विश्व खबर 
काठमाडौं- रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणको निन्दा गर्नेसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको आपतकालीन महासभामा प्रस्तुत प्रस्तावका पक्षमा नेपालले पनि मतदान गरेको छ।
युक्रेनमाथि रुसी हमलालाई लिएर विश्व नै ध्रुवीकृत भइरहेका बेला नेपालले भने दुई ठुला छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनभन्दा एदम अगाडि बढेर न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ मुख्यालयमा बुधबार राति भएको मतदानमा युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेको हो।
एक सातादेखि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेयता पक्ष र विपक्षमा विश्व धु्रवीकृत भएको छ । युक्रेनको पक्षमा अमेरिकासँगको रणनीतिक साझेदार मुलुकहरू छन् भने विपक्षमा चीन बेलारुसलगायतका ठूला राष्ट्र विभाजित छन् ।
युक्रेनकै विषयसँग सम्बन्धित रहेर मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकनबीच संवाद भएको छ । सो संवाद’दयगत सुरुमा ब्लिंकनले ट्वीटरमार्फत् जानकारी गराएका छन् ।
उनको ट्वीटमा नेपालका प्रधानमन्त्रीसँगको कुराकानीका क्रममा रुसले अकारण आक्रमण गरेको, तथा युक्रेनको सम्प्रभुता र भौगोलिक अखण्डताप्रति आफूहरूको समर्थनलगायतका विषयमा कुराकानी भएको उल्लेख गरिएको छ । ट्वीटमा ‘हामी आर्थिक विकास र क्षेत्रीय चुनौतीसम्बन्धी विविध मामिलामा सहकार्य जारी राख्नेछौं’ भनिएको छ । यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि ट्वीटमार्फत आफूले युक्रेनविरुद्ध रुसी आक्रमण र सम्प्रभुताप्रति आफूहरूको समर्थन रहेको जनाएका छन् ।
यसरी नेपालसहित २९ राष्ट्रले युक्रेनको पक्षमा मत दिइरहँदा चीन विपक्षमा उभिएको छ भने भारत सो प्रक्रियामा भाग नै नलिई तटस्थ बसेको छ ।
ती २९ देशले देशले रुसी सैन्य हस्तक्षेपको निन्दा गर्दै राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदमा आपतकालीन बैठक आयोजना हुनुपर्ने युक्रेनको मागमा सहमति जनाएका थिए। नेपाल पनि अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्य हो।
४७ सदस्यीय काउन्सिलमा युक्रेनका पक्षमा मतदान गर्ने २९ मुलुकको सूचीमा बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, जापान, नेदरल्यान्ड, कतार र दक्षिण कोरियालगायत छन्। यी देश अमेरिकी धुरीका मानिन्छन्। यी मुलुकसँगै नेपालले पनि युक्रेनका पक्षमा मत हालेको हो।
दुई ठूला राष्ट्र भारत र चीनले रुसलाई अहिले चिढ्याउने पक्षमा देखिँदैनन् । तर, नेपालले भने एक कदमअगाडि बढेर अमेरिकासँगै युक्रेनको पक्ष लिनु र अमेरिकी विदेशमन्त्री र नेपालको प्रधानमन्त्री देउवाबीच भएको संवादलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।
अमेरिकी सहायता परियोजना मिलिनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसीं) नेपालको संसद्बाट अनुमोदन भएको ताजा अवस्थामा अमेरिकाले स्वागत गरेको छ भने चीनले सो विषयलाई नजिकबाट हेरिरहेको बताएको छ । नेपालमा एमसीसी अनुमोदन भएलगतै चीनले आफूले सो विषयलाई नोट गरेको जनाइरहँदा अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकनले प्रधानमन्त्रीसँगको संवादले अमेरिका नेपालसँग सकारात्मक भएको सन्देश दिन खोजिरहेको जानकार बताउँछन् ।
यसैबीच नेपालले युक्रेनको पक्ष लिएर मतदान गरेसँगै धेरैले नेपालको विदेश नीतिको विषयलाई लिएर चर्चा पनि गरेका छन् । नेपालको परराष्ट्रनीति २०७७ मा ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताको आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति सञ्चालन गर्ने र विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धिसम्झौता गर्न संविधानले नीतिगत मार्गदर्शन गरेको’ उल्लेख छ ।
विदेश नीतिको विषयमा चर्चा भइरहँदा विज्ञहरू भने यसलाई स्वाभाविक मान्छन् । यसअघि पनि नेपालले कुनै देशमा भएको घटनाको विषयमा विरोध जनाएको उदाहरण भएको हुँदा अहिलेको यो अवस्थामा आफ्नो मत राख्नुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने विज्ञको मत छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई नेपालले कुनै पनि मुलुकको पक्ष लिन नुहुने तर कुनै अर्को मुलुकमाथि कुनै पक्षले सैन्य आक्रमण गर्छ भने समर्थन गर्न नहुने भनाइ छ । नेपालले मान्दै आएको असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्तबाट भने विचलित हुन नहुनेको उनको जोड छ ।
युक्रेनको अवस्थालाई लिएर विश्व अहिले विभाजित छ । रुससँगको निकट सम्बन्धका कारण भारतलगायत मुलुकले खुलेर युक्रेनको समर्थन गर्न सकेका छैनन् । अमेरिकासँग रणनीतिक साझेदार मुलुक र अन्य पश्चिमा मुलुक भने युक्रेनको पक्षमा उभिएका छन् ।
