विश्व खबर 
काठमाडौं – सरकारले संकलन गर्ने राजश्वमा उच्च चाप पर्दा चालू खर्च चलाउनै धौ पर्न थालेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्नै लाग्दा राजश्व रकमभन्दा बढी चालू खर्च भएको छ । तथ्यांकअनुसार पुष २० गते मंगलबारसम्ममा सरकारले ३ खर्ब ६२ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । यो रकम लक्षित राजश्वको २५.८६ प्रतिशत छ ।
यो अवधिमा सरकारले गरेको दैनिक कार्य सञ्चालनको खर्च नै संकलित रकमभन्दा ४६ अर्ब ८८ करोड बढी छ । समिक्षा अवधिमा सरकारले गरेको चालू खर्च मात्रै ४ खर्ब ९ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । उक्त अवधिमा अनुदान ऋण र अन्यसमेत गर्दा पनि सरकारी खातामा ३ खर्ब ९७ खर्ब ९ करोड रकम जम्मा भएको छ भने जम्मा खर्च ५ खर्ब १७ खर्ब ५९ करोड भएको छ । यो तथ्यांक हेर्दा सरकारले कर्मचारीको तलब र दैनिक खर्चका लागि पनि राजश्व उठाउन सकेको छैन ।
यो अवधिमा सरकारले गरेको विकास खर्च ४४ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ मात्रै भएको छ । खर्च भएको रकम पनि गत आर्थिक वर्षको तिर्न बाँकी रकम र अन्य केही खातामा रकमान्तर भएको रकम रहेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
आयात घट्दा राजश्व नै घट्यो
तथ्यांकहरू केलाउँदा हेर्दा कुल राजश्वको ३५ देखि ५० प्रतिशत राजश्व भन्सार विन्दुबाट संकलन हुने गरेको देखिन्छ । यो वर्षको शुरूदेखिनै आयातमा कडाइ हुँदा राजश्व संकलनमा उच्च चाप परेको पनि यसरी घटेको जानकारहरू बताउँछन् ।
दशै तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरेर हुने उच्च आयातमा यो वर्ष निकै कमी आएको छ । यही कारण राजश्वमा पनि उच्च चाप परेको हो ।
भन्सार विभागका अनुसार चालू आवको मंसिर मसान्तसम्ममा १ खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड राजश्व मात्रै भन्सार केन्द्रबाट संकलन भएको छ । गत वर्षको सो अवधिमा २ खर्ब १७ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ भरीमा सबै भन्सार केन्द्रबाट ४ खर्ब ८२ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ राजश्व संकलन गरेको थियो । उक्त राजश्व कुल राजश्वको करिब ४६ प्रतिशत छ । सो आर्थिक वर्षमा सरकारले कूल १० खर्ब ५९ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ राजश्व संकलन गरेको थियो ।
अघिल्लो आर्थिक २०७७÷०७८ मा पनि भन्सार केन्द्रबाट संकलन गरिएको राजश्व ४ खर्ब २० अर्ब ९७ करोड थियो । उक्त राजश्व कुल राजश्वको करिब ५० प्रतिशत छ । यसैगरी अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा कुल राजश्वको ३५ प्रतिशत हिस्सा भन्सार राजश्वले ओटेको थियो । सो आर्थिक वर्षमा भन्सार राजश्वबाट २ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।
त्यसको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा पनि सरकारले कुल राजश्वबाट ४२ प्रतिशत हिस्सा भन्सार बिन्दुबाट संकलन गरेको थियो । सो आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब ३९ अर्ब कुल राजश्व संकलन थियो ।
सरकार चलाउनै धौ !
चालू आर्थिक वर्षको शुरूवातमै राजश्वमै उच्च चाप परेको थियो । राजश्वमै देखिएको चापले समग्र अर्थ प्रणालीमै समस्या आइसकेको उच्च सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन् । यही चापलाई इंगित गर्दै दसैंअघि नै निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक औपचारिक कार्यक्रममा बोल्दै सरकारलार्ई तलब खुवाउन पनि अप्ठेरो पर्न सक्ने संकेत गरेका थिए ।
अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘हो त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेको कुरा सही नै हो। हुन त उहाँले कर्मचारीले काम नगरेकोजस्तो कुरा गर्नुभएको थियो । तर, समस्या चाहिँ हाम्रो आयात घटेकाले चालू खर्चका लागि पनि खर्च पुगिरहेको छैन । अवस्था गम्भीर आइसकेको छ ।’ लामो समयदेखि आन्तरिक खर्च अर्थात् चालू खर्च राजश्वबाट र ऋण र अनुदानबाट विकास खर्च धान्ने प्रचलन छ । तर, गत आर्थिक वर्षदेखि नै नेपाली बैंकिङ प्रणाली, भुक्तानी सन्तुलन र मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेपछि रावश्वमा पनि चर्को पर्दा यो वर्ष सरकालाई आन्तरिक खर्च चलाउन पनि धौ–धौ पर्ने स्थिति बनिसकेको अर्थविश्लेषकहरू बताउँछन् ।
अर्थविद् रामेश्वर खनाल भन्छन्, ‘राजश्व गत आवको भन्दा निकै कम कम उठेको छ । ऋण बढाउने क्षमता कम हुँदै गएको छ । सरकारको वित्तीय दायरा (फिस्कल स्पेस) साँघुरिएको छ । अब सरकारले सोच्ने बेला भएको छ ।’
