विश्व खबर 
काठमाडौं- नाबालिकालाई बलात्कार गरेको आरोप खेपेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने आज थुनामुक्त हुँदैछन् । नाबालिका बलात्कार अभियोगमा थुनामा रहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न पाटन उच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म लामिछानेलाई विदेश जान रोक लगाउँदै धरौटीमा छाड्न बिहीबार आदेश दिएको हो ।
उच्च अदालतले लामिछानेबाट धरौटीस्वरूप २० लाख रुपैयाँ नगद वा बैंक जमानत मात्रै स्वीकार गर्ने, जेथा राख्न नपाइने भनेको छ ।
नाबालिग बलात्कार मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले कात्तिक १८ मा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म थुनामा राख्न दिएको आदेशविरुद्ध लामिछानेले उच्च अदालत पाटनमा निवदेन दिएका थिए । त्यसैमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको हो ।
उक्त आदेश जिल्ला अदालत काठमाडौं हुँदै केन्द्रीय कारागारसम्म आइपुग्नु पर्ने भएकाले उनी बिहीबार छुट्न सकेनन् ।
लामिछानेले स्नापच्याटबाट सम्पर्कमा आएकी १७ वर्षीया नाबालिगलाई गत भदौ ५ मा नगरकोट घुमाई राति तिलगंगास्थित एक होटलमा ल्याएर बलात्कार गरेको आरोप छ । घटनाको अर्को दिन लामिछाने नेपाली क्रिकेट टिमको नेतृत्व गर्दै केन्या उडेका थिए । केन्यामा ५ वटा टी–२० खेल खेलेर लामिछाने क्यारेबियन प्रिमियम लिग खेल्न जमैका पुगेका बखत भदौ २१ मा नाबालिगले प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् । उजुरीपछि लामिछाने जमैकाबाट अमेरिका गएका थिए ।
असोज २० मा नेपाल फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेर लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
उच्च अदालतको आदेशअनुसार लामिछानेलाई धरौटीमा थुनामुक्त भए पनि यो मुद्दाको फैसला नभएसम्म नेपालबाहिर जान पाउने छैनन् ।
अदालतले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ‘प्रतिवादीको नाउँमा जारी भएको राहदानी रोक्का गर्नँ’ भनेको छ । त्यस्तै, अदालतले लामिछानेलाई यो मुद्दा, पीडित किशोरी र उनको परिवारका सदस्यबारे सञ्चारमाध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा कुनै टीकाटिप्पणी गर्न वा धारणा राख्न पनि रोक लगाएको छ ।
अदालतले लामिछाने र उनी आबद्ध संस्थाका व्यक्तिलाई ‘पीडित किशोरी र उनको परिवारसँग भौतिक वा अन्य कुनै प्रकारले सम्पर्क वा भेटघाट गर्ने वा कुनै माध्यमबाट डर, त्रास, धम्की वा दबाब दिने, प्रभाव पार्नेसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नँ’ भन्ने आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालतको आदेशअनुसार के-केमा रोक ?
- फैसला नभएसम्म विदेश जान
- मुद्दा, पीडित किशोरी र उनको परिवारका सदस्यबारे सञ्चारमाध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न वा धारणा राख्न
- लामिछाने र उनी आबद्ध संस्थाका व्यक्तिलाई ‘पीडित किशोरी र उनको परिवारसँग भौतिक वा अन्य कुनै प्रकारले सम्पर्क वा भेटघाट गर्ने वा कुनै माध्यमबाट डर, त्रास, धम्की वा दबाब दिने, प्रभाव पार्नेसम्बन्धी कुनै कार्य’ गर्न
- लिखित जानकारी नदिई उपत्यका छाड्न
