विश्व खबर 
राज्यले जनताको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति,शान्ति सुव्यवस्था, संरक्षण, मुलुकको विकास तथा हित प्रवद्र्धनको लागि उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवा वितरणको प्रक्रिया सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो । सार्वजनिक सेवा वितरण राज्यको दायित्व र जनताको अधिकारको विषय हो । यो सशुल्क वा निःशुल्क रूपमा प्रदान गरिन्छ । सार्वजनिक सेवा वितरण सरकारको प्रभावकारिता मापनको दरिलो आधार हो ।
मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन लगायत अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरिन्छ । शासन र प्रशासनका लाभहरूको प्रभावकारी वितरण गर्दै राज्य, सरकार, सार्वजनिक प्रशासन र जनताबिचको सम्बन्ध स्थापित गर्नमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको भूमिका रहन्छ । यसैबीच, संघीय संरचना लागू भएसँगै स्थानीय तहबाट सार्वजनिक सेवा दिन थालेपछि महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकलाई सेवा लिन केही सहज भएको बताएका छन् ।
पहिले सानो कामका लागि पनि दिनको माया मारेर सदरमुकाम आउजाउ गर्दा विभिन्न कठिनाइ झेल्नुपर्ने हुन्थो, भने अहिले भनेको बेलामा सेवा पाउन नसकेपनि आफ्नै गाउँठाउँमा चिनजानको ब्यक्तिबाट सेवा लिन केही सहज भएको र समयको पनि बचत हुने गरेको उनीहरु बताउँछन् । मुलुक संघीयतामा गएसँगै सरकारी स्तरबाट हुने कामहरु स्थानीय तहबाटै धमाधम हुन थालेपछि गाउँ गाउँमा चहलपहल पनि बढेको छ ।
यसअघि ग्रामिण क्षेत्रका नागरिकहरु नागरिकतादेखि जग्गाको नामसारीसम्मको कामका लागि पनि दिनको माया मारेर सदरमुकाम धाइरहनुपर्ने बाध्यता थियो । स्थानीय तहबाट सेवा दिन थालिएपछि जेष्ठ नागरिक लठ्ठी टेक्दै सदरमुकाम धाउनुपर्ने, आमाहरु बच्चा बोक्दै भएपनि सदरमुकाम नै जानुपर्ने बाध्यता हट्दै गएको दोलखा सुन्द्रावतीकी सुकमाया तामाङ बताउँछिन् । उनी भन्छिन्:,पहिले सदरमुकाम चरिकोटस्थित विभिन्न्न सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जानेको चाप हुन्थ्यो । धेरैजसो सचिवहरु पनि सदरमुकाममा नै केन्द्रित हुँदा गाविसबाटै हुने कामकाजदेखि जिल्लास्तरका कामहरु लिएर नागरिकहरु २–४ दिनको समय खर्चिएर सदरमुकाम धाउनुपर्ने अवस्था थियो ।
दोलखाको २ नगरपालिका सहित नौ स्थानीय तहमध्ये प्रायमा अहिले विभिन्न बैंकको शाखा स्थापना भएर बैकिङ सुविधा समेत स्थानीय तहबाटै पाउने भएपछि नागरिकलाई झनै सहज भएको बताउँछन् । पहिले पहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन समेत जेष्ठ नागरिकहरु अनेकौ कष्ट झेल्दै सदरमुकामका बैंकमा विहान ५ बजेदेखि लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता थियो भने अहिले त्यो सहज हुँदा जेष्ठ नागरिक पनि खुसी भएका छन् ।
अहिले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गरेपछि प्राय कर्मचारी पूरै समयावधि कार्यालयमै बसेर सेवा दिइरहेका छन् । सम्बन्धित वडा कार्यालय, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको कार्यालयबाटै सहज रुपमा सेवा पाउन थालेपछि सहज महशुस गर्न थालेको बताउँछन् ।
पहिले मालपोत, जिल्ला वन कार्यलय, स्वास्थ्य कार्यलय, जिल्ला विकास समितिको कार्यलय जस्ता सेवा प्रदायक निकाय सदरमुकाममा नै रहन्थे । स्थानीय निर्वाचनपछि प्राय सरकारी निकाय जनताको घरदैलोमा पुगेका छन् भने जनताले नै छानेका जनप्रतिनिधिले सेवा दिइरहेका छन् । यद्यपि अहिले पनि जनताले प्रभावकारी सेवा पाउन नसकेको गुनासो जताततै सुनिन्छ । ६५ वर्षिया भोला थामी भन्छन्:-“अहिले सजिलो त भएको छ तर गुणस्तरीय सेवा पाउन अझै कठिनाइ भएकाले जेष्ठ नागरिक, महिला, अपागता भएका ब्यक्ति जस्ता लक्षित वर्गका लागि छुट्टै सेवा केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक छ ।”
