विश्व खबर 
काठमाडौं-निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा ठेक्कापट्टामा संलग्नलाई उम्मेदवार बन्न रोक लगाउने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको छ । आयोगले बुधबार स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका जारी गर्दै स्थानीय तहका ठेक्कापट्टामा संलग्नलाई उम्मेदवार बन्न रोक लगाएको हो ।
गत स्थानीय निर्वाचनमा ठेकेदारहरू जनप्रतिनिधि चयन भएपछि ‘राजनीतिक भ्रष्टाचार’ मौलाएकाले आयोगले यस्तो प्रावधान ल्याएको हो । आयोगले स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चलअचल सम्पत्तिमा संलग्न रहेका व्यक्ति स्थानीय तहको कुनै पनि पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । उम्मेदवार बन्ने व्यक्तिले गर्नुपर्ने विभिन्न १९ घोषणामध्ये स्थानीय तहमा ठेक्कापट्टामा संलग्न नरहेको पनि घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वघोषणाको बुँदा नम्बर ‘ठ’ मा ‘कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चल–अचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको’ उल्लेख छ ।
स्थानीय तहमा ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था निर्वाचनमा स्वच्छता, निष्पक्षताका साथै स्वार्थ बाझिने काम नहोस् भनेर गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए । ‘कन्फिलिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा भएर यस्तो निर्णय गरिएको होला, कोही मान्छे पालिकामा ठेक्कापट्टा गर्दै छ र उसले उम्मेदवारी दियो भने त्यही पालिकामा उसको ठेक्का पर्ला, त्यो भयो भने स्वार्थ बाझिएला भन्ने मक्सदले आयोगले यस्तो निर्णय गरेको होला,’ उनले भने, ‘निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय, मितव्ययी र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न आयोगले यी कुरा गरेको हो ।’
नीति अनुसन्धान परिषद्ले गरेको एक सर्वेक्षणमा २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा १ सय ६९ जना ठेकेदार पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्य निर्वाचित भएका थिए । अनुसन्धाता किरण चापागाईंले ठेकेदार जनप्रतिनिधिबाट आफ्नो शक्ति र स्रोतसाधन प्रयोग गरी अधिकार दुरुपयोग भएको अनुसन्धानमा पाइएको बताए । ‘ठेकेदार जनप्रतिनिधिले शक्ति र स्रोतसाधन प्रयोग गरी राजनीतिक अनियमितता गरेको अनुसन्धानमा भेटिएको छ,’ उनले भने, ‘ठेकेदार उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधानले स्थानीय तहमा शक्ति प्रयोग गरेर हुने अनियमितता हटाउन बल पुग्नेछ ।’
निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले कानुनसम्मत निर्णय लिनुपर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । आयोगले स्थानीय तहका उम्मेदवारका लागि ल्याएको कानुनी व्यवस्था प्रदेश र संघका लागि पनि ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।
यादवले स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने विकासका योजनाका ठेक्कापट्टामा संलग्नलाई उम्मेदवारीमा रोक लगाउँदा दलहरूले समस्या उत्पन्न गर्न सक्ने शंका व्यक्त गरे । ‘निर्वाचन आइसक्यो, यो त मनोनयनको बेला हो, अहिले आएर यस्तो व्यवस्था ल्याउँदा प्रश्न उठ्छ कि भन्ने लाग्छ, आर्थिक क्रियाकलापमा अनियमितता छ भने रोक्नुपर्छ,’ उनले भने । उम्मेदवारले मनोनयनका क्रममा साँचो कुरा बताउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्तो नभएमा उम्मेदवारी खारेजी हुने र जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ ले झूटा विवरण तथा कागजातसहित मनोनयनपत्र पेस गरेमा कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ३ मा उल्लेख छ, ‘कसैले पनि उम्मेदवारी दिँदा झूटा विवरण वा कागजात संलग्न गरी मनोनयनपत्र पेस गर्न वा गर्न लगाउन हुन्न ।’ सोही दफामा त्यस्तो विवरण पेस गर्ने व्यक्तिलाई निर्वाचन अधिकृतले पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यादवले गलत विवरण स्वघोषणामा राख्नु नैतिकताको प्रश्न हुने र कानुनी कारबाही पनि हुने बताए । आयोगका प्रवक्ता शर्मा पौडेलले भने गरिएका निर्णय कार्यान्वयन हुने बताए । ‘आयोगले कार्यान्वयन गर्नका लागि लिएको निर्णय हो, स्वघोषणा भएन भने मनोनयन दर्ता हुँदैन,’ उनले भने । विगतमा भने कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति वा व्यवसायीलाई उम्मेदवार बन्नबाट रोक्ने व्यवस्था रहेको यादवले बताए ।
यसका साथै सरकारी पेस्की, बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको, स्थानीय तहलाई कुनै जिन्सी वा नगदी बुझाउन बाँकी नरहेको, संविधानको धारा २९१ बमोजिम विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (डीभी/पीआर) नलिएको लगायतका स्वघोषणा गर्नुपर्ने आयोगको निर्णय छ । त्यस्तै, नेपालको संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान रहेको, सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी लाभको पद धारण नगरेको लगायतका घोषणा गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
निर्माण व्यवसायीसमेत रहेका शिवराज नगरपालिका कपिलवस्तुका प्रमुख नेत्रराज अधिकारीले हचुवाका भरमा आयोगले यस्तो व्यवस्था निर्देशिकामा राखेको बताए । ‘निर्माण व्यवसाय गरेको मान्छे उम्मेदवार बन्नै नपाउने भन्ने त हुन्न, कि त संविधानमै यस्तो उल्लेख गर्नुपर्ने थियो, अहिले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने बेलामा आएर यस्तो व्यवस्था ल्याउनु राम्रो होइन,’ उनले भने । एमालेबाट निर्वाचित अधिकारीको आफ्नै निर्माण सेवा छ ।
