विश्व खबर 
बुटवल- लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका लिला गिरी नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले एमाले पोलिटब्युरो सदस्य एवं प्रदेश संसदीय दलका नेता गिरीलाई संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरेका हुन् ।
यसअघि गिरीले बुधबारै ५८ जना सांसदको समर्थनसहित प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेस गरेका थिए ।
प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न बुधबार अपरान्ह ४ बजेसम्मको समयसीमा दिएकोमा निर्धारित समयसीमाभित्रै गिरीले विभिन्न दलका सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ जना प्रदेश सांसद रहेकोमा गिरीले एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका १०, राप्रपाका चार, जसपा र जनमतका तीन(तीन, नागरिक उन्मुक्तिका चार, लोसपाका तीन र स्वतन्त्रबाट निर्वाचित २ गरी ५८ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।
लुम्बिनीमा सरकार गठनका लागि ४४ जनाको सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । तर गिरीले नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीबाहेकका दलको समर्थन पाएका छन् ।
अध्यक्षदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मको यात्रा
लिला गिरी रूपन्देहीको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा चिनिएका नाम हुन्। गुल्मीको रूरू गाउँपालिका ५ बलेटक्सारमा वि।स। २०११ सालमा जन्मिएका गिरी किसान आन्दोलनबाट कम्युनिष्ट आन्दोलनमा उदाएका हुन्।
बाबु बुद्धिनाथ गिरी र आमा केशवकुमारी गिरीको कोखबाट जन्मिएका गिरी २०२२ सालदेखि १२ वर्षकै उमेरमा गुल्मीका अगुवा शिक्षक सिद्धिनाथ ज्ञवालीको नेतृत्वमा पञ्चायती व्यवस्था विरूद्ध आन्दोलनमा सहभागी भए।
गुल्मीमा रहँदै व्यवस्था विरोधी आन्दोलनमा सक्रिय गिरी २०३४ सालमा परिवारसहित रूपन्देहीमा बसाई सरेपछि कम्युनिष्ट पार्टीमा आवद्ध भए।
२०४६ साल पुस १५ गते तत्कालिन नेकपा मालेको सदस्यता लिए। २०४६ सालमै वाममोर्चाको जिल्ला सदस्य बनेका गिरी २०४७ सालमा पार्टी एकीकरण भएपछि बनेको नेकपा एमालेको जिल्ला कमिटी सदस्य भए।
राजनीतिक र सामाजिक काममा सक्रिय गिरी २०४९ सालमा बहुदलीय व्यवस्थापछि गठित तत्कालिन शंकरनगर गाउँ विकास समितिको जननिर्वाचित पहिलो गाविस अध्यक्ष समेत बनेका थिए।
राजनीतिसँगै सामाजिक काममा पनि उत्तिकै सक्रिय उनी २०५६ सालमा एमाले रूपन्देहीको जिल्ला कमिटी उपसचिव भए। २०५८ देखि २०६१ सम्म कार्यवाहक सचिव भएर कार्यसम्पादन गरे।
२०६१ मा सम्पन्न पार्टी अधिवेशनबाट जिल्ला कमिटी सचिव बनेका गिरी २०६१ माघमा जेल परे। तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता कब्जा गरेपछि त्यसविरूद्ध शुरू गरिएको आन्दोलनको नेतृत्व गरेको आरोपमा २०६१ माघ २७ जेल परेका गिरी २०६२ वैशाख २८ गते मात्रै रिहा भएका थिए।
२०६६ सालदेखि २०६९ सम्म एमाले रूपन्देहीको अध्यक्ष बने। सचिव र अध्यक्षको रूपमा गिरीले ९ वर्ष जिल्लामा नेतृत्व गरे।
जिल्ला नेतृत्वबाट बाहिरिए पनि गिरीको राजनितिक जिम्मेवारी भने अकासिदै गयो। २०६९ सालमा एमालेको साविक लुम्बिनी अञ्चल समन्वय कमिटि सदस्य र संगठन विभाग प्रमुख बने। पार्टी कमिटीमा कटिबद्ध गिरी २०७१ साल असार १९ गतेदेखि २५ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न पार्टीको नवौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा निर्वाचित भए।
गिरीले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण पछि बनेको नेकपाको लुम्बिनी प्रदेश कमिटी अध्यक्षको जिम्मेवारी पुरा गरेका थिए। २०७८ साल मंसिर १० गतेदेखि १२ गतेसम्म चितवनमा भएको पार्टीको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट भने उनी नेकपा एमालेको पोलिटब्यूरो सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। गिरी हाल पार्टीको पोलिटव्यूरो सदस्यसँगै लुम्बिनी प्रदेशका सह-इन्चार्ज हुन्।
नेकपा एमाले भित्र अत्यन्त सरल नेताका रूपमा चिनिने गिरी पार्टी बाहिर पनि जीवनभर निष्ठाको राजनीति गर्ने ईमान्दार नेता र समाजसेवीको रूपमा चिनिन्छन्।
स्नातकसम्मको अध्ययन र किसान आन्दोलनबाट कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेका उनले कृषि, पशुपालन, वन विज्ञान र समाजशास्त्रमा विशेष दख्खल राख्छन्।
रूपन्देहीको स्थापित ‘सोह्र–छत्तीस मौजा सिँचाई प्रणाली’ को नेतृत्व हुँदै किसान आन्दोलनमा लागेकाले गिरीलाई किसान नेताका रूपमा पनि चिनिन्छ।
२०७४ साल मंसिर २१ गते सम्पन्न पहिलो प्रदेशसभा निर्वाचनमा रूपन्देहीको क्षेत्र नं २ (१) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका गिरी शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा उद्योग वन, पर्यटन, वातावरण मन्त्री बनेका थिए।
मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँट नभईसक्दा केही समय आन्तरिक मामिला तथा कानुन र स्वास्थ्य मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि रूपन्देहीको क्षेत्र नं.२ (१) बाट कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई पराजित गर्दै प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित गिरी प्रादेशिक संरचनापछि गठन हुने लुम्बिनी प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्रीका रुपमा नियुक्त भएका हुन्।
