विश्व खबर 
काठमाडौं- बजेटको अघिल्लो राति अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गराएको आरोप लागेका पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई संसदीय विशेष समितिले सफाइ दिएको छ ।
समितिमा पनि बहुमतका आडमा सत्तापक्षले देखाएको हठ र अर्थका अधिकारीहरूको समर्पणले संसदीय छानबिन समिति शर्मालाई चोख्याउने कर्मकाण्डमा सीमित भएको हो । बजेटको अघिल्लो रात अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरेका भनिएका व्यक्तिलाई बयानका लागि समेत नबोलाई छानबिन सकिएको छ ।
शर्मामाथि छानबिनका लागि गठन भएको संसदीय समितिले शुक्रबार सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ। बिहीबार तयार गरेको प्रतिवेदन समितिले शुक्रबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाउने समितिका सदस्यसचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए।
बजेटमा चलखेल भएको विषयमा छानबिन गर्न गठित विशेष संसदीय समितिका बहुमत सदस्यले भरपर्दो प्रमाण फेला पार्न सकेनन् । सीसीटीभी फुटेज अस्पष्ट र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको इन्कारी बयान भएकाले समितिका बहुमत सदस्यले प्रमाण नभेटिएको निष्कर्ष निकालेका हुन् । बहुमत सदस्यले प्रमाण फेला नपारेपछि निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले ‘क्लिन चिट’पाउने सम्भावना बलियो बनेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई करका दरमा हेरफेर गराएको आरोप लागेको थियो । तत्पश्चात् सभामुखले विशेष संसदीय समिति गठन गरी छानबिन गराएका थिए ।
११ सदस्यीय समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले ४ जना तथा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्रका)का २/२ जना र नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टीका १/१ जना छन् । एमालेबाहेकका संसदले आफूहरूलाई दिइएको कार्यादेशमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश र करका दरमा हेरफेर भन्ने विषय पुष्टि हुने आधार नभेटिएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।
समिति स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनको भूमिका र छानबिनको प्रक्रियाका बारेमा सहमति भई कर्मचारीले लेखिसकेका छन् । निष्कर्षमा भने एमाले सांसदले फरक मत दर्ज गराई प्रतिवेदन तयार गरिँदै छ । शुक्रबार एमाले सांसद्को फरक मतसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी रहेको स्रोतको दाबी छ।
समितिले नै मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज ‘रिकभर’ गर्दा प्राप्त फोटो अनुसन्धानमा सहयोगी नभएको बताउँदै यसैका आधारलाई सफाइ दिएको हो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा सीसीटीभीको हार्डडिक्स पठाउँदा जेठ १४ र १५ गतेको ५१ वटा सिंगल फ्रेमका क्लिपहरू प्राप्त हुन आए । उक्त क्लिपहरू चलायमान नरहेकाले छानबिनको कार्यमा त्यति सहयोगपूर्ण रहेनन् ।’ प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ, ‘ती क्लिपहरूमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन ।’
समितिले छानबिन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयबाट मिति जेठ १४ गते दिनको १२ बजेदेखि १५ गते दिनको १२ बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेज माग गरेको थियो । मन्त्रालयले समितिलाई माग गरेको भन्दा फरक फुटेज उपलब्ध गराएर घटनाको ढाकछोप गरेको समेत समितिको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । ‘मन्त्रालयले माग गरेभन्दा फरक मितिको फुटेज उपलब्ध गरायो तर माग गरिएको फुटेज भए नभएको स्पष्ट जवाफ दिएन ।
