विश्व खबर 
प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागेर आन्दोलनरत बार एसोसिएसनले आज (बुधबार) देशभरका उच्च अदालतमा विरोधसभा गर्दै छ। चौथो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत विरोधसभा गर्न बारले सबै उच्च अदालतमा केन्द्रबाटै प्रतिनिधि पठाएको छ।
इलाम उच्च अदालतको विरोधसभालाई बारका पूर्वउपाध्यक्षद्वय कुमार शर्मा आचार्य र मदन खड्काका साथै केन्द्रीय सदस्य खिमानन्द अधिकारीले नेतृत्व गर्दै छन्। धनकुटा उच्च अदालतमा उपाध्यक्ष मानबहादुर रुम्दाली र पूर्वकोषाध्यक्ष मोहन इङ्नाम खटिएका छन्। उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालका अनुसार विराटनगर उच्च बारमा पूर्वउपाध्यक्षहरू टीकाराम भट्टराई र सीताराम राईलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यहाँ केन्द्रीय सदस्य मनोजकुमार चौधरीलाई पनि पठाइएको छ।
त्यस्तै, राजविराज उच्च अदालतमा उपाध्यक्ष रामचन्द्रसिंह राजपुत, केन्द्रीय सदस्य पञ्चनारायण मण्डल र पूर्वसभासद् एकराज भण्डारीले केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दै छन् । बारको निर्णयअनुसार उच्च अदालत जनकपुरमा महासचिव लीलामणि पौडेल तथा पूर्वउपाध्यक्षद्वय विनोद शर्मा र सुरेन्द्रकुमार महतोलाई खटाइएको छ। वीरगन्जमा भने बार पूर्वअध्यक्ष हरिहर दाहाल, पूर्वउपाध्यक्ष विनय सिंह र केन्द्रीय सदस्य भीमसेन बन्जरा सहभागी हुँदै छन्। त्यस्तै, हेटौँडा उच्च अदालतमा हुने विरोधसभामा पूर्वमहासचिव विजयप्रसाद मिश्र र केन्द्रीय सदस्य भुवनप्रसाद निरौला रहनेछन्। ओखलढुंगा इजलासमा भने केन्द्रीय सदस्यद्वय गंगासागर खत्री र अञ्जु कायस्थ सहभागी हुँदै छन्। उच्च अदालत बुटवल इजलासको विरोधसभामा केन्द्रबाट पूर्वउपाध्यक्ष घनश्याम पन्त, पूर्वकोषाध्यक्ष सविता भण्डारी बराल र केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण गैरेका साथै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी पनि सहभागी रहनेछन्।
उच्च अदालत बार पोखरामा पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापा, केन्द्रीय सदस्य कल्पना भण्डारी र पूर्वकेन्द्रीय सदस्य तुलसी भट्टलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । बाग्लुङ उच्च अदालत बारमा भने उपाध्यक्ष सुरेन्द्र थापामगरका साथै वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय पदमनाथ शर्मा र रामप्रसाद घिमिरेलाई पठाइएको छ। बारले उच्च अदालत नेपालगन्जमा भने उपाध्यक्ष सुनीलकुमार श्रेष्ठका साथै पूर्वउपाध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का र पूर्वमहासचिव रमणकुमार श्रेष्ठलाई खटाएको छ।
तुलसीपुर उच्च बारमा भने उपाध्यक्ष ईश्वरी भट्टराई, केन्द्रीय सदस्य शिवराज पण्डित र पूर्वउपाध्यक्ष प्रह्लाद कार्कीलाई खटाएको छ। महेन्द्रनगरमा उपाध्यक्ष रमेशप्रसाद विष्टका साथै पूर्वउपाध्यक्षद्वय प्रयागदत्त भट्ट र हिक्मत भण्डारीलाई पठाइएको छ। दिपायलमा पूर्वउपाध्यक्षद्वय राजेन्द्रबहादुर साउद र रणबहादुर सिंहलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ।
सुर्खेत उच्च अदालत बारमा उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालका साथै केन्द्रीय सदस्य मोहन सशांकरलाई जिम्मा दिएको छ। साथै, वरिष्ठ अधिवक्ता भूषण मानन्धरलाई पनि विरोधसभामा सहभागी हुन बारले तोकेको छ। उच्च अदालत पाटनमा भने बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष रुद्रप्रसाद पोखरेल र केन्द्रीय सदस्य प्रकाश महर्जन सहभागी हुनेछन्। साथै, पूर्वउपाध्यक्षहरू गोविन्द शर्मा बन्दी, मोतीराज गौतम, उषा मल्ल पाठक पनि कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन्। पूर्वमहासचिवहरू सुनीलकुमार पोखरेल, सतिशकृष्ण खरेल, दमननाथ ढुंगाना, पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारी र पूर्वकोषाध्यक्ष युवराज भण्डारी सहभागी हुँदै छन्।
जबराको राजीनामा माग्दै बिहीबार सर्वोच्चदेखि बालुवाटारसम्म ‘मार्चपास’
