विश्व खबर 
काठमाडौं-काठमाडौं उपत्यकामा नियामक निकायबाट स्वीकृति नै नलिइ अनाधिकृत प्लटिङ गरेर घडेरी बिक्री गर्ने परिपाटी हाबी हुँदै गइरहेको छ । घडेरी विकास गर्नै नमिल्ने खालका डाँडापाखा (भित्तो)को जग्गा खोस्रिएर र खोला–खोल्सा पुरेर धमाधम अवैध प्लटिङ भइरहेको भेटिएको छ ।
भूमाफियाले अनधिकृत प्लटिङ गर्दा काठमाडौं उपत्यका वरिपरिका हरिया डाँडाहरु फुस्रा देखिन थालेका छन् । मापदण्ड पुरा नभएका त्यस्ता प्लटिङले शहरी वस्तीहरु साँघुरो, अव्यवस्थित र जोखिमपूर्ण भएका छन् । नियामक निकायबाट प्लटिङ स्वीकृति लिँदा बाटो ठूलो बनाउनुपर्ने, ५ प्रतिशत खुला क्षेत्र राख्नुपर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने, खोल्सा, बढी भिरालो र खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गर्न अनुमति नपाउने हुँदा घरजग्गा कारोबारीहरुले अवैध तरिकाले प्लटिङ गरिरहेको देखिन्छ ।
भक्तपुर जिल्लामा मात्रै ९२ ठाउँमा प्लानिङ परमिट नलिइ अनधिकृत प्लटिङ गरिरहेको भेटिएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण (केभिडिए)को जिल्ला आयुक्तको कार्यालय भक्तपुरले स्थलगत अनुगमनले स्वीकृति नलिई मापदण्ड विपरित धमाधम जग्गा विकास (जग्गा प्लानिङ-प्लटिङ) गरिरहेको फेला पारेको हो । पछिल्लो समय जग्गा विकासको अनुमति कसैले नपाए पनि नयाँ–नयाँ ठाउँमा अवैध प्लटिङ भइरहेको बुझिन आएपछि भक्तपुरका चारवटै नगरपालिकामा अनुगमन गरेको भक्तपुर जिल्ला आयुक्त राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेयले बताए ।
‘हामीले स्थलगत अनुगमन गर्दा ९२ ठाउँमा स्वीकृति नलिई मापदण्ड विपरित प्लटिङ भइरहेको भेट्याएका हौं’ यस्ता अनाधिकृत प्लटिङ अरु पनि हुन सक्छन्’ पाण्डेयले भने, ‘हामी स्थानीय निकायहरु नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर थप ठाउँमा अनुसन्धान र कारबाही प्रकृया अगाडि बढाउँछौं ।’ व्यवस्थित बस्ती विकासका लागि स्थानिय सरकार र प्राधिकरणबीच सहकार्य हुनु जरुरी रहेको उनको भनाई छ ।
भक्तपुरमा सबैभन्दा बढी अनाधिकृत प्लटिङ चाँगुनारायण नगरपालिकाभित्र भइरहेको अनुगमनको क्रममा भेटिएको छ । सूर्यविनायक नगरपालिकाभित्र ११ ठाउँमा, मध्यपुर थिमी नगरपालिकाभित्र १ ठाउँ र चाँगुनारायण नगरपालिकाभित्र ८० ठाउँमा अनाधिकृत प्लटिङ भएको भेटिएको जिल्ला आयुक्त पाण्डेयले बताए ।
भक्तपुर जिल्ला आयुक्तको कार्यालयबाट अनुगमन निरन्तर रुपमा भइरहेको हुँदा अरु थप स्थानको समेत प्रचलित कानुन विपरित भएका प्लटिङहरु भेटिएमा लिस्ट सार्वजनिक गरिँदै जाने बताइएको छ । प्रचलित कानुनअनुसार मापदण्ड नपुगेका र वातावरणमा प्रतिकुल असर पुग्ने खालका प्लटिङमा घरजग्गा किनबेचमा रोक लगाउने प्राधिकरणको तयारी छ ।
