• नागरिकतामा सत्ताको सौदाबाजी, यसो भन्छन् विश्लेषकहरू

    काठमाडौं । नागरिकताको विषयलाई राष्ट्रवादको मुद्दा बनाउँदै आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्ताका लागि सौदाबाजीको विषय बनाएका छन् । मधेसप्रति ओली अनुदार रहेकै कारणले तीन वर्षसम्म बन्न नसकेको कानुन उनको पद संकटमा परेपछि अध्यादेशबाट आएको छ ।

    जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहको समर्थन कायम राख्न उनले यो अध्यादेश जारी गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । उनीहरूकै मागअनुसार बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल मात्र गठन गरेन, नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेकी महिलाले अब नागरिकता पाउन सहज हुने गरी अध्यादेश पनि पारित गरेको थियो । सो अध्यादेश आइतबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।

    सरकारले तीन वर्षअघि ल्याएको अध्यादेश संसद् पुगेपछि सबैभन्दा बढी विवाद नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउने र त्यसका लागि कति समय पर्खने भन्नेमा थियो ।

    नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ मा ‘नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आपूmले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा प्रस्तुत गरेमा’ नेपालको अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो । नयाँ संविधान जारी भएपछि सरकारले ०७५ मा संसद्मा प्रस्तुत गरेको संशोधनमा भने केही परिवर्तन गरिएको थियो । विधेयकमा भनिएको थियो, ‘नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्नुपर्नेछ ।’

    अध्यादेश संसद्मा पुगेपछि सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले संशोधनका लागि माग गरे । उनीहरू विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर निरन्तर सात वर्ष नेपालमा बसेपछि मात्र नेपालको अंगीकृत नागरिकता पाउनुपर्ने अडानमा रहे । कांग्रेस र मधेसी दलले भने त्यस्तो संशोधनको विरोध गरे । विवाद संसद्बाट निस्किएर सत्तारुढ दल नेकपामा पुग्यो । पार्टी सचिवालयको निर्णयअनुसार सातवर्षे प्रावधान राखेर विधेयक पास गराउन समितिका सदस्यहरूलाई निर्देशन जारी भयो । यसरी सत्तारुढ दलको बहुमत भएको राज्यव्यवस्था समितिले यस्तो प्रस्ताव ग¥यो, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोवास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।’

    नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले निरन्तर सात वर्ष बसेपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउने विषयमा नेकपाको अडान थियो । त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी ओली नै गरेका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘नागरिकता भनेको राजारानीको जन्मोत्सवमा चकलेट बाँडेजस्तो होइन ।’ तर, अहिले ओलीलाई सरकार चलाउन महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको सहयोग अनिवार्य भएपछि सातवर्षे प्रावधान अध्यादेशमा समेटिएको छैन । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्

    images
    images
    images
    images