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै नागरिक समाजसहित विभिन्न पेसागत संगठनले सर्वोच्च अदालतदेखि प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारसम्म ‘मार्चपास’ गर्ने भएका छन् । बार एसोसिएसन, पत्रकार महासंघ, शिक्षक महासंघ, इन्जिनियर्स एसोसिएसन, जनस्वास्थ्य संघ, आदिवासी–जनजाति महासंघ र बृहत् नागरिक आन्दोलनले संयुक्त मार्चपास गर्न लागेका हुन् ।
बिहीबार दिउँसो २ बजे हुने उक्त मार्चपासलाई ‘बालुवाटार न्याय मार्च’ नाम दिइएको छ । जबराको राजीनामाका लागि सत्तागठबन्धनलाई दबाब दिन प्रधानमन्त्रीनिवाससम्म र्याली निकाल्न लागेका हुन् । उनीहरूले र्यालीमा सहभागी हुन आमसर्वसाधारणलाई पनि आह्वान गरेका छन् । ‘… परिस्थितिको जटिलतालाई बेवास्ता गरेर गठबन्धन सरकारले जबराको निरन्तरतामा आफ्नो मिलेमतो रहेको छर्लंग्याएको छ तथा देशमा न्याय–शून्यता सिर्जना गरिदिएको छ,’ सात संगठनले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
जबराले न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा गिराएको ती संगठनहरूको निष्कर्ष छ । जबराको चरित्र अविवेकी रहेको र राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्व पनि अन्यायी रहेको उनीहरूको ठहर छ । यो जटिल परिस्थितिलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने भन्दै उनीहरूले जबरा र जबरा प्रवृत्तिविरुद्धको संघर्ष हुने जनाएका छन् । ‘… सुधारका लागि सुझाव दिने सहकर्मी न्यायाधीशहरूको बेवास्ता मात्र गरेन, नेपाल बारको शान्तिपूर्ण धर्नालाई दबाउन सर्वोच्च अदालतभित्र समेत हतियारधारी दंगा प्रहरी परिचालन गर्दै युद्धग्रस्त क्षेत्रजस्तै बनाएको छ।
राजनीतिक–प्रशासनिक आडमा ठूलो संख्यामा तैनाथ प्रहरीद्वारा अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको छ, छानी–छानी धर्नारतलाई निसाना साँधिएको छ, बार भवनमा भिजिलान्तेहरू घुसपैठ गराउँदै त्रासको वातावरण बनाइएको छ र जनताको आस्थाको केन्द्र बनिरहनुपर्ने एउटा सर्वोच्च संस्थाको साख सकिने गरी मानमर्दन गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘जबरा र जबरा प्रवृत्तिबाट मुक्तिका लागि न्यायपालिकामा लागेका अनेक रोगको निवारण झन्–झन् जरुरी देखिएको छ ।’
न्यायालय राज्यको स्वतन्त्र अंग भए पनि अहिलेको नेतृत्वले न्याय किनबेचको वस्तु बनाउने उद्यमशाला बनाएको, सत्ता र अनेक स्वार्थशक्तिसँग मोलमोलाइ गरेकोजस्ता संगीन आरोप उनीहरूको छ । तर, राजनीतिक नेतृत्वले संवैधानिक दायित्व पालना नगरेको बताएका छन् । ‘राजनीतिक नेतृत्वले संवैधानिक दायित्व पालना नगर्दा न्याय पाउने जनताको संवैधानिक हक कुण्ठित भएको असाधारण अवस्थाले हामी लोकतन्त्र, कानुनी शासन, नागरिक अधिकार, सामाजिक न्यायसहित नागरिक सर्वोच्चताका हिमायती पेसागत तथा नागरिक शक्तिहरूलाई आक्रोशित तुल्याएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
न्यायपालिका आफैँमा परम्परागत शक्ति–संरचना रहे पनि यसको पुनर्संरचना र रूपान्तरण अबको अपरिहार्य कार्यसूची भएको ती संगठनहरूले ठहर गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश न्यायसेवामा प्रवेश गरेदेखि नै शंकाको घेरामा रहेको र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएर फेरि उस्तै शंकास्पद फैसला गर्दै न्याय क्षेत्रमै सर्वत्र आलोचित भएको विज्ञप्तिमा छ ।
विवादित व्यक्तिलाई सर्वोच्चमा संसदीय सुनुवाइमार्फत अनुमोदन गरी पठाउने संस्थाले नै महाभियोग लगाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । ‘… सुनुवाइ प्रक्रियाद्वारा अनुमोदन गर्ने संसद्लाई क्रियाशील बनाई महाभियोग लगाउने संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नेतर्फ राजनीतिक दलहरूको विशेष ध्यानाकर्षण हुन नसक्नुले जबरा र जबरा प्रवृत्तिको मूल स्रोत दलीय नेतृत्व नै देखिएको प्रतीत हुन्छ । तसर्थ, तत्काल संसद् बोलाई प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग लगाउन र सम्बद्ध निकायमार्फत सम्पत्ति छानबिन गराउन हामी पेसागत तथा नागरिक शक्तिहरू एकसाथ माग गर्दछौँ,’ उनीहरूले भनेका छन् ।