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले काम सुरु गरेसँगै उनीहरु पनि जनताको सबैभन्दा नजिकको निकाय बन्ने र प्रभावकारी रुपमा सेवा दिने कसरतमा लागेको बताउँछन् । भिमेश्वर नगरपालिकाकी उपप्रमुख कमला बस्नेतले समस्यामा परेका नागरिकलाई सहज तरिकाले सेवा दिनु नै आफूहरुको प्रमुख लक्ष्य रहेको बताउँछिन् ।
जनताले स्थानीय तहबाट सेवा प्रभावकारी र सहज ढंगले लिन सक्ने गरी ब्यवस्थापन गर्न अझ पहल गर्नुपर्ने कतिपयको भनाइ छ । सार्वजनिक तहबाट प्रवाह हुने सेवाहरु जनताको घरदैलोमा पुर्याउने जुन अपेक्षा छ, अब त्यसको पूर्ण काँध नै स्थानीय तह हो । तसर्थ आउँदा दिनहरुमा स्थानीय सेवाको मापदण्ड बनाएर जनताको आवश्यकतामा आधारित रही सेवाको गुणस्तर कायम गर्न सकेको खण्डमा स्थानीय सेवा सफल हुन सक्दछ ।
जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको पछ्यौरी ओडेको स्थानीय तह अब सेवा प्रवाहमा जनताको सन्तुष्टि मापन गर्न सक्ने औजार/साधन भएर उभिन सक्नुपर्दछ । आफ्नो संगठनका हरेक कार्य र क्रियाकलापलाई क्रमश सुधार गर्दै जनशक्ति व्यवस्थापन, साधन स्रोत व्यवस्थापन संगै सेवा व्यवस्थापनको कार्यमा पनि जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।
अनिमात्र आमनागरिकले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाउनेछन, राज्यबाट प्राप्त हुने सेवाहरु लिन सक्षम हुनेछन र आफूले तिरेको करको लाभ भएको महशुस गर्नेछन । हाल नेपालमा ४ सय ६० गाउँपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र ६ महानगरपालिका गरी ७ सय ५३ स्थानीय तहहरू रहेका छन् ।
लोकतन्त्रको सबै लाभलाई समन्यायिक रूपमा उपयोग गर्न शासन प्रणालीमा समावेशिता एवं समानुपातिक प्रणाली अवलम्बन गरी नागरिकलाई आफूले चुनेको जनप्रतिनिधिले शासन गरेमा आफै शासनमा सहभागी भएको अनुभूति दिलाउने उद्देश्यले स्थानीय तहको व्यवस्था भएको छ । यसबाट सबै नागरिकले नजिकको सरकारबाट उत्तरदायीपूर्ण रूपमा सहज, सरल, छिटो, छरितो, कम लागतमा बिना झन्झट सेवा प्राप्त गर्नेछन् र विकासमा स्थानीय नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता, अपनत्व ग्रहण र दिगो विकास हासिल गर्न सहयोग पुग्नेछ भन्ने विश्वास राखिएको पाइन्छ ।
संवैधानिक परिकल्पनाले नै नजिकको सरकारको रूपमा स्थानीय तहलाई मानेको छ । सोहीअनुसार हिजोका शासकीय संरचना भत्काउँदै स्थानीय तहमा विभिन्न विषयगत कार्यालयका शाखाहरू (शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बालबालिका, कृषि, पशु) हस्तान्तरण भई नागरिकको घर नजिकैको कार्यालयबाट सेवा प्रवाहको काम भएको छ । नागरिकलाई आधारभूत सेवा स्थानीय वडा र पालिकाबाट नै वितरण हुनेगरी संरचना तयार भएका छन् ।
जनप्रतिनिधि आफ्ना नजिकका गुनासो सुन्ने र सहयोग गर्ने व्यक्तिहरू हुन् भन्ने आम नागरिकमा बुझाइ छ र स्थानीय वडा र पालिकाबाट बिनाझन्झट छिटोछरितो सेवा प्रवाह प्राप्त भएको महसुस गर्न चाहन्छन् । आफ्ना दैनिक जीवनका विविध कार्यमा आउने समस्यासमेत वडाध्यक्षले समाधान गरिदिन सहयोग गर्छ भन्ने बुझाइ छ भने नागरिकता निर्माणमा आउने समस्या, व्यक्तिगत घटनाका समस्या, स्थानीय मुद्दा मिलापलगायत विविध किसिमका समस्या समाधानका विषयमा समेत जनप्रतिनिधिप्रति सहयोगको अपेक्षा राख्छन् । त्यस्तै, विकास निर्माणमा क्षेत्रमा त झनै चासो र अपेक्षा राखेको पाइएकाले जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारीपूर्वक पारदर्शी ढंगले काम गर्न जरुरी देखिन्छ ।
