोगले संघबाट स्थानीय तहमा जाने वित्तिय सामान्यीकरण अनुदान वितरण गर्दा समयमा बजेट पास नगर्ने स्थानीय तहलाई अनुदान रकमको केही प्रतिशत कटौति गरी पठाउन सरकारलाई सिफारिस गर्छ । त्यसै आधारमा केही अनुदान कटौती भने हुने गरेको छ ।
अर्को कुरा वर्षिक आय व्यव विवरण बनाउन नसक्ने स्थानीय तहको वार्षिक लेखा परीक्षणका क्रममा पनि मुल्यांक हुन्छ । सरकारी निकायको लखा परीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको कायालर्यले लेखा परीक्षणका गरी बेरूजु देखाउन सक्छ । तर त्यस्ता कतिपय स्थानीय तहले लेखापरीक्षणका लागि श्रेस्ता नै उपलब्ध गराउँदैनन् त्यस्ता ठोस कारबाही गर्ने व्यवस्था छैन ।
स्थानीय तहले वार्षिक नीति कार्यक्रम ल्याएर वार्षिक बजेट खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा शसर्त अनुदान फिर्ता फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, त्यो नीतिपनि स्थानीय तहले मानेका छैनन् ।
संबिधानअनुसार स्थानीय तह स्वायत्त निकाय हुन् । यसैअनुसार उनिहरू आफ्नै सञ्चित कोष सञ्चालन गर्न सक्छन् । तर, वार्षिक बजेट ल्याउँदै नल्याएमा कारबाही नै गर्ने व्यवस्था भने छैन । संबिधानअनुसार समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने र अटेरी गरे केन्द्र र प्रदेशले दिने अनुदान रोक्न सक्ने व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी बनाउन भने सकिएको छैन ।
संघीय व्यवस्थाको आर्थिक प्रणाली व्यवस्थित गर्न बनेको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कार्यसम्पादनलाई मूल्यांकन गर्छ । आयोगले संघबाट स्थानीय तहमा जाने वित्तिय सामान्यीकरण अनुदान वितरण गर्दा कार्यसम्पादनलाई एक प्रमुख सूचक मान्दै समयमा बजेट पास नगर्ने स्थानीय तहलाई अनुदान रकमको केही प्रतिशत कटौति गरी पठाउन सरकारलाई सिफारिस गर्छ । त्यसै आधारमा केही अनुदान कटौती भने हुने गरेको छ ।
समयमा बजेट नल्याउँदा स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने विकास निर्माण तथा अन्य आर्थिक गतिविधि अगाडि बढ्न सक्दैनन् । तर, यसका लागि नियमक न कारबाही गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था भने छैन । विश्लेषक कासिराज दाहाल आफ्नो अधिकार क्षेत्रका स्थानीय तहहरूबारे अनुगमन गर्दै केन्द्रमा निर्देशन दिने र प्रदेश समन्वय समितिमा छलफल गर्ने अधिकार हुँदाहुँदै पनि काम नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यस्तो नियमन गर्ने अधिकार जनताको हातमा छ । स्थानीय सरकारको प्रमुख वा उपप्रमुखले काम गरेन भनेर जनताले वा सम्बनिधत कार्यपालिका प्रमुखले बस्नुपर्दैन । उनिहरूलाई पनि कार्यपालिका बोलाउने र आय व्यय विवरणबारे छलफल गर्ने अधिकार छ । यतिले भएन भने प्रदेश सरकारले पनि आवश्यक अनुगमन गरी संघमा रिर्पोटिङ गर्ने र प्रदेश समन्वय समितिमा छलफल गर्ने अधिकार छ ।’
स्थानीय तहले समयमा बजेट नल्याउने कारणहरूमा सबैभन्दा बढी चाहीँ मेयर र उपमेयरबीचको विवाद रहेको बुझिन्छ । यो कुरा स्वयम् दलका प्रतिनिधि नै स्वीकार गर्छन् । संघीय सरकारले जति नै ताकेता गरे पनि स्थानीय तहले बजेट नल्याए संघीय मन्त्रालयले केही गर्न पनि सक्दैन । संघीय मन्त्रालय मात्रै होइन, कानून बनाउने प्रतिनिधिहरूसँग पनि यो विषयको जवाफ छैन ।