माग गरिएको फुटेज प्राप्त नभएपछि मन्त्रालयबाट सीसीटीभी एनभीआर प्रणाली नै समितिमा झिकाई अध्ययन गर्दा उक्त सिस्टममा समेत आवश्यक फुटेज देख्न नसकिएको समितिको भनाइ छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका ४ सांसदले भने समितिको यो प्रतिवेदनमा राखिएको निष्कर्षको विरोध गरेका छन् । एमाले सांसदले आरोपितको मोबाइलको कल रेकर्ड र लोकेसन ट्र्याकिङ गर्न माग गरे पनि सत्तापक्ष सांसदले आफ्नो मन्त्री फस्ने भन्दै यसतर्फ जानै चाहेन । ‘सत्तापक्षले केही प्रमाण लुकायो । केही प्रमाण संलग्न गर्नै चाहेन,’ एमाले सांसद खगराज अधिकारीले भने, ‘कसैलाई जोगाउने गरी तयार भएको प्रतिवेदनमा हाम्रो समर्थन छैन । हाम्रो फरक मत हुन्छ ।’
सीसीटीभी फुटेज अस्पष्ट र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको इन्कारी बयानपछि एमाले सांसद्ले कल डिटेल, पोलिग्राफ जाँच र सीसीटीभीको फोरेन्सिक ल्याब विदेशमा लगेर जाँच गराउनुपर्ने प्रस्ताव रहेको छ । त्यसलाई सत्ता पक्षका सांसदले अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
बिहीबार आफ्नो पार्टीसँग सल्लाह गरी सत्ता पक्षका सांसदहरूले आफ्नो राय दिएका थिए। समितिका सदस्यसमेत रहेका सत्ता पक्षका एक सांसदले राखेको प्रस्ताव सम्भावनाबाहिरको भएकाले स्वीकार गर्न नसिकएको बताए।
उनले भने, ‘साथीहरुको प्रस्तावअनुसार काम गर्न अहिलेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालले पुग्दैन, अर्को कुरा हामीलाई २ वटा विषयमा कार्यादेश दिइएको थियो । त्यो पुष्टि नभएपछि त्यहाँबाट अगाडि बढ्ने आधार छैन ।’
समितिलाई आर्थिक वर्ष ०७९र०८० को आर्थिक विधेयकमा करका दरहरू हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषयको सत्यतथ्य छानबिन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरी सभामा पेस गर्ने कार्यक्षेत्र दिए पनि वास्तविकतामा पत्ता नलगाई समितिले प्रतिवेदन दिएको हो । करको दर हेरफेरमा संलग्न भनिएका व्यक्तिसँग समितिले बयान नै लिएको छैन । करका दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्ति बजेट निर्माणको दिन मन्त्रालयमा आएको होरहोइन ? थप अध्ययन गरिएको छैन ।
समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी र पूर्वअर्थमन्त्री शर्मालाई करको दर हेरफेरमा संलग्न भनिएका रघुनाथ घिमिरेका बारेमा पनि सोधिएको थियो । शर्माले घिमिरेसँग सामान्य चिनजान मात्रै भएको जवाफ दिएर पन्छिएका छन् । अनधिकृत व्यक्ति भनेर रघुनाथ घिमिरेको नाम आएको पत्रिकामा, घिमिरेलाई चिन्नुहुन्छ रु भन्ने सांसदको प्रश्नमा शर्माले दिएको जवाफ यस्तो छ, ‘पुराना कर्मचारीहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ विभागहरूले केही काममा लगाउँदारहेछन् । मन्त्रालय आउने–जाने क्रममा सामान्य चिनजान छ । नजिकबाट चिन्दिनँ । व्यक्तिगत सम्पर्क छैन ।’ मन्त्रीको यो जवाफलाई काउन्टर दिन समितिले उनीहरूको कलरेकर्ड हेर्न प्रतिपक्ष सांसदले माग गरे पनि सत्तापक्ष सांसद कानुनी आधार देखाएर यसतर्फ अघि बढ्नै चाहेनन् ।
शर्मालाई चोख्याउने र करको दर हेरफेरमा संलग्न व्यक्तिको खोजी नगरी तयार गरेको प्रतिवेदनले समितिले शुक्रबार प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाउँदै छ । संसदीय छानबिन विशेष समितिमा लक्ष्मणलाल कर्ण, खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, प्रदीपकुमार ज्ञवाली, मानबहादुर विश्वकर्मा, भानुभक्त ढकाल, बिमला विक, शक्तिबहादुर बस्नेत, सरलाकुमारी यादव, सीताराम महतो, सुरेन्द्र यादव थिए ।
ब