‘हामीले स्वीकृति नलिई अनधिकृत रुपमा भइरहेका प्लानिङलाई मापदण्डभित्र आउन भनेर पनि अनुगमन गरेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेका हौं’ जिल्ला आयुक्त पाण्डेयले भने, ‘हामीले अनधिकृत रुपमा मापदण्ड विपरित घडेरी विकास र बिक्री वितरण कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।’ अझै पनि जग्गा प्लटिङ गरिरहेका र प्लटिङ गर्ने तयारीमा रहेका व्यवसायीहरुले मापदण्डअनुसार नक्सामा सुधार गरेर वैधानिक बाटोबाट स्वीकृति लिएरै प्लटिङ गर्न सक्नेछन् ।
स्वीकृति नलिई अवैध रुपमा प्लटिङ गर्ने डेभलपर्सहरु विरुद्ध प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रकृया अगाडि बढाइएको हुँदा यस्ता घडेरीहरु किन्दा प्राधिकरणबाट प्लनिङ परमिट लिएरनलिएको बुझेर मात्र प्लट खरिद गर्न भक्तपुर कार्यालयले सर्वसाधारणलाई सचेत समेत गरेको छ ।
‘घररघडेरी किन्दा जीवनभर मिहेनत गरेर कमाएको पैसा लगानी गर्नुपर्छ, भोली अनाधिकृत प्लटिङमा जग्गा किन्दा कानुनी फन्दामा पर्न सकिन्छ’ जिल्ला आयुक्त पाण्डेयले भने, ‘स्वीकृति नलिई मापदण्ड विपरित विकास गरिएका प्लटिङमा जग्गा खरिद गरेर भोली ठगिनबाट सबै बच्नुपर्छ ।’
प्लानिङ परमिट लिएर मापदण्ड अनुसार प्लटिङ गर्दा सडक कम्तिमा ६ मिटर अर्थात् २० फिटको बनाउनुपर्ने, ५ प्रतिशत जग्गा खुला छाड्नुपर्ने, खानेपानी, बिजुली, ढल निकासको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्लटिङमा सानो बाटो राख्ने, खुला ठाउँ पनि नछाड्ने र अरु पूर्वाधार पनि नबनाई एकै पटक धेरै नाफा कमाउनका लागि अवैधानिक बाटोबाट अगाडि बढ्ने चलन बढ्दो छ । डाँडो मासेर प्लटिङ भइरहेका छन् । खोला र खोल्सा पुरेर पनि प्लटिङ भइरहेका छन् । वस्ती बस्नै नमिल्ने ठाउँमा पनि घडेरी बनाएर बेचबिखन भइरहेको छ । प्लटिङका नाममा भइरहेका अव्यवस्थित जग्गा विकासका गतिविधिमाथि कठोर बन्ने प्राधिकरणको तयारी छ ।
भक्तपुर जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले अनधिकृत प्लटिङ गरिरहेका घरजग्गा व्यवसायी तथा डेभलपर्सहरुलाई काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०४५ र नियमावली २०६८ को नियम (६) बमोजिम प्लानिङ पर्मिट स्वीकृति लिएर मात्र काम कारबाही अगाडि बढाउन सूचना जारी गरेको छ ।
आफूहरुले अनाधिकृत प्लटिङको सूचि सार्वजनिक गरेपछि सर्वसाधारण सचेत हुन थालिसकेको आयुक्त पाण्डेयले बताए । अहिले कार्यालयमा फोन गरेर तथा आफै उपस्थित भएर फलानो प्लटिङले स्वीकृति लिएको हो वा होइन रु किन्दा हुन्छ कि हुँदैन ? भनेर सोध्न थालेका छन् ।
यी हुन् अवैध प्लटिङ
